टौदह बस्ने ३० वर्षीया निर्मला भण्डारीले चार वर्षकै उमेर सडक दुर्घटनामा परेर देब्रे खुट्टा गुमाउनुपरेको थियो । उनी ह्विलचियरको सहारामा आउजाउ गर्छिन् । सार्वजनिक स्थलहरू अपांगमैत्री नहुँदा कामविशेषले बाहिर जाने कुरा सम्झिँदा पनि उनलाई अत्यास लाग्छ । सार्वजनिक सेवा लिन जाँदा त्यत्तिकै सास्ती खेप्नुपर्छ ।
‘स्कुल, कलेज, अस्पताल, सरकारी कार्यालयहरू जुन हाम्रो पहुँचमा हुने पाराका छैनन् । सबै सबलांगका लागि मात्र बनाइएका छन् । हामी पनि सेवाग्राही हौं भन्नेतर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘ह्विलचियर गुडाउन सकिँदैन । हिँडडुल गर्न गाह्रो भएपछि शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुँचबाट वञ्चित हुनुपर्छ । काठमाडौंमा होस्, जहाँसुकै हाम्रो देशमा पहुँचयोग्य संरचना छैन, बाटोघाटो राम्रो छैन, मान्छेको मानसिकता उस्तै साँघुरो छ ।’
जनगणना–२०६८ अनुसार देशभर कुनै एक वा बढी प्रकारको अपांगता भएका व्यक्तिहरू ५ लाख १३ हजार ९ सय ८३ जना छन् । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ मा अपांगतालाई शारीरिक अपांगता, दृष्टिसम्बन्धी अपांगता, सुनाइसम्बन्धी अपांगता, श्रवण दृष्टिविहीन अपांगता, स्वर र बोलाइसम्बन्धी अपांगता, मानसिक वा मनोसामाजिक अपांगता, बौद्धिक अपांगता, अनुवंशीय रक्तश्राव (हेमोफिलिया) सम्बन्धी अपांगता, अटिजमसम्बन्धी अपांगता र बहुअपांगतामा वर्गीकरण गरिएको छ ।
सरकारले तयार पारेको अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक थलो तथा सेवा सुविधामा पहुँच बढाउने निर्देशिकाको नयाँ मस्यौदा पारित भएर कार्यान्वयनमा गएको खण्डमा भण्डारीजस्ता अपांगता भएकाहरूको दैनिकी निकै सहज बन्नेछ । ‘अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९’ मा भएका व्यवस्थालाई सरल र स्पष्ट हुने गरी नयाँ मस्यौदामा समेटिएको छ । पुरानो निर्देशिका अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई मात्रै केन्द्रित गरिएका कारण सार्वजनिक स्थलहरू अपांगता भएकाहरूका लागि सहज नभएको सरोकारवालाको निष्कर्ष छ ।
‘अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिका २०७८’ मा ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका, बिरामी, अशक्तहरूलाई समेटेर सबैलाई अपनत्व हुने गरी बनाउन लागिएको निर्देशिका संशोधनका लागि बनेको कार्यदलमा सदस्य एवम् राष्ट्रिय अपांग महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण गौतमले बताए ।
‘पहिलो निर्देशिका बनेको आठ/नौ वर्ष बित्दासम्म ठोस कार्यान्वयनमा आएन । किन भएन भनेर बुझ्दा खाली अपांगताका मात्रै कुरा गर्यौं, हामीबाहेक अरूले संवेदनशीलतापूर्वक लिएनन्, यसका लागि आमनागरिकलाई समेट्नुपर्छ, दायरा बढाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं,’ उनले भने, ‘नीति बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने समस्यालाई अन्त्य गर्न परिमार्जनसहित पुनर्लेखन नै गर्नुपरेको हो ।’
पहिलेको निर्देशिकाले भौतिक संरचनालाई बढी जोड दिएको थियो । संशोधन भइरहेको निर्देशिकामा भौतिक संरचनासहित सूचना, सञ्चार र यातायात तथा सवारीसाधनका पहुँचलाई जोड दिइएको छ । सांकेतिक भाषा, ब्रेललिपि, नयाँ—नयाँ प्रविधिको विकासअनुसार सूचना पहुँच, वेबसाइट, इमेलहरूमा पहुँचयुक्तका पाटोहरूलाई सम्बोधन गरिएको छ । ‘पहुँचयुक्तता भनेर बाटोघाटो, भवन मात्रै होइन, नयाँ प्रविधिका कुरा, यातायातका साधनहरू विश्वव्यापी मापदण्डअनुकूल बनाउन लागेका छौं, जस्तो नोट (पैसा) पनि ब्रेललिपिबाट चिन्न सकिने खालको बनाउने जस्ता कुरा छन्,’ निर्देशिका संशोधनका लागि बनेको कार्यदलमा सदस्य गौतमले भने ।
यसअघिको निर्देशिका अलि बढी प्राविधिक, बुझ्न गाह्रो भएकाले समयसापेक्ष परिमार्जनसहित सबैले बुझ्ने गरी, संरचना निर्माणमा आर्थिक मितव्ययितालाई ख्याल गरिएको छ । निर्देशक नीतिमात्रै नभएर डिजाइन र मापदण्डहरू सचित्र बनाउन लागिएको छ ।
अपांगतासम्बन्धी संघसंस्था, सरोकारवाला, भौतिक तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी पूर्वाधार, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलले त्यसको काम गरिरहेको छ । यसलाई अन्तिम रूप दिँदा नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई रंगीन चित्रहरू बनाइने जनाइएको छ । सार्वजनिकस्थलका ढोकाको आकार, शौचालय, कुन बाटो कस्तो, सार्वजनिक यातायातमा ढोका साइज, ह्विलचियर राख्ने ठाउँ, दृष्टि र सुनाइसम्बन्धी अपांगता भएकालाई सांकेतिक चिह्नहरू अरूले पनि सरल ढंगले सार्न मिल्ने गरी इन्जिनियरबाटै डिजाइन भइरहेको सदस्य गौतमले बताए ।
‘भर्याङमा स्लोप अपांगता भएकाका लागि मात्रै होइन भोलि जोकसैलाई चाहिन सक्छ । पहुँचयुक्त संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रयास छ,’ अपांग महासंघका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले भने । कार्यदलले एक वर्ष छलफल गरेर बनाएको मस्यौदा महिला मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ ।
मस्यौदा थप प्रभावकारी र बाध्यकारी बनाउन सरकारका तीन तहदेखि नागरिकसम्मै छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता उमेश ढुंगानाले बताए । ‘पुराना संरचनालाई सम्भव भएसम्म पहुँचयोग्य बनाउने, नयाँ बन्नेलाई अनिवार्य गराउने, पुरानोमा नसमेटिएका विषय नयाँमा ल्याएर प्रतिस्थापन गर्ने गरी सुझाव संकलनको काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।
महिला मन्त्रालयले योसँगै बहिराका लागि सांकेतिक भाषा, बौद्धिक अपांगताका लागि हेरचाहकर्ता र शारीरिक अपांगताका लागि व्यक्तिगत सहयोगीका कार्यविधिको मस्यौदा पनि निर्माण गरिरहेको छ ।
