काठमाडौं, ७ असोज । सरकारले हिन्दी भाषालाई कामकाजी भाषाको मान्यता दिने गरी संविधान संशोधन गर्न लागेको हल्ला चलेपछि सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आक्रोश देखिएको छ । यद्यपी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सचिवालयले भने यो कुरा हल्ला मात्र भएको प्रष्ट पारेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव प्रकाश दाहालले शुक्रबार फेसबुकमार्फत यस्तो जानकारी दिएका छन् ।
‘हिन्दी भाषालाई मातृभाषा तथा सरकारी भाषा बनाउने लगायत विषयमा संविधान संशोधन गर्दै भनेर आज केही साना-साना अनलाइन मिडियामा खबर देखियो । भ्रम नै छर्नु छ भने भएको कुरामा छर्न कोशिस गर्न म ति १-२ वटा साना अनलाइनका हाकिमहरुलाई भन्न चाहन्छु । हुँदै नभएको र कल्पना नै नगरेको यो विषयमा भ्रम नछर्न म ति भ्रमकारहरुलाई अनुरोध गर्दछु । र यस्ता समाचार र यस्ता भ्रमनै छर्न खोलिएका मिडियाको विश्वास नगर्न पनि म सबैमा विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ दाहालले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
केही दिनअघि राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषाको रुपमा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । त्यो उनको निजी धारणा भएपनि मन्त्रिपरिषद् वा आधिकारिक निकायमा त्यससम्बन्धी कुनै प्रस्ताव नआएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रष्ट पारेको छ ।
यता प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले पनि यस्तो खबरको खण्डन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयम् पनि यस्तो हल्लाबाट चिन्तित रहेको भन्दै उनले हिन्दी भाषालाई सरकारी भाषा बनाउने विषयमा कुनै छलफल समेत नभएको प्रष्ट पारेका छन् ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
