काठमाडौं। गत वर्ष भूमिसुधार मन्त्रालयले कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको भोलिपल्टै सबै मालपोत कार्यालयले निर्णय कार्यान्वयन गरेका थिए। त्यही मन्त्रालयले गत महिना गरेको कित्ताकाट खुकुलो बनाउने निर्णय भने लामो समयहुँदा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
गत पुस २७ गते भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले कित्ताकाट रोक्ने निर्णयपछि सर्वसाधारहरु मर्कामा परेको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहको सिफारिसमा कित्ताकाट गर्न निर्देशन दिएकी थिईन्।
निर्देशनपछि कित्ताकाट सहज हुनुको साटो झन जटिल बन्दै गएको छ। अंशबण्डामा थप कडाई गरिएको छ भने स्थानीय तहले गैरकृषि जग्गा भनेर सिफारिस गरेमात्र कित्ताकाट हुने व्यवस्था गरिएको छ। जसले गर्दा घरजग्गाको कारोबार ठप्पजस्तै भएको मालपोत कार्यालयहरुले बताईसकेका छन्।
स्थानीयतहका कर्मचारीहरु भने स्थानीय तहलाई कुनै पनि निकायबाट परिपत्र वा जानकारी नआएकोले जग्गाको वर्गीकरण र सिफारिस के कसरी गर्ने भन्ने वारेमा अन्यौल रहेको बताउँछन्। उता मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरु भने स्थानीय तहले सिफारिस नगरेसम्म कित्ताकाट नगर्ने भन्दै बसिरहेका छन्।
हिजोका दिनमा कित्ताकाट रोक्ने निर्णयपछि चोरबाटोबाट कित्ताकाट गर्दै आएका मालपोत तथा नापी कार्यालयले यो अन्यौलता लामो समयसम्म कायम रहेमा पुनः पहिलेकै जसरि चोरबाटोबाट कित्ताकाट गर्न सुरु गर्नेमा सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनाली भने मन्त्रालयले निर्णय गरेको भोलिपल्टै संघिय मामिला मन्त्रालयलाई सबै स्थानीयतहसम्म परिपत्र पुर्यारउन आग्रह गरेको बताए।
‘मन्त्रालयले कित्ताकाट व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेपनि स्थानीय तहलाई जानकारी दिएन भन्ने गुनासो हामीलाई पनि आइरहेको छ’ मैनालीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘हामीले सबै मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयलाई मात्र परिपत्र गर्न सक्छौ। स्थानीय तहलाई हामीले परिपत्र गर्न नमिल्ने/नसक्ने भएकाले संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्न आग्रह गरेका छौ।’
स्थानीय विकास मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म स्थानीय निकायलाई भूमिसुधार मन्त्रालयको परिपत्र पठाएको छैन। स्थानीय विकास मन्त्रालय ७५३ वटै स्थानीय सरकारको सम्पर्क मन्त्रालय हो। अन्य मन्त्रालयको सम्पर्क सबै स्थानीय तहसम्म नहुने भएकाले पनि, सबै स्थानीय तह सम्म गरिने निर्देशन स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत पठाउने गरिएको छ।
स्थानीय तहले एक/दुई दिनमै कृषि र गैरकृषि जग्गा छुट्ट्याउन सक्छन्
स्थानीय तहले परिपत्र पाएपछि एक/दुई दिनमै कृषि र गैरकृषि जग्गा छुट्ट्याएर सिफारिस गर्न सक्ने सचिव मैनालीको दावी छ।
‘स्थानीय स्तरमा कहाँ कस्तो जग्गा छ भन्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिको जति जानकारी अरु कसैलाई पनि हुँदैन। उनीहरुले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर यी यी जग्गा खण्डीकरणको लागि सिफारिस गर्ने भनेर एकै दिनमा पनि निर्णय गर्न सक्छन्’ मैनालीले भने।
उपत्यकाका सबै मालपोत कार्यालय र नगरपालिकासँग एक दुई दिनमै यहि विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको पनि उनले बताए।
कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको जिआइएस नक्सा नै तयार पारिसकेको हुँदा यो निर्णय कार्यान्वयनमा धेरै समय लाग्दैन। केहि स्थानीय तहमा विविध कारणले मन्त्रालयको निर्णय पुग्न नसकेपनि धेरै कारोबार हुने र सुगम ठाउँका स्थानीय तहमा अनौपचारिक रुपमा यो निर्णय पुगिसकेको छ। उनीहरुले कति छिटो कार्यन्वयन गर्ने भन्ने उनीहरुकै हातमा रहेको मैनाली बताउँछन्।
केही नगरपालिकाका मेयरले यो निर्णयलाई स्थानीय सरकारले के कसरि कार्यान्वयन गर्न सक्छ भनेर मन्त्रालयसँग सल्लाह पनि माग्नु भएको छ। उहाँहरुले छिट्टै निर्णय कार्यान्वयन गर्नेमा मन्त्रालय आशावादी रहेको छ,’ उनले भने।
निर्णय कहिलेदेखि कार्यान्वयन हुन्छ?
धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर नृप वड जग्गाको वर्गीकरण गर्ने काम मन्त्रालयले निर्णय गर्नु अघिनै सुरु गरिसकेकोले यो महिनाभित्र सिफारिस गर्न सक्ने बताउँछन्।
‘मन्त्रालयको परिपत्र नआए पनि हामिले पहिलेदेखि नै कहाँ कस्तो जग्गा छ भनेर अध्ययन गरिरहेका थियौ’ मेयर वडले भने , ‘अव केहि दिनमै अध्ययन प्रतिवेदन आउने र समिति बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँछौ।’
अन्य स्थानीय तहले पनि जग्गाको वर्गीकरणको काम गरिसकेको भए निर्णय कार्यान्वयन गर्न धेरै समय लाग्ने छैन। तर तत्कालै वर्गीकरण गरेर निर्णय कार्यान्वयन गर्न भने थप समय लाग्ने देखिन्छ।
कित्ताकाटको काम जति धेरै ठप्प भयो त्यति नै धेरै भ्रष्टाचार गर्ने बाटो खुल्ने विगतको अभ्यासले पनि पुष्टी गरिसकेको सरोकारवालाहरु बताउँछन्।
Source-http://bizmandu.com/content/20190123091242.html
