काठमाडौं, १३ माघ । विद्युत् चोरीमा कर्मचारीको संलग्नता भेटिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बुधबार दुई हजार चार सय ८० कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । प्राधिकरणले वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयअन्तर्गत वितरण केन्द्रका कर्मचारीको सरुवा गरेको हो ।

सरुवा भएका सबै मिटररिडर हुन् । विद्युत् चोरीमा कर्मचारीले नै संगठित गिरोहका रूपमा काम गरेको भेटिएपछि कर्मचारी सरुवा गरिएको हो । एउटै कर्मचारीले एकै ठाउँमा मिटर रिडिङ गर्दा ग्राहकसँग मिलेर कम बिलिङ गर्न सक्ने भएकाले मिलेमतोको जालो तोड्न सरुवा गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रहरीले केही दिनअघि ग्राहकसँग मिलेर बिजुलीको मिटर उल्टो घुमाएर कम महसुलको बिलिङ गराउन संलग्न प्राधिकरणका
नौ बहालवाला र तीन पूर्वकर्मचारी तथा चार उद्योगीलाई पक्राउ गरेको थियो । कर्मचारीले कमिसन लिएर उद्योगीलाई निःशुल्क बिजुली दिँदै आएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयमा तीन सय २९, जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयमा तीन सय ५४, हेटौँडा क्षेत्रीय कार्यालयमा दुई सय ९२, काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालयमा ७ सय ८१ कर्मचारी सरुवा भएका छन् । पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयमा एक सय ६६, बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयमा दुई सय ६५, नेपालगन्ज क्षेत्रीय कार्यालयमा एक सय ६१, अत्तरिया क्षेत्रीय कार्यालयमा एक सय ३२ कर्मचारी सरुवा गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

मिटर बिगार्नेमा ट्रेड युनियनका नेता
प्रहरीले पक्राउ गरेकामध्ये केही कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेता हुन् । पक्राउ परेका मनिज श्रेष्ठ कर्मचारी संघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हुन् भने दिलबहादुर साउद केन्द्रीय सदस्य हुन् । महादेव प्रधान एमालेनिकट कर्मचारी युनियनका सल्लाहकार हुन् । प्राधिकरणको विनियमावलीमा एउटा मिटररिडरले एक क्षेत्रमा दुई वर्षभन्दा धेरै समय काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तर, उनीहरूले ट्रेड युनियनकै दबाबमा एउटै क्षेत्रमा बसेर सेटिङका आधारमा बिल कम गरेर पैसा कमाउ“दै आएको प्रहरीले जनाएको छ ।

ऊर्जामन्त्री र कार्यकारी निर्देशकलाई अवरोधै अवरोध
२९ भदौ : विद्युत् प्राधिकरणमा १२औँ तहसम्मका कर्मचारी भए पनि सरकारले जोखिम मोलेर ११औँ तहका कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा चार वर्षका लागि नियुक्त गरेपछि प्राधिकरणभित्रै विरोध भयो । घिसिङलाई काम गर्न नदिन माग गर्दै उपकार्यकारी निर्देशकहरू शेरसिंह भाट, कन्हैयाकुमार मानन्धर, सुरेन्द्र राजभण्डारी र सुनीलकुमार ढुंगेलले सर्वोच्चमा रिट नै दायर गरे ।

३० असोज : सर्वोच्चले कार्यकारी निर्देशक घिसिङको नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश दिएन । त्यसैले घिसिङले निर्वाध काम गर्न थाले ।

कात्तिक : प्राधिकरणले लक्ष्मीपूजाको दिन परीक्षणका रूपमा काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकभर लोडसेडिङ गरेन । लक्ष्मीपूजाको दिन बत्ती नै गएन । कार्यकारी निर्देशक घिसिङ स्वयं स्युचाटारमा रहेको भार प्रेषण केन्द्रमा बसे र विद्युत् माग तथा आपूर्तिको व्यवस्थापनको सूक्ष्म अध्ययन गरे । त्यसपछि उनले परीक्षणका रूपमा काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ हुन दिएनन् । उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त गरेपछि कुलेखानी सञ्चालन गरेको, भारतबाट विगतमा भन्दा बढी विद्युत् ल्याएको भन्दै प्राधिकरणकै कर्मचारी र पूर्वकर्मचारीले निरुत्साहित गर्न खोजेका थिए ।

४ पुस : ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालकमा भक्तबहादुर पुन, चेतराज जोशी र उमेशप्रसाद थानीलाई नियुक्त गरे । लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोज मिश्र र सुरज लामिछानेलाई पदबाट बर्खास्त गरी नयाँ सञ्चालक नियुक्त गरिएको थियो । आफूहरूलाई हटाइएको विरोधमा तीन सञ्चालक सर्वोच्च अदालत गए । सर्वोच्चले १९ पुससम्म अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दियो ।

१९ पुस : सर्वोच्च अदालतले तीन सञ्चालकलाई नहटाउन दिएको अन्तरिम आदेश खारेज ग¥यो । यसले ऊर्जामन्त्री शर्मा र कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई काम गर्न बाटो खुल्यो । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।