आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।  मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा एनसेन क्रेता, किक्रेता वा सम्बन्धित पक्षसँग कानून अनुसार उठाउनुपर्ने कर असूल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

एनसेलको शेयर खरिद –विक्री प्रकरणमा पूँजीगत लाभकर उठाउन संसदीय समितिले निर्देशन दिएकाे थियाे  व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति लगायतले एनसेलको शेयर खरिद –विक्री प्रकरणमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए ।

संसदको लेखा समितिले गत माघमा तीन महिनाभित्र एनसेल प्रकरणमा पूँजीगत लाभकर उठाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै, व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतकै अर्थ समितिले गत बैशाखमै यस्तो पूँजीगत लाभकर उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

स्वीडेनमा मूख्य कार्यालय रहेको टेलियासोनेराले गत सालको पुसमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ८० प्रतिशत शेयर एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा मलेसियन कम्पनी एक्जियाटालाई बिक्री गरेको थियो ।

यद्यपि, उक्त कर खरिदकर्ता एक्जियटा वा टेलियासोनेरा कस्ले तिर्ने भन्नेमा अझै विवाद छ ।

कर असुल गर्नुपर्छ, पूँजीगत लाभकरबाट कोही पनि उम्किन सक्दैन
रामेश्वर खनाल –पूर्व अर्थसचिव

एनसेलको शेयर खरिद –विक्रीमा पूँजीगत लाभकर उठाउने सम्बन्धमा प्रधामन्त्रीले नै सक्रियता देखाउनु राम्रो कुरा हो । नेपालको आयकर ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम सम्बन्धित कम्पनीबाट पूँजीगत लाभकर उठाउनुपर्छ । उक्त रकम सरकारले असुल गर्नुपर्छ ।

तर, एनसेलको शेयर खरिद –विक्री प्रकरणमा नेपाललाई आउने पूँजीगत लाभकर उठाउने सम्बन्धमा अनावश्यक धेरै विवादहरू उछालिएको छ ।

एनसेलको केसमा पूँजीगत लाभकर तिर्ने प्राथमिक दायित्व विक्रेता कम्पनी टेलियासोनेराकै हो । आयकर ऐनले पनि यो कुरालाई स्पष्ट निर्दिष्ट गरेको छ ।

यदि विक्रेता कम्पनी टेलियासोनेराले उक्त कर तिर्दैन भने यसको दायित्व एनसेलकै हो । यो पनि नेपालको कानूनमा स्पष्ट उल्लेख छ ।

तर, मलाई अचम्म लागेको छ कुनै कम्पनीबाट लाभकर उठाउने विषय आन्तरिक राजश्व विभाग वा ठूला करदाता कार्यालयको हो । एनसेलको केसमा ठूला करदाता कार्यालयसँग यो सम्बन्धित छ । यो त प्रधानमन्त्री वा संसदीय समितिहरूले निर्देशन दिने विषय नै होइन । तलै टुंगिनुपर्ने विषय हो यो ।

आयकर ऐनले स्पष्ट रुपमा विक्री गर्ने कम्पनी टेलियासोनेराले तिर्नुपर्छ भनेको छ । यदि उसले नतिरेमा यसको दायित्व एनसेलको हो ।