काठमाडौँ, ७ मंसिर । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले १९ जिल्लाका प्रतिवेदन जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिलाई फर्काइदिएको छ । जनसङ्ख्याको मापदण्ड नपु¥याई स्थानीय तह निर्माण गरी आयोगलाई सिफारिस गरिएको, वडा र गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्र विवादित बनेको, राजनीतिक सहमति बिना नै आयोगलाई प्रतिवेदन दिएको र आयोगमा अत्यधिक उजुरी परेका आधारमा १९ जिल्लाका प्रतिवेदन प्राविधिक समितिलाई फर्काएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले अछाम, अर्घाखाँची, बैतडी, बझाङ, बाँके, दैलेख, दाङ, गुल्मी, हुम्ला, खोटाङ, पाँचथर, रामेछाप, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, सुनसरी, सुर्खेत, ताप्लेजुङ, झापा र मोरङका प्रतिवेदन जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिलाई सोमबार फिर्ता गरेको जनाएको छ । योसँगै आयोगको दोस्रो चरणको काम सुरु भएको छ ।

आयोगका सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहले जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिले आयोगमा सिफारिस गरेका सबै प्रतिवेदन एकपटक पुनः जिल्लामा पठाउने आयोगको कार्यादेश र कार्यतालिकामा उल्लेख छ तर बढी विवादित बनेका र आयोगले पूर्णरूपमा अध्ययन गरिसकेका उक्त जिल्लाका प्रतिवेदन विवादरहित बनाएर पुनः आयोगमा पठाउन प्रतिवेदन जिल्लामा पठाएको बताए । बढीमा तीन दिनभित्र स्थानीय राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग छलफल गरी पुनः प्रतिवेदन आयोगमा नै पठाउन आयोगले उक्त जिल्लालाई निर्देशनसमेत गरेको छ ।

सिंहका अनुसार जिल्लाबाट पुनः आएका प्रतिवेदनलाई आयोगले प्रत्येक जिल्लाको छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन बनाउने, ती जिल्लामा बन्ने गाउँपालिका, नगरपालिका, वडा, केन्द्र सङ्ख्या, क्षेत्र, जनसङ्ख्या, प्राकृतिक स्रोतसाधन, उत्पादनको अवस्था, वन, जडीबुटी, विकास निर्माण, हाल स्थानीय निकायले प्रवाह गरेको सेवाको अवस्था, शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था र सुगमता लगायतका विषय समेटेर प्रतिवेदन बनाउनेछ ।

प्रत्येक जिल्लाबाट आएका प्रतिवेदनलाई पुनः प्रदेश अनुसार अलग–अलग नक्सासहित प्रतिवेदन निर्माण गर्नुपर्छ र सातवटै प्रदेशलाई समेटेर एकमुष्ट रूपमा सिङ्गो प्रतिवेदन बनाएर आयोगले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने उनले बताए । अधिकांश जिल्लाका प्रतिवेदन विवादित बनेकाले सोमबारदेखि क्रमिक रूपमा प्रतिवेदन जिल्लामा फर्काउँदै जाने आयोगले जनाएको छ ।

हालसम्म आयोगमा ६४ जिल्लाले प्रतिवेदन बुझाएका छन् । ६४ जिल्लाले प्रतिवेदन बुझाउँदासम्म ५८० स्थानीय तह बन्ने देखिन्छ । ४ नं. प्रदेशको नवलपरासी, ५ को रुपन्देही र ६ नं. प्रदेशको रुकुमले अहिलेसम्म आयोगमा प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । २ नं. प्रदेशका ८ जिल्ला सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साले पनि आयोगमा प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । २ नं. प्रदेशका जिल्लामा त स्थानीय तह पुनर्संरचनाका बारेमा जिल्ला तहमा प्रारम्भिक छलफलसमेत हुन सकेको छैन ।

उक्त जिल्लामा मधेसवादी दलले प्रदेशको सीमाङ्कन नभई स्थानीय तह पुनर्संरचनाको काम हुन नदिने अडान कायम राखेपछि जिल्लामा पुनर्संरचनाको काम हुन नसकेको आयोगका अर्का सदस्य डा. श्यामकृष्ण भुर्तेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार २ नं. प्रदेशका ८ जिल्लाका सन्दर्भमा आयोगले आफैँले मात्र भन्दा पनि उच्च राजनीतिक तहमा छलफल गरी टुङ्ग्याउने तयारी भएको छ । २ नं. प्रदेश बाहेकका तीन जिल्लाका प्रतिवेदन केही दिनमा आयोगमा आउने र आयोगले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी पुनः जिल्लामा फर्काउने तयारी आयोगको छ । गोरखापत्र दैनिकमा नगेन्द्र सापकोटाले खबर लेखेका छन् ।