आश्विन १२, २०७३- यातायात व्यवसायी समितिहरूको सिन्डिकेट रहेको क्षेत्रमा नियमितबाहेक अतिरिक्त बसहरूको व्यवस्था नगरिँदा दसैंमा घर जाने यात्रुहरूले टिकट पाउन सकेका छैनन् । सरकारले सिटभन्दा बढी यात्रु ओसार्न कडाइ गरेपछि यातायात व्यवसायीले ‘दबाब सिर्जना गर्न’ भन्दै अतिरिक्त बस थप नगरेका हुन् ।

सबैजसो रुटमा नियमित सञ्चालन हुने बसको घटस्थापनादेखि २३ असोजसम्मका टिकट बिकिसकेका छन् । तर व्यवसायीहरूले अतिरिक्त बस थपेका छैनन् । सरकारी अधिकारीसँगको बैठकमा उनीहरूले सिटभन्दा बढी यात्रु ओसार्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । यातायात व्यवसायीहरूले सुरु गरेको कार्टेलिङप्रति यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूले कुनै प्रतिवाद गरेका छैनन् ।

‘दसैंका बेलामा यात्रुहरूको चाप हुने भएकाले सिटबाहेक पनि यात्रु ओसार्न पाउनुपर्ने र त्यसमा प्रहरीले कुनै कारबाही गर्न नहुने माग व्यवसायीहरूको छ,’ यातायात व्यवस्था विभागसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘होइन भने यात्रु ओसारेपछि रित्तो बस फर्किंदा लाग्ने इन्धन खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।’ माग सम्बोधन नगरिए नियमितबाहेक अतिरिक्त बसहरूको व्यवस्था गर्न नसकिने व्यवसायीको अडानका कारण यात्रुहरूले सहजै टिकट पाएका छैनन् ।

बुधबार बिहान गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कमा भेटिएका देवराज भण्डारीले चार पटक धाउँदा पनि टिकट नपाएको गुनासो गरे । ‘बुकिङ खुलेकै दिन टिकट सकियो भनेर फर्काए,’ अर्घाखाँची सदरमुकाम जान टिकट खोजेका उनले भने, ‘हरेक दिन बोलाउँछन्, आज पनि (बुधबार) बस थपेको खबर छैन भन्दै फर्काउँछन् ।’ यातायात व्यवस्था विभागसँगको समन्वयमा व्यवसायीहरूले असोज ९ गतेदेखि दसैंको टिकट बुकिङ सुरु गरेका थिए । तर अधिकांश ठाउँमा नियमितबाहेक अतिरिक्त बस नथपेका कारण एकै दिनमा टिकट सकिएको हो ।

सिट संख्याभन्दा बढी यात्रु बोक्न नपाउने नियममा सरकारले गरेको कडाइप्रति यातायात व्यवसायीहरू रुष्ट छन् । उनीहरूले दसैंका यात्रुहरूलाई देखाएर सिट संख्यामा गरिएको कडाइमा मोलमोलाई गरिरहेको विभाग स्रोतले बतायो । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाको भनाइबाट पनि यही आशय झल्किन्छ ।

‘हामी छतमा यात्रु हाल्ने पक्षमा छैनौं तर यात्रुको चापलाई हेरेर सरकारले भित्रतिर (सिट संख्या) व्यावहारिक भइदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ सिटौलाले कान्तिपुरसित भने, ‘सिटभन्दा बढी यात्रुहरू ओसार्न मिल्दैन भने यात्रुहरू ओसारेर रित्तै फर्कंदा हुने खर्च सरकारले हेरिदिनुपर्छ ।’

दसैंका बेलामा एकतर्फी रूपमा मात्रै यात्रुहरू हुने र फर्कंदा आम्दानीको तुलनामा खर्च बढी हुने भएकाले सरकारले केही समय नियममा खुकुलोपना अपनाउनुपर्ने भन्दै व्यवसायीहरूले मोलमोलाई गरिरहेका हुन् । वैज्ञानिक भाडा प्रणालीअनुसार यातायात व्यवसायीको वर्षभरिको कुल लागत जोडी प्रतिकिलोमिटर लागत तय गरिन्छ । लागतका आधारमा सवारी साधनको सिट संख्याले भाग गरी प्रतिव्यक्ति प्रतिकिलोमिटर भाडा तय गरिन्छ ।

औसतमा ८० प्रतिशत सिटमात्रै भरिने मापदण्ड बनाई प्रतिकिलोमिटर भाडादर तय गरिएको हुन्छ । यो दरअनुसार भाडा निर्धारण गर्दासमेत १० वर्षमा लगानी उठाउने व्यवसायीले नियमित मुनाफा पाउँछन् । सबै सिट भरिभराउ हुने भएकाले व्यवसायीले एकतर्फी बाटोमा मात्रै नियमित नाफाबाहेक २० प्रतिशत बढी नाफा कमाउँछन् । ‘आजभोलि गाउँबाट पनि दसैं मनाउन राजधानीलगायत सहरमा आउनेहरू उत्तिकै हुन्छन्,’ यातायात क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका एक अधिकृतले भने, ‘घाटा नै हुन्छ भन्ने तर्क गलत हो ।’

यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरू यात्रुहरूको सुविधाको सवालमा व्यवसायीहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । विभागका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले यात्रुहरूको चापअनुसार अतिरिक्त बस थप्नुपर्ने बताए । ‘रुट इजाजत दिने सवालमा हामी उदार भएका छौं, यस्तो बेलामा व्यवसायीहरूले बस ग्यारेजमा थन्काउनु हुँदैन,’ अधिकारीले भने, ‘तर सरकारले सुरक्षामा सम्झौता गरेर सिट संख्याभन्दा बढी यात्रु बोक्न दिँदैन ।’

व्यवसायीहरूले लोडसेडिङका कारण नयाँ सवारीसाधनको ‘बडी’ बनाउने काम सुस्त भएको र थप्न नसकिएकाले समस्या हुने तर्क गरेका छन् । दुई महिनाअघि काभ्रेको बिर्ता देउरालीमा भएको बस दुर्घटनापछि सरकारले सिट संख्याभन्दा बढी यात्रु ओसार्न नपाइने नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । अघिल्ला वर्षहरूमा कुल सिटका अतिरिक्त उभ्याउने र छतमा समेत यात्रु ओसार्ने यातायात व्यवसायीहरूले अतिरिक्त लाभ नभएका कारण बस थप्न आनाकानी गरेका हुन् ।

महासंघका सचिव सिटौला भने दसैंका बेलामा कमाउनेभन्दा पनि सेवा दिने मनसायले व्यवसाय सञ्चालन गरिएको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार मौसमले साथ दिएमा, सडकको अवस्था सुध्रिएमा अतिरिक्त बस थपिने छन् । ‘यात्रुको सुविधामा हामी संवेदनशील छौं,’ सिटौलाले भने, ‘सरकार पनि हाम्रा समस्यामा संवेदनशील भइदिनुपर्छ, बसभित्रको विषयवस्तुमा धेरै दबाब दिनु हँुदैन ।’

१५ दिनका लागि रुट परमिटमा छुट
व्यवसायीहरूका दबाबअनुसार आफ्नो नीति परिमार्जन गर्ने गरेको यातायात व्यवस्था विभागले बुधबार मात्रै १५ दिनका लागि रुट परमिट छुट दिने निर्णय गरेको छ । नियमित रुटबाहेक अन्यत्र रिजर्भमा जाने बसहरूले यो निर्णयबाट छुट पाएका छन् । सोझै मोलमोलाई गरी एकमुष्ट भाडादर तय हुने भएकाले रिजर्भमा बसहरू सञ्चालन हुँदा भने यात्रुहरूले सरकारले तय गरेको भाडादरबाहेक अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवसायीहरूका लागि नीतिगत तहमै खुकुलोपना अपनाएको सरकारले यात्रुको सुविधाका लागि भने कुनै योजना बनाएको छैन ।

विभिन्न समस्या देखाएर आफ्नै रुटमा अतिरिक्त बस सञ्चालन नगरेका व्यवसायीहरूलाई सरकारको यो सहुलियतले खासै सुविधा पुग्दैन । तर रिजर्भ गरेर आफूखुसी भाडा तय गर्न पाइने हुनाले व्यवसायीहरूले अस्थायी रुटका लागि विभागका अधिकारीहरूलाई निर्णय गराउन बाध्य पारेका हुन् ।