काठमाण्डौ – सरकारले वार्ताको लागि गरेको आह्वानलाई नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले स्वागत गरेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाका पोलिटब्यूरो सदस्य मोहन कार्की ‘जीवन्त’ले सरकारले वार्ताका लागि गरेको आह्वान स्वागतयोग्य रहे पनि ढिला गरी आह्वान भएको बताउनुभयो ।
बिहीबार सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकार विप्लव समूहसँग वार्ता र छलफलका लागि सधैँ तयार रहेको बताउनु भएको थियो । प्रवक्ता बाँस्कोटाले भन्नुभयो, ‘हामी विप्लव समूहलाई दश औँला जोडेर रातो कार्पेट ओछ्याएर बिन्ती गर्छौँ हिंसात्मक गतिविधि छोडेर वार्तामा आउनुहोस् ।’
यसअघि मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आपराधिक गतिविधि गरेको भन्दै चन्द नेतृत्वकाे नेकपाको गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । आफ्नो पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएर वार्ताका लागि गरिएको आह्वान स्वागतयोग्य नै रहे पनि औचित्य भने नरहेको कार्कीले बताउनु भयो ।
एकातिर प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने निर्णय गर्ने, अर्कोतिर वार्ताका लागि बोलाएको जस्तो गर्नु सरकारको द्वैध चरित्र भएको उहाँले बताउनु भयो । आफूहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले जबर्जस्ती युद्धमा धकेल्न खोजेको उहाँको भनाई छ ।
‘हामीलाई कहिल्यै पनि वार्ताका लागि औपचारिक रुपमा सरकारले बोलाएको छैन’ पोलिटब्यूरो सदस्य कार्कीले भन्नुभयो, ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेर वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाए जहिल्यै पनि वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न हामी तयार छौँ ।’
वार्ताका लागि बोलाएको भनेर बाहिर हल्ला गरिएको भए पनि पार्टीलाई पत्र लेखेर औपचारिक रुपमा वार्ताका लागि सरकारले कुनै पहल नगरेको पनि उहाँले बताउनु भयो । पार्टीले एकीकृत जनक्रान्तिको बाटो अंगालेर अघि बढेको भन्दै उहाँले स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता व्यवस्था स्थापित नहुँदासम्म आफ्नो पार्टी लडिरहने पनि उहाँले बताउनु भयो । यो राज्यसत्ता भंग गर्दै एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत राज्यसत्ता स्थापित गर्ने अभियानमा आफूहरु अघि बढेको पनि कार्कीले बताउनु भयो ।
सरकारले आफ्नो पार्टीलाई लगाएको प्रतिबन्ध फिर्ता लिएर वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाए त्यसका लागि आफूहरु पनि तयार रहेको उहाँले बताउनु भयो । ‘हामी पनि देश सम्वृद्ध बनाउने अभियानमा नै छौँ, नागरिकले दुःख नपाउन् भन्नेमा नै छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर त्यसका लागि सरकारले इमान्दार बनेर वार्ताको वातावरण तयार पार्नुपर्छ ।’उज्यालो
