काठमाडौं, ६ पुस । आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमलले भने, ‘म राजीनामा दिन्नँ, पहिलाजसरी सजिलै कुर्सी छाड्दिनँ ।’ उनी किन यसो भनिरहेका छन् ? कि, एमाले र कांग्रेस अलिक नजिकिएर झस्किएका हुन् ? वा, बीचमा कतैबाट कुनैखाले दबाब आएको छ ? सरकार बदल्ने चर्चा पो सुरु भयो कि ?
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुअघिका दुई एजेन्डा थिए, केपी ओलीलाई हटाउने र मधेसी दलको मागबमोजिम संविधान संशोधनको प्रस्ताव लैजाने । यीमध्ये दुवै एजेन्डा पूरा भए । ओली हटे, संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबुल भइसक्यो । स्थानीय चुनाव त न प्रचण्डलाई, न शेरबहादुरलाई, न त मधेसी दललाई नै चाहिएको हो ! बालानन्दको स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्बन्धी आयोगले रिपोर्ट बुझिदिनुप¥यो भन्न जाँदा प्रचण्डले रिपोर्ट लिनै मानेनन् ।
त्यो रिपोर्ट लिएपछि त्यहीअनुसार चुनाव गराउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश–प्रदेशबीच सिमांकनको विवाद छ । त्यताको सिमांकन नमिलाई स्थानीय निकायको टुंगो लाग्दैन । केन्द्रीय संसदको चुनाव प्रचण्डले गराए भने देउवाको के काम रह्यो ? किनभने, पहिल्यै किस्ताबन्दीमा सहमति भएको छ, वैशाखभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी । संविधान संशोधन हुन सकेको छैन, चैतभित्र चुनाव हुने त अब गफमात्रै भयो !
इसकारण प्रचण्डको उपादेयता सकिएको हो ? यो कोणबाट पनि चर्चा चल्न थालेको छ । मनमा केही त्यस्तो कुरा नखेलिकन मान्छेले मुखबाट अभिव्यक्ति दिँदैन । एमालेले सोझै केन्द्रीय संसदको चुनावसम्बन्धी कुरा गरेपछि पो प्रचण्डको कान ठाडो भएको हो कि ?
किनभने, माथिल्लो चुनावको नेतृत्व देउवाले गर्ने भन्ने कांग्रेस–माओवादीबीच सम्झौता छ । वा, देउवाले यसबीच तिम्रो कार्यकाल सकिन लाग्यो भनेर जनाऊ घन्टी पो दिएका छन् कि ? प्रचण्डका लागि पनि भन्ने बाटो भयो, ‘मैले संशोधन प्रस्ताव टेबुल गरेकै हुँ ।’
त्यसो त प्रचण्ड र देउवाले मधेसी दलहरुसँग कडिकडाउ कुरा गरेका छन्, ‘तिमीहरु कृतघ्न रहेछौ’ भन्ने आशयमा । देउवाले त मुखै खोलेर भने पनि, ‘तपाईंहरुको मागपूरा गर्ने नाममा हामीले संशोधन प्रस्ताव ल्यायौं । त्यही कारण देशमा यत्रो आन्दोलन चलिरहेको छ । अब हामीलाई संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गर भन्ने, नयाँ माग थप्दै जाने, संशोधन प्रस्तावको स्वामित्व पनि नलिने भएपछि के अर्थ रह्यो ? अहिलेकै संशोधनको प्रस्तावको कुारमा हो भने हामी एमालेसँग सल्लाह गरेर जान्छौं । परिमार्जन गरेर जाने भन्नुहुन्छ भने सहमतिको सम्भावना रहँदैन, हामी अब चुनावमा जान्छौं ।’
इसो भन्दा मधेसी दलहरुले भनेका छन्, ‘कसरी चुनाव गराउनुहुन्छ, हेरौंला !’ जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ ।



