सरकारले प्रदेशमा समायोजन चाहने प्रहरीलाइृ एक तह ग्रेड बढुवाको सुविधा दिने गरी बिद्येयक तयार गरेको छ । गृह मन्त्रालयले संसदमा पेस गर्न स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद पठाएको बिद्येयकमा सो ब्यवस्था गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै विधेयकलाई संसदमा लैजाने गृह मन्त्रालयको तयारी रहेको छ ।
गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले नेपाल प्रहरीको समायोजन विधेयक मन्त्रिपरिषद् निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरिएको बताउनु भयो ।
‘नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित तीनवटा विधेयक तयार भएको छ । त्यसमध्ये एउटा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्य, सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी बनाएको विधेयक हो । जुन संसद् सचिवालयमा पेस भइसकेको छ,’ उसुवेदीले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार ‘संघीय प्रहरी ऐन र नेपाल प्रहरीको समायोजनसम्बन्धी विधेयक पनि तयार भइसकेको छ । संघीय प्रहरी ऐनको विधेयक राय लिन कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा छ । समायोजनसम्बन्धी तयार विधेयक भने मन्त्रिपरिषदमा पेस भइसकेको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार समायोजनमा जान चाहने प्रहरीलाई निजामती कर्मचारीकै जस्तो ग्रेड सुविधा दिएर पठाइनेछ । जसअनुसार प्रदेशमा जान चाहने प्रहरी कर्मचारीको सेवासुविधा साबिकको भन्दा एक ग्रेड बढ्नेछ । समायोजनमा संघ नै रोज्ने प्रहरीको हकमा भने यो नियम लागू हुनेछैन । समायोजन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले विधेयकमा यस्तो ब्यवस्था गरिएको हो ।
गृहले यसअघि समायोजनपछि प्रदेश जान चाहने प्रहरी कर्मचारीको ग्रेड नभई तह नै बढुवा हुने गरी समायोजन कानुनको मस्यौदा तयार गरेको थियो । तर, सो कानून वैज्ञानिक नहुने देखिएपछि यो विधिलाई छाडेको बताएको छ ।
गृहका अनुसार समायोजनपछि प्रत्येक प्रदेशलाई प्रहरी कर्मचारी भर्ना गर्न अधिकार दिइनेछ । यसका लागि प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय लोकसेवा आयोग स्थापना गरिनेछ । तालिमको स्तर ९स्ट्यान्डर्ड० निर्धारण भने केन्द्रीय प्रहरीले नै गर्नेछ । जुन प्रत्येक प्रदेश प्रहरीलाई सर्कुलर गरिनेछ । प्रश्नपत्र प्रदेशको लोकसेवा आयोगले बनाउनेछ । सोही विधिमा रहेर प्रदेश प्रहरीले प्रहरी कर्मचारीको भर्ना लिनेछ ।
भर्नामा सबै प्रदेशले समावेशिताको सिद्धान्तलाई पालना गर्नुपर्नेछ । यसरी भर्ना लिइएका प्रहरी सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गत मात्रै खटिने पाउनेछन् । उनीहरूको बढुवा पनि प्रदेश प्रहरी ऐनअनुसार हुनेछ । तर, उनीहरू राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो दर्जाको प्रमुख रहने पदमा बहाली हुन पाउने छैनन् ।
यस्ता पदमा बहाली हुन संघीय प्रहरीबाटै अधिकृत खटिनेछन् । प्रदेश प्रहरीअन्तर्गतको अपराध अनुसन्धान गर्ने कार्यालयमा पनि प्रदेश प्रहरीबाट भर्ना भएका प्रहरी कर्मचारी प्रमुख हुन पाउने छैनन् । तर, अन्य पदमा भने बहाली हुन पाउनेछन् ।
