नेकपा माओवादी केन्द्रले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई द्रुत गतिमा पारित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको बैठक अगाडि सभामुखको अध्यक्षतामा बसेको संसदमा रहेका राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, सचेतकहरुसँगको छलफलमा माओवादी केन्द्रले औपचारिक रुपमै यस्तो प्रस्ताव राखेको हो ।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विगतमा पनि छलफल भएको उल्लेख गर्दै सदनमै छलफल गरेर विधेयक पारित गर्ने विकल्प अगाडि सारेका हुन् ।
तर, अन्य दलहरुले माओवादी केन्द्रको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छन् । नेकपा एमालेले छिटो पारित गरौं भन्नेमा सहमति रहेको तर, दफावार छलफल संसदीय समितिमै हुनुपर्ने आफूहरुको प्रष्ट धारणा रहेको बताएको छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संसदीय समितिहरु छिटो गठन गर्ने र सदनमा रहका विधेयकहरु अगाडि बढाउने विकल्प उपयुक्त हुने बताए ।
प्रतिनिधिसभामा तीन वटा विधेयक दर्ता भएर प्रक्रियामा छन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा छ । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा विचारधीन छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर प्रक्रियामा रहेको छ ।
यी तीन वटै विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्ने प्रस्ताव माओवादी केन्द्रले राखेको हो । तर, एमालेले सदनमै छलफल गरेर विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा आफूहरुको प्रष्ट असहमति रहेको बताएको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि सहमति नहुँदा विधेयकमाथिको दफावार छलफल संसदीय समितिमै हुने बताएको छ । रास्वपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले दफावार छलफलका लागि समितिमा लैजाँदा थोरै मात्रै ढिलो हुने भएकाले त्यसका लागि तयार रहनुपर्ने बताए । तर, अनन्तकालसम्म लम्ब्याउने नियत नराख्न नहुने सुझाए ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले पनि संसदीय समितिमा दफावार छलफल गर्ने विषयलाई अन्यथा लिन नहुने बताए । बिहीबारको छलफलका कांग्रेसका सांसदहरु भने अनुपस्थित रहेका थिए।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
