शिक्षा अधिकृत आफै शिक्षा समितिको सदस्य सचिव रहन्छन् । आफैले अध्यक्ष तोकेको ब्याक्तिको सदस्य बन्न कति सुहाउछ ?
विष्णुप्रसाद पोखरेल
दमक । झापाको दमकमा रहेका सबै सामुदायिक बिद्यालयहरुको एकै साथ सबै ब्यवस्थापन समिति भंग भएको अढाइ महिना पुग्दा समेत नयाँ समिति बन्न नसकेको पाईएको छ । नगरपालिकाले जारी गरेको ‘दमक नगरपालिका शिक्षा नियमावली २०७४’ राजपत्रमा प्रकाशित भएको दिन देखि नै स्वत ब्यवस्थापन समिति भंग हुने र नियमावली अनुसार नयाँ बनाउने प्रावधान रहेको छ ।
गत चैत २९ गते रराजपत्रमा प्रकाशित भएर जारी भएको शिक्षा नियमावली कार्यन्वयनमा नआएका कारण बिद्यालयहरुमा ब्यवस्थापन समिति नबनेको पाईएको हो । राजपत्रमा शिक्षा नियमावली प्रकाशित भएर लागु भएको घोषणा हुनसाथ राजिनामा दिनु भएका हिमालय माबिका विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तिर्थराज बस्नेत अभिभावक यसमा दोषी भएको बताउनु हुन्छ । अभिभावकले यसमा चासो दिनु पर्ने नदिदा यस्तो अवस्था आएको उहाँको भनाइ रहेको छ ।
शिक्षा नियमावली जारी हुनसाथ यसको बिरोध हुदै आएको छ । स्थानीय सामाजिक अगुवा समेत रहनु भएका बस्नेत शिक्षा नियमावली बिद्यार्थी, अभिभावक र बिद्यालय मैत्री नभएको बताउनु हुन्छ । सरोकारवालाहरुसंग छलफल र परामर्श नगरी शिक्षा नियामवली ल्याइएको आरोप नगरपालिकालाइ लाग्दै आएको छ । बस्नेतले भन्नुभयो, शिक्षा नियमावली जनप्रतिनिधि मैत्री र नगर शिक्षा अधिकारी श्रोत ब्याक्ति मैत्री मात्र रहेकोले लागु हुन सकेको छैन ।
नगर शिक्षा अधिकारी शालिकराम काफ्लेले बिद्यालयहरुका कारण नै सामुदायिक बिद्यालयको ब्यवस्थापन समिति बन्न नसकेको बताउनु भयो । बिद्यालयका अभिभावकले स्वयं मध्येबाट १ महिला पर्ने गरी छानेका ३ जना ब्याक्ति सहित अन्य सदस्यहरु को को चाहिने भनेर शिक्षा नियमावलीमा नै तोकिएको छ ।
नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार सम्बन्धित वडाको निर्वाचित प्रतिनिधिमध्ये वडा समितिले तोकेको १ जना, सम्बन्धित
बिद्यालयको शिक्षकहरुले आफुमध्येबाट छानी पठाएको एकजना, बिद्यालय शिक्षक अभिभावक संघको अध्यक्ष, बिद्यालय स्तरीय बालक्लवले मनोनयन गरेका एकबालक र एक बालिका गरी २ जना आमन्त्रीत सदस्य र स्थानीय शिक्षाप्रेमी, चन्ददाता वा बिद्यालयलाइ योगदान दिने ब्याक्ति सदस्यको रुपमा छनोट गर्ने ब्यवस्था शिक्षा नियामवलीमा रहेको छ ।
सदस्य सचिव प्रधान अध्यापक रहने र अध्यक्ष सिफारीस गरिएका सदस्यहरुमध्येबाट नगर शिक्षा समितिले तोक्ने उल्लेख छ । दमक नगरभित्र २२ वटा सामुदायिक बिद्यालयहरु रहेकाछन् । नगर शिक्षा अधिकृत काफ्ले भन्नुभयो, यो अनुसार सिफारीस भएर आएमा हामी एकसाताभित्रमा नगरभित्रका सबै सामुदायिक बिद्यालयमा ब्यवस्थापन समिति बनिसक्नेछन् ।
यसैगरी शिक्षा नियमावलीमा शिक्षा अधिकृत र श्रोत ब्याक्तिले योजनाबद्ध रुपमा आर्थिक लाभ हुने गरी नीजि बिद्यालयको ब्यवस्थापन समितिको सदस्य रहने प्रावधान राखिएको पाइएपछि यसको समेत चर्को बिरोध भइरहेको छ । सामुदायिक बिद्यालयहरुमा आफुहरु कोहि नबस्ने गरी बुदा राखिएको र नीजि बिद्यालयहरुमा शिक्षा अधिकृत र श्रोत ब्याक्ति पनि सदस्य रहने प्रावधान रहेको छ ।
यसको पछाडि आर्थिक विषय जोडिएको बताइन्छ । बिद्यालय हेरर शिक्षा अधिकृत र श्रोत ब्याक्तिले न्यूनतम ५ सयदेखि ५ हजार रुपियासम्म बैठक भत्ता लिन थालेको पनि बताइदै आएको छ । संस्थागत बिद्यालयको सञ्चालन रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नका लागि बनाइने ब्यवस्थापन समितिमा जनप्रतिनिधि, शिक्षा अधिकृत र श्रोत ब्याक्ति समेत रहने ब्यवस्था गरिएको छ ।
वडा समितिले तोकेको एक जना निर्वाचित वडासदस्य पनि सदस्य रहने ब्यवस्था शिक्षा नियमवलीमा गरिएको छ । अभिभावकहरु मध्येबाट कम्तिमा एक महिला पनि गरी बिद्यालय ब्यवस्थापन समितिले मनोनित गरेका दूइजना ब्याक्ति, बिद्यालयका शिक्षकहरुले आफु मध्येबाट छानी पठाएको एक जना र स्थानीय शिक्षाविद मध्ये प्रधानध्यापकको सिफारीसमा बिद्यालय ब्यवस्थापन समितिले मनोनित गरेका एक ब्याक्ति सदस्य गरेर यसको समितिको पुर्णता दिने उल्लेख छ ।
नगरमा ५ दर्जनभन्दा बढि नीजि बिद्यालयहरु रहेको र प्रत्येक २ महिनामा एकपटक अनिवार्य बैठक राख्नु पर्ने प्रावधान शिक्षा नियामवलीमा रहेकाले शिक्षा अधिकृत र श्रोत ब्याक्ति नै निरन्तर बैठकमा जाँदा नगरको शिक्षा शाखाको काम कस्ले गर्ने भन्ने विषयले नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले नै प्रश्न उठाउन थालेकाछन् । यो राम्रो नभएको भन्दै सच्याउन समेत माग उठ्दै आएको छ ।
शिक्षा अधिकृत काफ्लेले शिक्षा नियमावलीमा भएको यो बुदा हटाउनका लागि चौतर्फी दबाब आएको स्वीकार गर्नु भयो । नीजि बिद्यालयमा हुने विकृती रोक्न र अभिभावकलाइ ठगिनबाट जोगाउनका लागि यो बुदा राखिएको दाबी गर्दै यो नभए अनुगमन गर्ने झनै अप्ठेरो हुने उहाँको तर्क रहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, सहि नियतले यो बुदा हालेका थियौ, तर अहिले हटाउनका लागि दबाब आइरहेको छ ।
शिक्षा अधिकृत आफै शिक्षा समितिको सदस्य सचिव रहन्छन् । आफैले अध्यक्ष तोकेको ब्याक्तिको सदस्य बन्न कति सुहाउछ ? भनेर आलोचना भइरहेको छ । प्याप्सन झापाका नेता श्रवण पोखरेलले यो कार्य लाजमर्दो र अनौठो रहेको बताएकाछन् । सरोकारवालाहरुलाइ नबोलाइ यो बनाईएको भन्दै उहाँले आपत्ती जनाउनु भयो ।
