काठमाडौं, ९ असोज ।संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउनेतिर एमाले नेतृत्व नलागेको आरोप लगाउँदै सरकार परिवर्तन गरिएको झण्डै दुई महिना भएको छ ।
कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा नयाँ सरकार गठन गरिएपछि संविधानप्रति मुख्यरुपमा असन्तुष्ट देखिएको मधेसी मोर्चासँग तीन बुँदे महत्वपूर्ण सम्झौता भयो । तीन बुँदेको पहिलो बुँदामा नै मधेसी मोर्चाको माग पूरा गर्ने उल्लेख छ ।
मोर्चाले भने संविधान जारी हुनुअघि नै सीमांकनमा असन्तुष्टी जनाएको छ । प्रदेशको सीमांकनमै असन्तुष्ट जनाएको मोर्चाले सहमतिका लागि २६ बुँदे मागसहितको आफ्नो अवधारणा अघि सार्दै आएको छ ।
संविधान जारी हुनुअघि प्रमुख तीन दलकै सहमतिमा ६ प्रदेश कायम गरिएपछि थारु, मधेसी तथा अखण्ड पक्षधरको आन्दोलन एक्कासी उठेको थियो । आन्दोलन मत्थर पार्न त्यसलाई संशोधन गर्दै ७ प्रदेश कायम गरियो । सात प्रदेश कामय गरिएपछि अखण्ड पक्षधरको आन्दोलन रोकिए पनि मधेसी तथा थरुहट आन्दोलन रोकिएन ।
आन्दोलन नरोकिए पनि दलहरु जर्बजस्त अघि बढ्दै गएर सात नामविहिन सात प्रदेशको सीमांकनलाई आधार मानेर असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी भयो । संविधानसभा निर्वाचन प्रक्रियामै भाग नलिएका मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्द पक्षबाहेक मधेसवादी दलहरु संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा सहभागी भएनन् । तर पनि मोर्चाले आफ्ना मागहरु समेटेर संविधान संशोधन गरिएमा संविधान स्वीकार गर्ने बताउँदै आएको छ ।
मधेसी दलहरु मात्र होइन, आदिवासी जनजातिसहितका विभिन्न समुदाय तथा संविधान जारी गरिसकेपछि माओवादीबाट छुट्टिएका बाबुराम र उनको नेतृत्वको नयाँ शक्ति तथा नागरिक समाज, बुद्धिजीवीहरुले पनि संविधान संशोधन गरी संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । संविधान संशोधनको पक्षमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सहमत छ । त्यसैले उसले संशोधनका लागि सहमतिको प्रयास पनि गरिरहेको छ ।
संविधान संशोधन त गर्ने तर सीमांकनलाई कसरी मिलाउने भन्ने मुख्य जटिलता छ । एक मधेस प्रदेशको अवधारणामा रहेको मधेसी मोर्चा मधेसमा दुई प्रदेश भन्नेमा सहमत छ । तर मधेसलाई छुट्याएर दुई प्रदेश मात्र दिने पक्षमा अरु दल तथा पक्ष सहमत छैनन् ।
पहिलो संविधानसभामा राज्य पुनःसंरचना समितिले अघि सारेको संरचनामा अधिकांश समुदाय सहमत थिए तर कांग्रेस एमाले नै त्यसलाई भाँजो हाल्ने काम गरेको थियो ।
राज्य पुनःसंरचना आयोग मार्फत वा संविधान जारी हुनुअघि कांग्रेस एमालेले ल्याएको सात प्रदेशको एजेन्डामा झापा, मोरङ, कैलाली र कञ्चनपुरलाई विवादास्पद जिल्ला मान्ने, बाँकी नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म प्रदेश बनाउनेबारे अवधारणामासहमति गर्ने संकेत मधेसी दलले अहिले पनि दिएका छन् । तर कांग्रेस–एमाले त्यसरी सहमति गर्ने पक्षमा अहिले छैन ।
जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, नागरिकता, सामाजिक न्यायको हकमा क्लस्टर घटाउने लगायतका मुद्दामा भने समझदारी हुन सक्ने देखिए पनि मधेसलाई खुशी पार्ने गरी सीमांकन गरिएमा फेरि अन्य पक्ष असन्तुष्ट भइ अर्को भीषण आन्दोलनको सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । जसका कारण संविधान कार्यान्वयनको सम्भावना पनि तुहेर जानेछ ।
त्यसैले सत्ताका लागि राजनीतिक प्रतिसोध हटाएर प्रमुख तीन वटै राजनीतिक दल एक मधेस र अन्य पक्षलाई समेत समेट्ने गरी अघि बढ्न जरुरी छ । यन्यथा अहिलेसम्म कमजोर रहेको संविधान नै अस्वीकार गर्ने पक्ष बलियो भएर आउनेछ, जसले अर्को भीषण आन्दोलन निम्त्याउने खतरा रहेको छ । खबर डबली बाट सभार गरिएको ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
