५ पुस । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संविधान संशोधनका लागि ल्याइएको प्रस्तावले सिङ्गोे सङ्घीय गणतन्त्रात्मक प्रणाली कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्‍याउने भएकाले अवरोध गर्न नहुने बताएका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री निधिले भने, ‘संविधानमा असहमति राख्ने पक्ष तथा समुदाय पनि संशोधन प्रस्ताव पारित भएपछि त्यसलाई स्वीकार गरी सहमतिमा आउने अवस्था भएकाले यो राष्ट्रिय हितका पक्षमा छ र यसले संविधान कार्यान्वयनलाई सहज बनाउँछ ।’

संसदीय पद्धतिमा संसद्मा आएका प्रस्तावलाई ‘टेबल’ गर्न नदिनु भनेको लोकतन्त्र र राष्ट्रहितविपरीत रबैया भएको उललेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री निधिले भने, ‘संविधान संशोधन प्रस्तावमा राखिएका नागरिकता, भाषा, सीमाङ्कन तथा राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्वमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाका बुँदा राष्ट्रिय हितमा छन् ।’

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री निधिले हाल प्रस्तावित ५ नम्बर प्रदेशको सीमाङ्कन पहिले नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजअनुरूप नै भएको र अहिले आएर आफ्नै प्रस्तावको विरोध गर्नुको औचित्य नरहेको बताए ।

संसदीय प्रणालीमा संसद् नै चल्न नदिई बिथोल्ने कार्य देश, जनता, लोकतान्त्रिक पद्धति कसैको हितमा नहुने बताउँदै मन्त्री निधिले थपे, ‘यस्तो प्रवृत्तिले संसदीय अभ्यासलाई असफल बनाउँछ ।’

जिम्मेवार राजनीतिक दलले संसद् चल्न नदिनुभन्दा आफूलाई चित्त नबुझेको विषयमा संसद्मा नै गएर विपक्षमा मत हाल्नु उपयुक्त हुने बताउँदै उनले यस्तो कार्य र प्रवृत्तिले राष्ट्रहित नगर्ने उल्लेख गरे ।

संसद्ले संशोधन प्रस्ताव छिटो टुुङ्गो लगाएर २०७४ माघ ४ भित्रै तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी मुलुकलाई स्थिरता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री निधिले थपे, ‘एमालेको अवरोधले न त संविधान कार्यान्वयन गर्न दियो न त निर्वाचनलाई नै सघाउ पुर्‍यायो ।’

संसद्मा प्रस्ताव प्रस्तुत गरी छलफलमा भाग लिन पाउनु सांसदको अधिकारको कुरा हो र कुनै दलले प्रस्ताव नै प्रस्तुत गर्न नदिनु लोकतान्त्रिक पद्धति होइन भन्दै मन्त्री निधिले यो एमालेको विध्वंशकारी प्रवृत्ति भएको आरोप लगाए । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।