कात्तिक / संघीय सरकारको मातहतमा रहेको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना (साविक शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय) झापा सार्न इलामवासीले अवरोध गरेका छन्। गत असोज १९ को संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले इलाम सदरमुकाममा रहेको कार्यालय झापाको दमकमा सार्ने निर्णय गरेको थियो। कार्यालय सर्ने थाहा पाएपछि स्थानीयको ठूलो समूह त्यहाँ पुगेर झापा लैजान गाडीमा लोड गरिएका सामानसमेत गाडीबाट निकालेर कार्यालयभित्रै राखेका छन्। इलाम सदरमुकाममा सहरी विकास, सडक, खानेपानी, सिँचाइ र सहकारी कार्यालय डिभिजनका रूपमा थिए। डिभिजन सहकारी कार्यालय अहिले स्थानीय तहमा स्थानान्तरण भएको छ। सहरी विकासलाई अर्को जिल्ला स्थानान्तरण गर्न लागिएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका हुन्। ‘संघीयतामा जनतालाई घर–घरमै अधिकार भन्ने अनि भएका कार्यालय जति अन्य जिल्ला लगेपछि चुप लागेर बस्न सकिँदैन,’ उद्योग वाणिज्य संघका प्रथम उपाध्यक्ष ईश्वर चिपालुले भने, ‘सदरमुकामबाट कुनै पनि कार्यालय अर्को जिल्ला सारिए आन्दोलन चर्काउँछौं।’
कार्यालय सार्न लागिएपछि आक्रोशित स्थानीयले इलाम नगरपालिका प्रमुखलाई समेत भेटेर सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना पहिलेकै स्थानमा राख्न पहलका लागि आग्रह गरेका थिए। स्थानीयको आग्रहपछि नगर प्रमुख महेश बस्नेतले सहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर स्थानीयको चाहनाअनुसार सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना इलाम सदरमुकाममै राख्न अनुरोधसमेत गरेका छन्। जिल्लाका राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवाला सबैले डिभिजन कार्यालय अन्यन्त्र नसार्न दबाब दिँदै आएका छन्। बिहीबार सदरमुकामका भेला भएका सरोकारवाला उद्योगी, राजनीतिक दलका अगुवा, होटल व्यवसायी, निर्माण व्यवसायीलगायतले यहाँका कार्यालय यथावत राख्न सामुहिक दबाब दिने निर्णय गरेका छन्।
जिल्ला समन्वय समितिमा भेला भएका उनीहरूले यसबारे नेतृत्व गर्ने जिम्मा जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएका छन्। कार्यालय यथास्थानमा राख्नका लागि पहल गर्न इलाम नगरपालिकाले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा इलाम क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा सांसद झलनाथ खनाल र पूर्वसभामुख तथा इलाम क्षेत्र नं. २ का सांसद सुवास नेम्बाङलाई अनुरोध गरेको छ। यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेस जिल्ला समितिले पनि कार्यालय सार्ने निर्णयको विरोध गरेका छन्। नेकपाका अध्यक्ष भक्त केसी र नेपाली कांग्रेसका सचिव खगेन्द्र देवानले निकालेको विज्ञप्तिमा कार्यालय सार्दा पहाडी जिल्लाका जनतालाई सेवा लिन सास्ती हुने भएकाले नसार्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
