भाद्र २९, २०७३- सरकारले भूकम्पबाट क्षति भएका निजी घर पुनर्निर्माणका लागि अहिलेसम्म साढे १७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । उपत्यका बाहिरका ११ जिल्लामा ३ लाख ५३ हजार ८ सय ६३ परिवारलाई ५० हजारका दरले पहिलो किस्तामा १७ अर्ब ६९ करोड ३१ लाख ५० हजार रुपैयाँ रकम भुक्तानी गरेको हो ।

‘यो तथ्यांक बुधबार बिहान १० बजेसम्मको हो,’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता केवल भण्डारीले भने, ‘सम्झौता भएको परिवारलाई कार्यालय समय नभनी लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूबाट भुक्तानी भइरहेको छ ।’ यो भूकम्पपीडितको बैंक खाता जम्मा भएको रकम हो ।

पीडितले चाहेको समयमा बैंकबाट यो रकम निकाली घर पुनर्निर्माण गर्न सक्छन् । उपत्यका बाहिर अनुदान पाउनुपर्नेमध्ये ८२ दशमलव १२ प्रतिशतले परिवारले रकम पाइसकेका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार उपत्यका बाहिरका ११ जिल्लामा ५ लाख ३३ हजार परिवारले अनुदान पाउने हुन् ।

यसमध्ये करिब साढे १८ हजार परिवारलाई गैरसरकारी संस्थाले अनुदान वितरण गर्ने समझदारी छ । यसमध्ये कतिपयले वितरण गरिरहेका छन् । कतिपयले सम्झौताको तयारी गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बाँकी ५ लाख १४ हजार परिवारलाई सरकारले अनुदान दिने हो । यसमध्ये ४ लाख ३० हजार ८ सय ९८ परिवारसँग अनुदान पाउनका लागि सम्झौता भइसकेको छ । यो आधारमा झन्डै ८४ हजार परिवारसँग सम्झौता हुन बाँकी छ । करिब १ लाख ६० हजार परिवारलाई अनुदान वितरण गर्न बाँकी छ ।

यो आधारमा सरकारले घोषणा गरेर तोकेकै अवधिभित्र सबै पीडितले पहिलो किस्ता नपाउने निश्चित भएको छ । प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल आएलगत्तै साउन २३ गते आगामी ४५ दिनभित्र सबै पीडितलाई पहिलो किस्ता उपलब्ध गराइसक्ने घोषणा गरेका थिए । घोषणा भएको ३८ दिन बितिसक्यो । बाँकी ७ दिनमा ८४ परिवारसँग सम्झौता र सम्झौतासहित १ लाख ६० हजारलाई पहिलो किस्ता वितरण असम्भव देखिएको हो ।

‘यदि सम्झौता भइसक्छ भने हामीले दिनरात गरेर भुक्तानी गर्न सक्छौं,’ प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘यदि सम्झौतै भएन भने सम्भव नै भएन ।’ गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारले करिब ४२ हजार परिवारलाई मात्रै अनुदानको पहिलो किस्ता उपलब्ध गराएको थियो ।

नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि करिब ३ लाख ११ हजार परिवारलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराएको हो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले घोषणा गरेकै अवधिमा सबैलाई अनुदान दिने प्रयत्न जारी रहेको बताए । ‘सम्झौता भइसकेका सबैले पाउने नै छन्,’ उनले भने, ‘तर, कार्यविधि र व्यावहारिक केही कठिनाइका कारण सबैसँग सम्झौता भइसक्ने सम्भावना कम छ ।’

उपत्यकाको सर्वेक्षणको सबै काम सकिएको छैन । उपत्यका बारिहका ११ जिल्लामा पनि केही परिवारको जग्गा धनीपुर्जासम्बन्धी समस्या बाँकी नै छ । सरकारले पूर्ण रूपमा घर क्षति भएको परिवारलाई पहिलो किस्ताअन्तर्गत ५० हजार, उक्त रकमले घरको जग निर्माण गरिसकेपछि दोस्रो किस्तामा ८० हजार र छाना छाउनु अगाडिको तहसम्मको कार्य सम्पन्न भए पश्चात तेस्रो तथा अन्तिम किस्ता ७० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेससँग भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ठ डेढ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता भएको थियो । दातृ निकायहरूसँगको सझदारीपछि अनुदान वितरण कार्यविधि परिवर्तन गरी उक्त रकम वितरण गर्ने भने पनि समझदारी जुटिसकेको छैन । समझदारी जुटाउन यस विषयमा पछिल्लो समय सरकारका तर्फबाट गृहकार्यसमेत भएको छैन । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री दाहालले २ लाख रुपैयाँलाई बढाएर ३ लाख दिने घोषणा गरेका छन् ।

पहिलो किस्तामा डेढ लाख र एक लाख बढाएर दिने घोषणाको विषयमा सरकाले गृहकार्य भने गरेकै छैन । ‘अहिले ५० हजार वितरणलाई नै तीव्रता दिने रणनीति छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने । अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी रामेछापमा अनुदान वितरण भइसकेको छ । ४३ हजार ६ सय ९ परिवारले अनुदान पाउनुपर्ने हो । यसको ९१ प्रतिशत अर्थात ३८ हजार ४ सय ९५ परिवारले अनुदान पाइसकेका छन् । आज को कान्तिपुर मा खबर रहेको छ ।