नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघमा आबद्ध रहेका झापा जिल्ला स्थित
यातायात व्यवसायी संघसंस्थाहरुको तर्पmबाट प्रकाशित
प्रेस विज्ञप्ति

सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा पछिल्ला दिनहरुमा नेपाल सरकार तथा यातायात व्यवस्था विभाग लगायत अन्य सम्बन्धित निकायहरुबाट एकपछि अर्को गर्दै लगातार वर्तमानको यातायात व्यवस्थापनमाथि हस्तक्षेप गर्दै आएको सम्बन्धित सबैमा अवगत भएकै छ । सम्बद्ध पक्षसँग कुनै सरोकारको आवश्यकता नै नठानी एक पक्षीय ढंगबाट कार्यविधि निर्देशिकामा व्यापक संशोधन तथा संघसंस्थाको दर्ता खारेजीको निर्णय गर्दै लगभग ४० वर्षदेखि संगठित संघसंस्थाको आर्थिक कारोवारमा अंकुश लगाई बैंक खाता बन्द गर्ने निर्णयले हामीलाई आतंकित र उत्तेजित बनाउने कार्यमा सरकारी पक्ष उद्यत भइरहेको छ ।

नेपाल सरकारले गरेका उपरोक्त बमोजिमका काम कारवाहीले यातायात क्षेत्र तहसनहस हुने र खरबौंको लगानी तत्कालै डुब्न जाने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै तत्काल राज्य पक्षबाट लागू गराउन खोजिएको यातायात नीतिको अधिनमा रही सार्वजनिक यातायात सुचारु गराउन नसकिने अवस्था सिर्जना हुन गएबाट नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ लगायत पाँचवटा महासंघहरुले सोको सांकेतिक विरोध स्वरुप न्यायिक ढंगबाट चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम गरिरहँदा यही २०७५ वैशाख २१ गते १ दिन सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधनहरु आ–आफ्ना घर ग्यारेजमा थन्क्याउने कार्यक्रममा व्यवसायी संघसंस्थाका पदाधिकारी व्यवसायी तथा कर्मचारीहरुलाई धरपकड गरी नियन्त्रणमा राख्ने कार्यले सरकार संविधान प्रदत्त नागरिकको संगठित हुन पाउने, पेशा व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारमाथि हस्तक्षेपमा उत्रिएको र नागरिकप्रतिको अभिभावकीय जिम्मेवारीभन्दा प्रतिपक्षी तथा पूर्वाग्रही मनशायले दमनमा उत्रँदा व्यवसायी थप आन्दोलित बनाउने कार्य स्वयं सरकारी पक्षले गरिरहेको महशुस भएको छ । प्रचलित कानुन बमोजिम प्राप्त रुट परमिट खारेज गर्ने लगायतका हस्तक्षेपबाट सरकार अधिनायकवादतर्पm उन्मुख भइरहेको संकेत गर्दछ ।

यस सन्दर्भमा हाम्रो धारणा निम्नानुसार रहेको प्रष्ट पार्न चाहन्छौं ।
१. कुनै पनि क्षेत्रको सिण्डिकेट तथा कार्टेलिङ हुनुहुन्न भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं । सरकारले रुट परमिटलाई खुल्ला गरिदिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
२. कम्पनी तथा प्रा.लि.मा जाने मोडालिटी प्रष्ट हुनु पर्दछ । त्यसमा हाम्रो विमति रहने छैन । न्यूनतम एक सवारी वा स्वरोजगार व्यवसायीले व्यवसाय गर्न पाउने वातावरण तयार हुनु पर्दछ ।
३. नेपाल सरकारको प्रचलित कानुन बमोजिमको कर तथा राजश्व यातायात व्यवसायीहरुले बुझाएकै अवस्था छ । सोमा परिमार्जन गर्नुपर्ने भए सरोकार पक्षसँगको छलफल संवादबाट तर्जुमा गरी निर्धारण गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
४. यात्रुबाहक सवारीमा यात्रु टिकट र मालबाहकको सन्दर्भमा ढुवानी भाडा नै आम्दानीको स्रोत भएकाले उक्त आयको कर वीजकका आधारमा आयकर निर्धारण हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
५. दुर्घटनाको असिमित जोखिम राज्यबाट वहनको व्यवस्था होस् ।

उपर्युक्त विकल्पको अवलम्बन गरिएमा वर्तमान समस्या सहज समाधान हुन सक्दछ । राज्यको तत्परता र सम्बद्ध निकायबिच संवादको वातावरणको तयारी मात्रै अहिलेको आवश्यकता हो । यातायात व्यवसायीहरु यत्ति लचकताका साथ प्रस्तुत भएको अवस्थामा पनि हामीमाथि अपराधी जस्तो व्यवहार गर्ने, धरपकड गर्ने, संघसंस्था, कार्यालय सञ्चालन हुन नदिने जस्तो गैरजिम्मेवार कदमले वास्तवमै हामीलाई दुःखित तुल्याएको छ ।

हामी कमजोर नभई लचकताका साथ प्रस्तुत भएको यथार्थ मनन गरी समस्याको शान्तिपूर्ण समाधानका निम्ति वार्ता र संवादबाटै समस्याको हल खोज्न हामी सरकार र सम्बन्धित निकायको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउँदै अधिकार र अस्तित्व रक्षाका लागि भएका विगतका न्यायपूर्ण आन्दोलनको जगमा उभिएको सरकारलाई हामी व्यवसायीले फेरि आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि विगतको इतिहास दोहो¥याउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था श्रृजना नगर्न समेत हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।

साथै गिरफ्तार गरिएका यातायात व्यवसायी संघसंस्थाका पदाधिकारी, व्यवसायी, कर्मचारी तथा मजदुरहरुको बिना शर्त रिहाइको माग गर्दछौं । यातायात व्यवसायी संघसंस्थाका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरुको धरपकड, संघसंस्थाको बैंक खाताहरु रोक्का अनि संस्था खारेज गरेको कारणले गर्दा आजका मितिदेखि वर्तमान अन्यौलको अन्त्य नहुञ्जेल सवारी दुर्घटनामा घाइते÷मृत्यु हुने र भएका नागरिकहरुको उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न हामी असमर्थ रहने व्यहोरा सरकार, यात्रुवर्ग, व्यवसायी, आम नागरिक समाज तथा सम्बन्धित सबैमा अत्यन्तै दुःखपूर्वक जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

१. राजेन्द्र रिजाल, केन्द्रीय सदस्य, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ
तथा उपाध्यक्ष, मेची बस व्यवसायी संघ
२. नरहरी चापागाईं, केन्द्रीय सदस्य, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ
३. कुलप्रसाद ओडारी, सभापति, कन्काई यातायात व्यवसायी संघ
४. राजेन्द्रकुमार बस्नेत, सभापति, मेची यातायात संघ
५. गंगा सिटौला, सभापति, पूर्वाञ्चल यातायात संघ
६. सन्तोष शर्मा, सभापति, मेची जीप व्यवसायी संघ
७. केशव थापा, अध्यक्ष, पाथीभरा यातायात व्यवसायी संघ
८. टंकप्रसाद दवाडी, सचिव, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, मेची अञ्चल समिति
९. शिवराज पौडेल, महासचिव, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी संघ
१०. तुलसी खड्का, सचिव, दमक यातायात व्यवसायी संघ
११. शिवराज खड्का, कोषाध्यक्ष, हिमाल यातायात संघ
१२. गोपाल अधिकारी, प्रतिनिधि, मेची ट्रान्सपोर्ट एशोसिएशन