काठमाडौं असोज २१
सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदीय समितिले गरेको कुनै पनि निर्णय सही वा गलत भन्ने विषय विभागीय मन्त्रीहरूको नभएको बताउनुभएको छ । संसदीय मामिला पत्रकार समाजले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सभामुख महराले संसद् सरकारको विरोधी निकाय नभई सहजकारी भूमिकामा रहने संस्था भएकाले समन्वायात्मक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सभामुखले संसद् सरकारको छायाँमा नपर्ने समेत स्पष्ट पार्नुभयो । संसद्को लेखा समितिले गरेको छलफल र निर्णयबारे वाणिज्यमन्त्री मातृका यादवले गर्नुभएको पत्राचारबारे जवाफ दिँदै महराले संसदीय समिति र सरकार दुवै आफ्नो दायराभित्र रहनु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले सम्बन्धित मन्त्रीको पत्र प्राप्त भई आफूले जवाफ पनि दिएको बताउनुभयो ।
अन्तरक्रियामा उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले सदनलाई छायामा पार्न खोजेको हो कि भन्ने चिन्ता स्वाभाविक हो । संसद् सरकारको विरोधी पनि हैन तर छायाँमा पर्नुहुन्न । आपूर्ति मन्त्रीको चिट्ठी आएको छ, मैले उहाँलाई भनको छु तपाईँले उठाएको विषयमा हैन समितिमा उठाइएका विषयमा छानबिन हुन्छ ।’
वाणिज्यमन्त्री यादवले समितिमा भएको छलफलको विषयलाई लिएर आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्न सभामुखलाई शुक्रबार पत्राचार गर्नुभएको थियो । यस्तै, सभामुख महराले विकास तथा प्रविधि समितिको निर्णय प्रक्रियाबारे मन्त्रीले गरेको हस्तक्षेपबारे पनि आफूले जानकारी लिने बताउनुभयो ।
सांसद् हरिनारायण रौनियारविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको जानकारी सचिवालयमा आएको सभामुखले बताउनुभयो । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्था बमोजिम रौनियार स्वतः निलम्बनमा परेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सांसद्हरुलाई अन्य कानुन बमोजिम मुद्दा दर्ता भएको अवस्थामा कानुन स्पष्ट नभए नियमावली अनुसार नै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
उहाँले राज्य व्यवस्था समितिमा सभापतिले सञ्चार माध्यमलाई निषेध गरेकाप्रति सभापतिसँग जानकारी लिने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय महत्वका कतिपय विषयमा संवेदनशीलता हेरेर बन्द बैठक राख्न सकिने बताउनुभयो । संसदीय समितिहरुमा स्वार्थ जोडिएका सांसद्हरुले निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने विषय आउन नहुने पनि उहाँले बताउनुभयो । दलको सिफारिसमा सदनले नै समिति सदस्य मनोनयन गरेको भन्दै उहाँले यस्ता विषयमा दलहरु पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सभामुख महराले कतिपय अवस्थामा संसदीय समितिले क्षेत्रधिकार बाहिर गएर बैठक गरेको विषय आफ्नो जानकारीमा आएको भन्दै नियमावली अनुसार अगाडि बढ्न गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो ।
संविधानसँग बाझिएका कतिपय कानुन फागुन २१ गतेसम्म पारित भइसक्नु पर्ने अवस्था रहेको भन्दै सभामुख महराले सरकारलाई चाँडो विधेयक ल्याउन आफूले ध्यानाकर्षण गराइसकेको बताउनुभयो ।
अन्तरक्रियामा संघीय संसद् सचिवालयका सचिव भरतराज गौतमले सांसद्का हाजिर लगायतका विषय सदनबाटै सार्वजनिक हुने भएकाले यस्ता विषय गोप्य नरहेका बताउनुभयो । सांसद्को सम्पत्ति विवरण भने आफूहरूले सार्वजनिक गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले सचिवालयले चाँडै नागरिक वडापत्र जारी गर्ने पनि बताउनुभयो । उहाँले संसदीय समितिले चिनीको मूल्य तोक्ने काम नगरेको बताउनुभयो । पाण्डे संसद्को लेखा समिति सचिव समेत हुनुहुन्छ । सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा समितिले मूल्य तोकेको समाचार बाहिर आएको थियो ।
