गुरु भट्टराई 
केही अघिको प्रिष्ठभुमिबाट बिषय प्रवेश गर्न चाहन्छु । राजाको निगाहामा प्राप्त भएको संबिधान चाहिदैन भनेर ‘पञ्चायती प्रजातान्त्रिक’ संबिधान जनताले च्यातेर फाले २०४६ सालमा । त्यसपछि आन्दोलनकारी राजनीतिक दल र दरवारका प्रतिनिधिले संबिधान बनाएर २०४७ सालमा त्यसलाई लागू गरियो र भनियो यो जनताको संबिधान हो, भलै त्यस्तो संविधानको बिरोध गर्ने वा आलोचनात्मक समर्थन गर्ने शक्ति बिद्यमान थिए । ४७ सालको संबिधान कति उत्कृष्ठ थियो वा थिएन त्यसमा बहस नगरौ, तर त्यसले ४ बर्ष पनि काम गर्न नपाउँदै जनयुद्ध नामको अर्को बितण्डा सुरु भयो मुलुकमा, जसको उद्धेय हतियारको बलमा सत्ता कब्जा गर्दै सर्बहारा वर्गको अधिनायकत्व सहितको जनबादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने भनियो । मुलुकले यसको नाममा १० बर्ष हिंसा बेहोर्यो । अन्तत यो मुलुकको संविधान जनताले चुनेका प्रतिनिधिले मात्र बनाउनु पर्छ भन्ने तहमा ओर्लियो ।

जनताले चुनेका प्रतिनिधिले संबिधान निर्माण गरिनु पर्छ भन्ने तर संविधानसभाको निर्वाचन हुनु अघि वा पछि संविधानसभा बाहिरबाट संविधानको नक्सा कोर्ने काम हुन थाल्यो । मधेश आन्दोलनका नाममा होस् वा जनजाति नामका बिभिन्न समुहका आन्दोलनका नाममा होस् वा थारु आन्दोलनका नाममा होस् । संबिधानसभाले मात्र संबिधान बनाउने अधिकार सम्झौताका नाममा कहिले राजनीतिक दलले त कहिले  सरकारले हस्ताक्षर गर्दै कुण्ठित गर्ने काम गर्न थाले । संबिधान बनाउने अधिकार संविधानसभालाई हुने, संविधानका अन्तरवस्तुमा सरकार वा राजनीतिक दल हस्ताक्षर गर्दै जाने प्रबृत्तिले संविधानसभालाई धेरै हदसम्म अपाङ्ग बनाइसकेको थियो । संविधानमा अधिकार खोज्नेहरुले पनि दिने अधिकार नै नभएको सरकार वा राजनीतिक दलसँग माग्ने, सरकार र राजनीतिक दल पनि आफूसँग नभएको अधिकार दिन्छु भन्दै ल्याप्चे ठोक्ने प्रबृत्तिले समस्या झन् झन् जटिल बनाउँदै लग्यो । कतिपय बुँदा त यस्ता थिए कि एउटै बिषय धेरै वटा समूहलाई दिन्छौं भनेर समेत हस्ताक्षर गरिए । यो प्रस्थानबिन्दु नै गलत थियो । धर्मका सवाल, संघीयताका सवाल, गणतन्त्रका सवाल जस्ता बिषय संविधानसभाले टुङ्याउनु पथ्र्याे । जनताले चाहेको संविधान जनताकै प्रतिनिधि मार्फत लेख्ने भन्ने मुल राजनीतिक मुद्दामा सहमत हुने तर संविधानका मुलभुत सवाल बाहिरबाट लाद्ने काम गरेकै दिनबाट यो मुलुकमा संविधानसभाले बनाएको संविधान मात्र स्वीकार्य हुन्छ भन्ने बुझाई खन्डित गर्यो र आज संविधानसभाको अत्यधिक मतले स्वीकार गरेको संविधानका अन्तरवस्तु मान्य हुँदैन भनेर जनमत नै नभएका केही मुठ्ठीभर राजनीतिक समूह यो संविधान अपहरण गर्न प्रयत्नशील छ ।

पहिलो संविधानसभा जुन जुन बिषयमा बिबादका कारण बिघटन भो, त्यही बिषय अहिले दोस्रो संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानमा जवरजस्ती छिराउन खोजिएको छ । जवकि पहिलो संविधानसभामा तिनै बिषय उठाउने राजनीतिक दललाई जनताले अस्वीकार गरेका थिए । तर संविधानसभाले स्वीकार नगरेर के भो, फल्ना फल्ना सरकारसँग वा राजनीतिक दलसँग भएका सम्झौता अनुरुप संविधानमा ती बिषय अटाउनु पर्छ भनेर मधेशी मोर्चाको नाममा मुलुकमा बितण्डा मच्चाइएको छ । संविधान दलहरुको सम्झौताले बन्ने हो वा संविधानसभाले बनाउने हो ? यो प्रश्न आज कता हराएको छ थाहा छैन ।

जनताका अधिकारसँग सिधा सरोकार राख्ने सवाल भन्दा जनता नरिझाई सिधा शक्ति आर्जन गर्ने प्रबृत्तिका कारण संविधान चेपुवामा परेको छ । चाहे ६३  सालको ५५ जना मधेशी जनता मार्ने आन्दोलन होस्, चाहे ७२–७३ सालको ५ दर्जन मधेशी जनता मार्ने आन्दोलन होस् वा अहिले संविधान संशोधनको नाममा मारिएका मधेशी जनता हुन् । यी सबैको अन्तर्य कृतिम जनसरोकारका मुद्दाको सहारामा हठात शक्ति आर्जन गर्ने बिषयसँग गासिएको छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका र स्वार्थको चर्चा अहिले नगरौं । आफूले हस्ताक्षर गरेको संविधान संशोधन नगरी नहुने चेत माओवादी र कांग्रेसलाई तव पलायो जव उसलाई ओली सरकारको भूमिकाले आफू जनतामा कमजोर बन्दैछु भन्ने लाग्यो । मधेशी मोर्चाका माग जायज हुन् भनेर नेपाली कांग्रेस संविधान संशोधन गर्न तयार भएको होइन, मधेशी मोर्चाको बैशाखीमा ओली सरकार ढाल्ने सुत्रको खोजिमा यो आयो । संविधान संशोधन हुन नसकेको दोष एमालेको टाउकामा थुपार्ने सुविधा हुन्जेलसम्म संविधान संशोधनको सवालमा नेपाली कांग्रेसकोे आधिकारिक धारणा बाहिर आउँदैन । किनभने नेपाली कांग्रेस आफंै सांगठनिक रुपले संविधान संशोधनका यी सवालहरु स्वीकार्न सक्ने स्थितिमा छैन । नक्कली बाटोबाट शक्ति आर्जन गर्न सकिन्छ कि भन्ने खेलमा नेपाली कांग्रेस फस्यो, । नहुने संविधान संशोधनको दोष थोपर्ने ठाउँ एमाले छँदै छ, यिनले आफ्नो अनुहारको नकाव उतार्नै परेन ।

संविधानका सवालमा मधेशमा सवासय नागरिक मरिसके । यो मुलुकको निम्ति अत्यन्त दुःखदायी बिषय हो । जनताका आम जीवनमा कहीँ कतै सरोकार नराख्ने सवालमा निर्दोष नागरिकको हत्या श्रृङ्खला चलाइएको छ । अराजनीतिक ढंगले मुलुक चलाउने सम्राट ढालेपछि त राजनीतिको नियम स्वीकार गरेकाहरुले राजनीतिक बाटो अपनाएर आफ्नो अधिकार स्थापित गर्नु पर्ने हो । फेरि पनि बलले अधिकार स्थापित गर्छु भन्ने हो भने त्यो सम्राटी चाहना भन्दा फरक कुन मानेमा हुन्छ ?

अनेक वाद बिवादका बीच स्थानीय निर्वाचनको मिति तोकियो । यो कसैको दवाब वा चाहना भन्दा पनि मुलुकको संवैधानिक बाध्यता हो, मुलुकको आवश्यकता हो भन्ने कुरा जगजाहेर छ । यसले को फाईदामा पुग्छन् वा को बेफाईदामा रहन्छन् भन्ने त पछिको कुरा हो । मुलुक निर्वाचनमा नहोमिइकन सुख छैन । तर संविधान संशोधनसँग कही कतै सरोकार नराख्ने स्थानीय निर्वाचन भाँड्न काठमाडौंको महलमा बसेर मधेशी मोर्चाका नेता मधेशमा नागरिक मार्दैछन् । पूर्वघोषित कार्यक्रम लिएर एउटा राजनीतिक दल जनतामा पुग्दा मधेशका नागरिकलाई आत्महत्या गर्न पठाइएको छ । सिङ्गो मधेशको प्रतिनिधि हामी हौं भनेर दावी गर्ने मधेशी मोर्चाले ती मधेशी जनताको बैधानिक समर्थन जुटाएर चुनाव जित्ने र आफ्नो मुद्दा स्थापित गर्न कसले रोकेको छ ? त्यसो गर्नुको साटो काठमाडौंको महलमा बसेर मधेशमा चलाइएको बितण्डामा हाम्रो हात छैन, हाम्रो त्यस्तो नीति पनि छैन भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिने र जव नागरिकको ज्यान जान्छ अनी त्यसको दोष अरु कसैको थाप्लोमा हालेर स्वामित्व ग्रहण गर्ने काम मोर्चाले गरेको छ । के यही हो अधिकार प्राप्तिको लडाईं ? कति मार्ने मधेशी जनता अनाहकमा ?

माकेनेका जस्ता ठूला राजनीतिक दल मुद्दाबिहिन बनेर जनतामा जान नसकिरहेको बेला कमसेकम एउटा प्रतिपक्षी राजनीतिक दल चुनावको माहोल खडा गर्न जनतामा पुग्दा यसले त चुनावको माहोल बनाउन नै मदत गर्ने हो । तर उल्टो सत्तारुढ एउटा पक्ष दलले मुलुकको निश्चित भूभागमा एमालेले टेक्नु हुँदैन नत्र चुनाव भाडिन्छ भन्छ यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? फेरि चुनाव बिथोलिने, हिंसा भड्काउने र संविधान कार्यन्वयनमा बाधा पुर्याउने जस्ता आरोप त्यही दललाई लगाइएको छ जो संविधान कार्यन्वयन गर्न संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको चुनाव केन्द्रित कार्यक्रम लिएर जनताको घर दैलोमा पुग्न खोज्दैछ । यो के लोकतन्त्रमा सुनिने बिषय हो ? यस्ता घटनाले जुन जुन शक्ति रमाएका छन् तिनले पनि आफ्नै र मुलुकको दुर्भाग्यको बाटो खन्दैछन् । यो लक्षमा पुग्ने बाटो हुँदै होइन । यो हरेक नागरिकका अधिकार स्थापित गर्ने त के लोकतन्त्रै समाप्त पार्ने बाटो हो । यस्तो नजिर बसाइयो भने यो मुलुकमा जुनसुकै राजनीतिक दलले मधेसीबाट जनमत गुमाएका मोर्चाका ४ जना पात्रको अनुमति लिनु पर्ने हुन्छ ।

एमालेको मधेसमा ठूलो जनाधार छ भन्ने प्रमाण उसले विगतको चुनावमा त्यहाँबाट ल्याएको मत हो र अस्ती राजविराजको सभामा दशौं हजार मधेसीको उपस्थितिले पनि त्यही देखाएको छ । मधेसमा जनाधार भएको एमालेलाई त्यहाँ पस्न बिहारको आशिर्वाद प्राप्त मोर्चाका केही नेताको स्वीकृति चाहिन्छ भने भोलि अरु कुन कुन दल जान्छन् बिहारको स्वीकृति नलिइ मधेसमा ? मधेसमा एमालेका सभा ठूला हुनु मधेसी एमालेका पक्षमा छन् भन्ने प्रमाण हो । मोर्चासँग जनमत थियो भने नजिकै एमालेले जस्तै सभा गथ्र्याे र एमालेका नीतिहरुको खण्डन गथ्र्याे । तर, मधेसी जनताको लास गनेर सत्तासँग मुद्रा लिंदै आएको मोर्चासँग मधेसी छैनन् । जनता नभएपछि उसको सहारा पेट्रोल बम हो, सुतली बम हो, लाठी हो, भाला हो । त्यसैले एमालेले आफ्नो पक्षमा मधेसी छन् भनेर देखायो, मोर्चाले आफ्नो पक्षमा बम, भाला र लाठी र आपराधिक झुण्ड मात्रै छ भनेर देखायो ।

सप्तरी घटना कैलाली घटना झै नियोजित रुपमा घटाइयो भन्ने कुरामा अब कसैलाई द्विबिधा छ भन्ने लाग्दैन । गृहमन्त्री अपराध गरेर समातिएको अपराधीजस्तो मुद्रामा प्रस्तुत भएकै छन् सबैसामु । उनले पहिले नै एमालेलाई लखेट्नु पर्छ भनेर उद्घोष गरेकै थिए । मधेसी मोर्चा पनि सत्तारुढ दल हो । सत्तारुढ मोर्चा, गृहमन्त्री निधि र उनीहरुको राजनीतिक मार्गदर्शनका गुरु पृथकतावादी समुहबीच कुनै फरक धारणा छैन । फरक यत्ति मात्र हो उनीहरु सबै मिलेर एमालेका शान्तिपूर्ण गतिविधिमा हिंसा मिसाउन चाहन्थे र चुनाव अनिश्चित बनाउन चाहन्थे । त्यस जिम्मेवारी पूरा गर्न एमालेको सभामा बमबारुद ल्याउने जिम्मा सत्तारुढ मधेसी मोर्चाले पायो भने त्यसको प्रतिवादमा गोली चलाएर हिंसा भड्काउने जिम्मेवारी निधिले पाए । पर्दाभित्र त बिहारी शासक र उनीहरुले गोप्य रुपमा पालेका शस्त्रधारी समुह छंदै थिए । सुक्ष्म रुपमा सत्तारुढहरु मिलेर ब्यानरमा मधेसी मोर्चा अघि सारेर शानितपूर्ण विचार राख्ने संबैधानिक अधिकार कुण्ठित गर्ने काम निधि र मोर्चाको समुहले गरेको छ ।

एमाले शान्तिपूर्ण सभा गरेर झापादेखि सप्तरीसम्म आइरहेको सबैले लाइभकाष्ट नै देखेको हो । दुई महिना अघिदेखि तय भएको र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी निर्धारण गरिएका एमालेका कार्यक्रम बिथोल्न मधेसी मोर्चाले हिंसात्मक तयारी लुकेर होइन खुलेरै गरेको देखिएकै हो । सभास्थलमा बम राख्नेदेखि सभामाथि पेट्रोलबम प्रहार गर्नेसम्मका काम मोर्चाको ब्यानरमा कसकसले गरे भन्ने पनि देखिएकै हो । बम हान्ने सत्तारुढ मोर्चाका कार्यकर्ता, बम हान्नेलाई गोली हान्ने कमाण्डर बिमलेन्द्र निधि, हजारौं मधेसी सामेल भएको सभा बिथोलिएर पीडित भएको एमाले दोषी कुन न्यायको सिद्धान्तले हुन्छ ? यस विषयमा बहस नै गर्नु उपयुक्त छैन । बरु शान्तिपूर्ण सभा गरेको निहुँ झिकेर जसरी सत्तारुढ दलहरुको मिलिभगतमा तराईमा एमालेका कार्यकर्तामाथि ज्यादती गरिएको छ यो मध्ययुगीन फासिवादको निकृष्ट नमुना हो ।

चक्रपथबाट