विजय बर्मा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण २०५२ भदौमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले आफ्नो प्रतिकूल हुनासाथ त्यही अदालतको फैसला नमान्ने निर्णय पार्टीबाट गराएका छन् । देशको पहिलो पार्टी कांग्रेसले अदालतको निर्णय नमान्ने जुन दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय गरेको छ, त्यसको मूल्य देशका लागि र स्वयं कांग्रेसका लागि घातक सावित हुनेछ । अहिले अदालतको फैसला मान्दिनँ, नियमावली संशोधन गरी जयबहादुर चन्दलाई नै आइजीपी बनाउँछु भनेर शक्तिको उन्माद देउवाले जसरी देखाइरहेका छन्, त्यसले कानुनी राज्यको मूल्य मान्यतालाई धुजाधुजा पारेको छ । र, कांग्रेस पार्टी  अदालतको फैसला आफनो हितमा आए मात्र मान्दछ, प्रतिकूल भए मान्दैन भन्ने कुरालाई पुष्टी गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीको आइजीपी नियुक्ति प्रकरणमा सरकारले फोर्सको मूल्य र मान्यताविपरीत गरेको स्वेच्छाचारी निर्णय बदर गरी बरिष्ठता र कार्यदक्षताका आधारमा नवराज सिलवाललाई नियुक्ति गर्न आदेश दिएको छ । तर कांग्रेस पार्टीले संस्थागत रुपमै न्यायालयको आदेश नमान्ने निर्णय गरेको छ । यसले कांग्रेस आफ्नो प्रतिकूल हुने अदालतका फैसला नमान्ने पार्टीको रुपमा दर्ज भएको छ । उसको प्रजातन्त्र र विधिको शासन देखाउने दाँत मात्र हुन् भन्ने कुरा मंगलबारको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयबाट पुष्टी भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको इगोतुष्टीमा कांग्रेसका एक से एक दिग्गज र आफूलाई युवा नेता भनाउनेहरु पनि मतियार भएका छन् । अब सर्वाेच्च अदालतले ऐन नियमावली अनुसार नभएकाले त्यसअनुसार गर भनेर दिएको आदेश कांग्रेसले नमान्ने घोषणा गरेर कानुनी राज्यलाई चुनौती दिएको छ । अदालतले नियम कानुन अनुसार होइन, कांग्रेस वा देउवाको हित अनुकूल फैसला गरेमात्र स्वीकार्य हुने अराजक र कानुनी राज्यकै धज्जी उडाउने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ ।

२०५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०४७ सालको संविधानलेृ दिएको विशेषाधिकार प्रयोग गरी संसद विघटन गर्दै मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्दा त्यसविरुद्ध कांग्रेसले मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यो मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथप्रसाद उपाध्यायले सरकारको विशेषाधिकारमा हस्तक्षेप गर्दै संसद पुनस्र्थापना गरेका थिए । त्यसमा न्यायाधीशहरुको राय बाझिएकाले बहुमतका आधारमा फैसला भएको थियो । तीन जना न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने विशेषााधिकार हो भनेर फैसलामा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । त्यही राय बाझिएर भएको फैसलाकै आधारमा देउवा प्रधानमन्त्री भएका हुन् ।

०४७ को संविधानमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि संसद विघटन गर्न नसक्ने भन्ने ब्यवस्था थिएन । सरकारलाई काम गर्न नदिए संसद विघटन गरी चुनावमा जाने अधिकार संविधानले दिएको थियो । तर सरकारले गरेको संसद विघटन र चुनाव घोषणाको निर्णय बदर गर्ने अदालतको फैसलालाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार भनेर स्वागत गर्दै प्रधानमन्त्री भएका थिए देउवा । तर अहिले आइजीपी प्रकरणमा उनले शक्ति पृथकीकरण होइन, हस्तक्षेप देखेका छन् । यसैमा उनको दृष्टिदोष छ । त्यतिबेला अदालतको फैसलाकै आधारमा मनमोहन अधिकारीलाई अस्पतालमा उपचार गराएकै बेला केही दिन समेत नपर्खी अविश्वास प्रस्तावबाट अपमानजनक रुपमा हटाएर प्रधानमन्त्री भएका देउवा अहिले त्यही अदालतले दिएको आदेश मान्दिन भनेर कांग्रेसको सभापतिका रुपमा निर्णय गराउन पुगेका छन् । यसले कांग्रेस आफ्नो हितमा भएमात्र अदालतको फैसला मान्छ भन्ने कुरालाई पुष्टी गरेको छ ।

२०५४ मा तत्कालीन आइजीपी अच्यूतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको स्वागत गर्ने कांग्रेस नै हो । खरेललाई सरुवा गर्ने सरकारको निर्णय पनि कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रकै बिषय थियो । सरकारले जहाँँ पनि खटाउन सक्थ्यो । तर त्यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्य भयो । सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि गाउँ गाउँमा बजेट दिने ब्यवस्थाको सुरुवात गरेर लोकप्रियताको शिखरमा पुगेका मनमोहन सरकारलाई न्यायालयबाट अपदस्थ गर्ने कदमको सडकमा स्वतस्फुर्त रुपमा विरोध भयो ।

अदालतको फैसला मान्नुहुँदैन भनेर भाषण समेत युवाहरुले गरेका थिए । तर शालिन ब्यक्तित्व अधिकारीले बिरामी अवस्थामै अस्पतालको बेडबाटै सम्बोधन गरी राजीनामा दिएका थिए । तर त्यतिबेला सडकमा स्वतस्फूर्त भएको बिरोधलाई कम्युनिष्टहरु काुननी राज्य मान्दैनन् भन्ने कांग्रेस सभापति देउवा नै थिए । वास्तवमा कानुनी राज्य नमान्ने को रहेछ भन्ने कुरा २१ बर्षपछि देउवा आफैंले पुष्टी गरेका छन् ।  नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरी गुट र उपगुटमा विभक्त गराउने पनि देउवा नै हुन् । उनले २०४८ मा गृहमन्त्री हुनासाथ प्रहरीमा राजनीतिक सुँढ घुसारी बीचमै अपमानजनक रुपमा रत्नशमशेर राणालाई हटाएर मोतिलाल बोहरालाई ल्याएका थिए । त्यो दिनदेखि २०७३ फागुन १ सम्म देउवाकै कारण प्रहरी राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार हुँदैआएको छ । यसको सम्पूर्ण दोषी देउवा नै हुन् । देउवालाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मन नपरे पनि उनले सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्नुमै उनको हित छ, कांग्रेसको हित छ । अन्यथा कांग्रेस कानुनी राज्य मान्दैन भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नेछ  । -दृष्टिबाट