३ पुस । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को नाममा उद्योग दर्ता गरी लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । एफडीआई प्रतिबद्धता बर्सेनि बढे पनि सोहीबमोजिम लगानी भने भित्रन सकेको छैन । विदेशी लगानीमा दर्ता भएका उद्योग कति छन् र तिनमा बास्तविक लगानी कति भएको छ भन्ने एकीकृत तथ्यांक हालसम्म कुनै सरकारी निकायसँग छैन ।
उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडाले विदेशी लगानीका लागि प्रतिबद्धता बढे पनि यति नै लगानी आयो भन्नसक्ने अवस्था नभएको बताइन् । ‘उद्योग विभागमा विदेशी लगानीका लागि प्रतिबद्धता आए पनि बास्तविक लगानी कति भएको छ भन्ने सम्बन्धमा कुनै अध्ययन भएको छैन, हामी ठूला उद्योगमा भएका एफडीआईको अवस्थाका विषयमा अध्ययन गर्दैछौं,’ उनले भनिन्, ‘विदेशी मात्र नभएर नेपाली उद्योगहरू पनि दर्ता गरेर सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था छ ।’
कतिपय उद्योगहरू नवीकरण नगरी सञ्चालनमा छन् भने कतिपय व्यवहारमा बन्द भए पनि कानुनी रूपमा बन्द हुन सकेका छैनन् । सरकारले प्रभावकारी अनुमगन गर्न नसक्दा उद्योग दर्ताको लाइसेन्स मात्र होल्ड गर्ने प्रवृत्ति बढेको हो ।
उद्योगमा विभागमा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम लगानीका विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने प्रावधान छ । दुईदेखि १० अर्ब रुपैयाँका लगानी औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्ड र १० अर्बभन्दा बढीका लगानी बोर्डमार्फत भित्रने गरेको छ । उद्योग विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा तीन अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता छ ।
गत आवमा कुल १५ अर्बको प्रतिबद्धता आएको थियो । नेपालमा एफडीआईका लागि आर्थिक वर्ष २०७१/७२ लाई सबैभन्दा राम्रो वर्ष मानिएको छ । उद्योग विभागमार्फत नै सो वर्ष ६७ अर्ब रुपैयाँको एफडीआई स्वीकृत भएको थियो ।
प्रतिबद्धताबमोजिम लगानी भित्रियो या भित्रन सकेन भन्ने सम्वन्धमा उद्योग मन्त्रालय वा विभागबाट कुनै पनि अध्ययन हुन नसक्दा वास्तविक लगानी अन्योलमा छ । भूकम्प, नाकाबन्दी, लगानीमैत्री वातावरण भएको तथा राजनीतिक अस्थिरता जस्ता कारण देखाएर विदेशी लगानीकर्ताहरूले समय लम्ब्याउँदै आएका छन् ।
उद्योग विभागका निर्देशक दुर्गाप्रसाद भुसालले विदेशी लगानी स्वीकृत भएपछि बढीमा ३५ दिनभित्र उद्योग दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको जानकारी दिए । एक वर्षमा उद्योग सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कतिपयले लगानी जुटाउन नसक्दा थप समय माग्ने गरेका छन् ।
उनका अनुसार जग्गा, मेसिनरी तथा अन्य सम्बन्धित व्यवस्था मिलाउन नसक्दा समय थप गर्ने गरिन्छ । ‘एक वर्षभित्र उद्योग सञ्चालन हुन नसकेमा के कारणले प्रक्रिया अगाडी बढ्न नसकेको हो र बैंकिङ च्यानलबाट कम्पनीको नामका रकम आएको पुष्टि विभागमा गराउनुपर्छ,’ उनले भने । उद्योग संचालन गर्न नसक्नेहरूलाई चित्तबुझ्दो जवाफ पेस गर्न नसेकमा भिसामा कडाइ गरिने उनले जानकारी दिए । कारोबार दैनिकमा सरस्वती ढकालले खबर लेखेकी छन् ।
