सुनिल शर्मा, काठमाडौं । राजनैतिक विचार र पार्टी भन्दा टाढा रहेर मुलुकको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रहरीहरु राजनैतिक आस्थाका कारण विभाजित भए भने मुलुकको दुर्गती के होला ?
नेपाल प्रहरी एउटा अनुशासित संगठित संस्था भए पनि यसलाई राजनैतिक दलका नेताहरुले संस्थानको रुपमा प्रयोग गर्ने र आइजीपीलाई महाप्रबन्धक नियुक्ति गरे सरह नियुक्ति गर्ने र हटाउने राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण सिङ्गो प्रहरी संगठन राजनैतिक दलहरुको भकुण्डो मैदान बन्नुका साथै धरासायी पनि बन्न पुगेको छ ।
आफ्नो स्थापनाकाल २०१२ सालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न उकाली ओराली पार गरिसकेको यो संस्था गणतन्त्र स्थापना पछि सबै भन्दा कमजोर र निरिह बन्न पुगेको छ । सत्तामा बस्नेहरुले सधैं नेपाल प्रहरीलाई आफ्नो स्वार्थ र दाउपेचमा प्रयोग गर्ने गरेको कारण पनि प्रहरी माथिको जन विश्वास बेलाबखत गुम्ने गरेको छ ।
खास गरि ०४६ सालपछि नेपाल प्रहरीलाई कांग्रेस एमालेले आफ्नो भकुण्डो मैदान नै बनाए । त्यसको निरन्तरता गणतन्त्र स्थापनाको कालखण्डमा आएर आइजीपी नियुक्ति विषयमा गरिएको राजनैतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारका कारण यो मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो ।
जयबहादुर चन्दमा कार्यदक्षता र क्षमता भए पनि बरियता क्रममा उनी तेस्रो नम्बरमा थिए ।
त्यतिमात्र होइन उनको मूल्यांकन नम्बर समेत कम हुँदा हुँदै शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको दबाबमा एक नम्बरमा रहेका नवराज सिलवाललाई हटाएर ३ नम्बरका चन्दलाई ल्याएपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको मुृद्धाले जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी नबनाउनु कार्य सम्पादन गर्न रोक्नु भन्ने पत्र अदालतले पठाएपछि क्याविनेटको पछिल्लो बैठकले जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाएको निर्णय बदर गर्दै फेरि दुई नम्बरमा रहेका प्रकाश अर्यालको मूल्यांकन नम्बर किर्ते जालसाजि गरेको आरोप लगाउँदै नवराज सिलवालले आफ्नो वरिष्ठता मिचिएको, किर्ते जालसाजी भएको र अदालतले गरेको फैसलाको बर्खिलाप सरकारले प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गरेको मुद्धा फेरि सर्वोच्चमा दायर गरेका हुन् ।
यस मुद्धाको सुनवाई बैशाख १९ र २० गते भित्र गरेर अदालतले सोहि दिन फैसला दिने तयारी गरेको अदालत श्रोतको भनाई छ ।
सर्वोच्च अदालतले पहिले नै नवराज सिलवाललाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गर्न दिएको आदेशलाई सरकारले अपहेलना गरेपछि सर्वोच्चले आफ्नो मानहानी भएको ठहर गरेमा प्रचण्ड नेतृत्व सरकार ढल्ने छ ।
साथै अदालतले नवराज सिलवालकै पक्षमा फैसला गरिसकेको हुँदा सोही आदेशलाई कार्यन्वयन गर्न गराउन निर्देशित गरेको खण्डमा बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल स्वतह पदबाट बर्खास्त हुने छन् ।
उनी पद घटुवा भएर फेरि बस्न सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसपछि उनीसँको विकल्प भनेको पदबाट राजीनामा बाहेक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाजिर गरेर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार मात्र भएर बस्न सक्छन् ।
विगतको इतिहासलाई हेर्ने हो भने ३६ दिनमा फ्याकिएका अच्युत कृष्ण खरेल १० महिनापछि सर्वोच्चको फैसला अनुसार आइजीपीमा नियुक्त भएपछि ध्रुव बहादुर प्रधान प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार भएर बसेको इतिहास साक्षी छ ।
विगतका घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने प्रहरी भित्र उच्च ओहदा प्राप्तीका लागि प्रहरी उच्च अधिकृतहरु नै राजनैतिक दलका नेताहरुको घरदैलोमा चाकडीका लागि दौड्ने र दाम भेटी चढाएर भर्याङ उक्लिने परम्पराले नेपाल प्रहरी प्रदुषित बन्न पुगेको हो ।
प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ मा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्य सम्पादन गर्ने क्षमता, उत्तर दायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र आफू मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्य हेरेर उचित ठानिएको उम्मेदवारलाई आइजीपीमा बढुवा गर्न सक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई रहेको छ ।
जेष्ठता भन्ना साथ डिआइजीमा वरियता क्रमले १ नम्बरमा नवराज सिलवाल हुँदा हुँदै सरकारले राजनैतिक दबाबका आधारमा ३ नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई ४ घण्टे आइजीपी बनायो ।
अदालतले सरकारको निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै नवराज सिलवालको पक्षमा फैसला सुनायो । तर सरकारले फेरि राजनैतिक षड्यन्त्र र दाउपेच गरेर २ नम्बरका डीआइजी प्रकाश अर्याललाई हतारमा आइजीपी नियुक्ति गरेकै दिन रातारात फुली लगाएर जिम्मेवारी त दियो तर अदालतले अघिल्लो फैसला नवराजको पक्षमा गरिसकेको हुँदा त्यसैलाई नजिर मानेर सिलवालकै पक्षमा फैसला दिने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
त्यतिमात्र होइन अदालतको मानहानी र किर्ते जालसाजी मुद्धा समेत परेको हुँदा अब प्रचण्ड सरकारको टाउको दुखाई अर्को आइजीपी नियुक्ति गर्नु पर्ने अवस्थामा बढ्ने छ । यो खेल अब असोजको १६ गते देखि २० गते भित्रमा सबै वारपार देखिने छ । यसै समय निर्वाचन उम्मेदवारी दिने रहेको छ ।
पटक–पटक प्रहरी नियमावली संशोधन गर्दै आफू अनुकुल नियम थपघट गर्ने र प्रहरीलाई पार्टीको भातृ संगठन झैं बनाउन खोज्ने रोग पुरानै हो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रहरी नियमावली संशोधन गरी आफू खुशी सरकारले नियमावली परिवर्तन गर्न नमिल्ने भन्दै ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा निर्देशात्मक आदेश अच्युत कृष्ण खरेलकै पालाको मुद्धा फैसलामा उल्लेख गरे पनि सरकारमा बस्नेहरुले आफ्नो मनखुशी प्रहरी नियमावली बनाउने गरेको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक जस्तो पदलाई राजनैतिक दलका नेता र सरकारमा बस्नेले आर्थिक लाभको पदका रुपमा हेर्ने गरेको कारण पनि योग्य र क्षमतावानहरु पछाडि पर्ने गरेका छन् ।
आइजीपीको पदमा बढुवा गर्दा ३ महिना अघि नै जेष्ठता, योग्य र क्षमतावानको हेक्का राखेर निर्णय गर्नु पर्ने हो । तर यहाँ प्रहरी महानिरीक्षकको पद लिलाम बढाबढ जस्तो कसले कति रकम चढाउँछ भनेर राजनैतिक दलका नेतादेखि माफिया सम्म लागी परेका हुन्छन् ।
आइजीपी नियुक्ति प्रकरणले प्रहरी संगठनको ‘चेन अफ कमाण्ड’ खल्बलिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा आफैं मुद्धा बाँकी रहेको हुँदा पुरानो फैसलाको नजिरलाई नै निरन्तरता दिन सक्ने संभाव्यता रहेकोले प्रकाश अर्याल आइजीपी पदमा कति दिन टिक्छन् टिक्दैनन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
न्यूज अभियान
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
