काठमाडौँ, ४ कात्तिक । व्यवस्थापिका–संसद्को ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।

सत्तारुढ प्रमुख घटक दलसँग छलफल नै नगरी एकलौटी ढङ्गवाट महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै असन्तुष्ट काँग्रेसले उक्त प्रस्तावबारे केन्द्रीय समितिमा व्यापक छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने भएको छ ।

सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आजदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरुले सत्ता साझेदार ठूलो दलसँग छलफल नगरी एक्कासि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएकोमा आपत्ति जनाउँदै नेतृत्वसँग जवाफ माग गरेका छन् ।

यद्यपि, उक्त विषय सार्वभौम संसद्मा प्रवेश गरिसकेकाले त्यसबारे विवेकपूर्ण निर्णय लिने काँग्रेसले जनाएको छ ।

महाअभियोग प्रस्ताव संसद्को विषय बनिसकेकाले यसबारे संसदीय दलमा पनि छलफल हुने र त्यही अनुरुप सदस्यको राय परामर्शका आधारमा पार्टीले पनि संसदीय दललाई निर्देशन दिने केन्द्रीय सदस्य दीलेन्द्रप्रसाद बडूले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आजको बैठकमा संविधान संशोधन, राज्य पुनःसंरचना, पार्टी सञ्चालन र साङ्गठनिक स्वरुप, सरकारमा पार्टीको भूमिका तथा अख्तियार प्रमुखविरुद्ध महाअभियोग प्रस्तावबारे छलफल भएको छ ।

बैठकको सुरुवातमै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीसँग छलफल नै नगरी एकलौटी ढङ्गले अख्तियारका प्रमुख आयुक्तविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै यसबारे सबै सदस्यको धारणा मागेर अन्तिम निर्णय लिने बताएका थिए ।

‘सभापतिले भन्नुभोे, छलफलसहित प्रस्ताव आउनुपथ्र्यो’–केन्द्रीय सदस्य बडूले भने, ‘अब यो बिषय अदालतमा प्रवेश भएको छ, सार्वभौम संसदमा पनि दर्ता भएको छ, तर यसमा काँग्रेसले उहाँ (कार्की)लाई सपोर्ट गरिरहेको छ भन्ने ढङ्गले बुझनु हुँदैन, यो प्रक्रियामा काँग्रेस सहभागी हुने नै भएकाले कार्की विरुद्धको आरोपको सत्यता बुझेर पार्टीले आफ्नो धारणा बनाउँछ ।’

महाअभियोग प्रस्तावबारे बैठकलाई स्पष्ट पार्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिरहेको अवस्थामा उनकै दलका मन्त्रीको समेत हस्ताक्षर भएर आएकाले उनले गरेको अस्वीकारको औँचित्य नभएको भन्दै समग्र रुपमा छलफल नै नगरी प्रस्ताव आउनु आश्चर्यको विषय भएकाले यसबारे काँग्रेसले आफ्नो दृष्टिकोण तय गर्नुपर्ने धारणा राखेका  थिए ।

उनले आजको बैठकमा संविधान संशोधन अपरिहार्य भएकाले हालसम्मको प्रगति, स्थानीय निकायको संरचनाबारे पार्टीको दृष्टिकोणबारे छलफल भएको जानकारी दिए । मन्त्री निधीले महाअभियोगबारे धेरै छलफल नभएपनि प्रधानमन्त्रीको पार्टीले छलफल नै नगरी प्रस्ताव ल्याएको भन्नेबारे उसको धारणा आएपछि काँग्रेसले थप निर्णय लिने उल्लेख गरे ।