राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का बोर्ड सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ। परिषद्का पाँच बोर्ड सदस्यले दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले सो आदेश दिएको हो। छलफलका लागि अदालतले दुवै पक्षलाई अर्को साता बोलाएको छ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वर गहतराजले मंसिर ३ गते नौ जना बोर्ड सदस्यलाई पदमुक्त गरेका थिए। उनले सोधिएको स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै बोर्ड सदस्यलाई पदमुक्त गरेका थिए। त्यसअघि सदस्यका हैसियतमा गर्नुपर्ने काम नगरेको र बोर्ड बैठकका लागि पहल नगरेको भन्दै स्पष्टिकरण सोधिएको थियो।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै पदमुक्त भएकामध्ये सुवर्ण श्रेष्ठ, रेनुका श्रेष्ठ, सम्पन्न श्रेष्ठ, सुभाष श्रेष्ठ र रिम रानाभाटले विशेष अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। इन्दिरा निरौला, अर्जुनबहादुर केसी, उद्योग वाणिज्य महासंघबाट मनोनित गोपाल खनाल र शाहसिक, परम्परागत तथा पर्वतीय खेलकुद महासंघबाट मनोनित गोविन्द भट्टराई भने मुद्दामा सहभागी भएका थिएनन्।

उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी सुवर्ण श्रेष्ठले फैसलाको स्वागत गरिन्। ‘मन्त्रालयले हामीलाई हटाउने कदम गैरकानुनी थियो। त्यही कारण हामी अदालत गएका थियौं’, उनले भनिन्, ‘हामीले न्याय पाएका छौं।’ सरकारले गत कात्तिक १ गते परिषद्का सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाललाई पनि पदमुक्त गरेको थियो। सरकारको निर्णयविरुद्ध सिलवालले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।