काठमाडौं : अब आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा व्यावसायिक उद्देश्यले घडेर बिक्री गर्न नपाइने भएको छ। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले जग्गा वर्गीकरणको प्रावधान समेत समेटेर विधेयक पारित गरेको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालको प्रस्तावमा विधेयक बहुमतले पारित भएको हो।
पारित विधेयक अब राष्ट्रियसभामा पेस हुनेछ। राष्ट्रियसभामा पेस भई प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। पारित विधेयकअनुसार अब आवासीय क्षेत्र छुट्याइएको बाहेक अन्य क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रयोजनले घडेर बिक्री गर्न पाइने छैन।
पारित विधेयकले जग्गाको वर्गीकरण समेत गरेको समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ। भूमिको बनोट, उत्पादनको क्षमता, मौजुदा उपयोग र आवश्यकताका आधारमा भूमि वर्गीकरण गरिएको छ। जसमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी खोला तथा ताल क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ।
