काठमाडौँ, ५ कात्तिक । सरकारले गत वर्षदेखि आठवटा जिल्लामा सुरु गरेको सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षदेखि १२ वटा जिल्लामा विस्तार गरेको छ ।
सरकारले पहिलो चरणमा प्रदेश नं. २ का पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराह र सप्तरी जिल्लाको भारतसँग सीमा जोडिएका १०९ गाविसमा यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।
उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी भएको ठहर गर्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि नै लागू हुने गरी झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर गरी १२ जिल्लाका १०३ गाविस र २२ वटा नगरपालिकाको ९३ वटा वडामा कार्यक्रम विस्तार गरेको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ती जिल्लामा मानव विकासको सूचाङ्क अन्य जिल्लाको तुलनामा कमजोर भई गरिबी उच्च रहेकाले भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास, आर्यआर्जन वृद्धि, सीपमूलक कार्यक्रम, सशक्तीकरण र सचेतनामूलक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने मन्त्रालयका उपसचिव सुमन घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले पाँच वर्षमा पाँच अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने कार्यक्रम बनाइ चालु आर्थिक वर्षमा भने २० जिल्लामा गरी एक अर्ब २१ हजार रुपियाँ सम्बन्धित जिल्लामा अख्तियारी पठाइसकेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सहायक मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, मन्त्रालयको वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख सदस्य रहेको केन्द्रीय मूल्याङ्कन तथा अनुगमन समिति निर्माण गरेको छ भने मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यक्रम निर्देशन समिति र जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा विषयगत कार्यलयका प्रमुख रहेको जिल्ला कार्यक्रम समन्वय समिति बनाएइको छ ।
सरकारले भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी समानुपातिक विकासका लागि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । घिमिरेले भने– ‘पाँच वर्षपछि उक्त क्षेत्रमा ४५० किलोमिटर सडक निर्माण हुने, खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा २० प्रतिशतले वृद्धि हुने, कृषि उत्पादन ५० प्रतिशतले वृद्धि हुने, सबै घर परिवारमा न्यूनतम सुविधायुक्त शौचालय हुने, खरका छानायुक्त घरको सङ्ख्या ३० प्रतिशतले घट्ने, विद्युत्को पहुँच पुगेको घरधुरीका पहुँच सङ्ख्या ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको हुनेछ ।’ गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
