लेखक कमल कोइराला

यस्तो लाग्दैछ, आज नेपालका ठूला नेताहरूमात्र होइन संवैधानिक निकायका प्रमुख, ठूला कर्मचारीहरू पनि संविधान, कानून, नियम यहाँसम्म कि आफैंले निर्णय गरेर सार्वजनिक गरेको नीति निर्देशन विपरीत काम गर्न स्वच्छन्द छन् । २०७४ वैशाख १९ गते उम्मेदवारहरूको मनोनयन पत्र दर्ता हुने निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, कमल थापालगायत सत्तारुढ दलहरूले ब्यवस्थापिका संसदमा दोस्रो संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गराउदैछन् ।

स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचन गराउने कर्तव्य र दायित्व बोकेको निर्वाचन आयोगले आफ्नो घोषित निर्वाचन कार्यक्रममा हेरफेर गरेर पहिले घोषणा गरिसकेको मितिमा हेरफेर गर्ने काम गरेर विश्वसामु गाइजात्रेपन प्रस्तुत गरेको छ †

आफूलाई मधेश केन्द्रित भन्ने नेताहरूले पनि पहिले सार्वजनिक रुपले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने भनिसकेका थिए । सत्तारुढ गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत ‘मधेशवादीहरूले बहिष्कार गरेपनि तोकिएको मितिमा चुनाव हुन्छ’ नै भनेका थिए । नेकपा एमालेले शुरुदेखि नै संविधान संशोधन गर्ने कुराको खुला विरोध गर्दै आएको थियो र हालसम्म पनि गरिनै रहेको देखिन्छ ।

२०७४ बैशाख ३१ मा निर्वाचन हुन्छ भनि २०७३ फागुन/चैत देखिनै ठूला साना राजनीतिक दलका जिल्ला र स्थानीय कार्यकर्ता र समर्थकहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रका उम्मेदवार समेत छान्न थालिसकेका र २०७४ बैशाख १८ भइसक्दा धेरै ठाउँका विभिन्न पार्टीका उम्मेदवारहरूको सूचीपनि दैनिक र साप्ताहिक पत्रपत्रिकाहरूका साथै डिजिटल संचार माध्यममा समेत प्रकाशित र प्रसारित भएर सार्वजनिक भइसकेका छन् र हुँदैछन् ।

चुनावको तिथि मिति, कार्यक्रम सबै घोषित भइसकेपछि बहिष्कार गर्ने भनेका ६ वटा मधेसी पार्टी मिलेर रातारात राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल बन्यो । माओवादी र नेपाली कांग्रेस प्रमुख साझेदार भएको प्रचण्ड नेतृत्वको संयुक्त सरकारले पनि निर्वाचनको मिति र कार्यक्रम घोषित भइसकेपछि संसदमा सशोधन प्रस्ताव दर्ता गरायो । फेरि फिर्ता लियो । संचार माध्यमहरूमा आएका समाचार र कुरा अनुसार पूर्व भारतीय विदेश सचिव र नेपालका लागि राजदूत रहिसकेका श्यामशरण चार/पाँच रात नेपाल आएर तानाबाना बुन्न ब्यस्त रहे । र, यी सबै मनपरी काम कुराहरू हुँदै गए ।

हुँदाहुँदा रकमान्तर समेत रोकेको निर्वाचन आयोग र यसका प्रमुख अयोधीप्रसाद यादव स्वयम्ले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै २०७४/०७५ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन मिल्छ भनेको कुरा समेत सार्वजनिक भयो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले कडा प्रतिक्रिया दिएपछि निर्वाचन अघि २०७४/०७५ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन नमिल्ने निर्णय २०७४ वैशाख १६ गते गर्न निर्वाचन आयोग बाध्य भएको छ । अजव नेपाल गजब काश्मिर भने जस्तो निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि निर्वाचन क्षेत्रहरूको संख्या घटाउने/बढाउने गर्न नहुने काम प्रचण्ड सरकारले गर्छ † अनि अयोधीप्रसाद यादवको निर्वाचन आयोग पनि त्यसको मौन समर्थन गरेर बस्छ † फेरि हाल प्रमुख विरोधी दल रहेको नेकपा एमालेले त्यसो गर्न पाइँदैन भन्छ, भनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चाहिं लाज पचाएर फेरि त्यो कुरा फिर्ता लिन्छन् †

हुने भनेको स्थानीय निकायको चुनाव हुन्छ भन्ने दृढ धारणा बनिसकेको जनतामा फेरि प्रचण्ड मन्त्रिमण्डलको र निर्वाचन आयोगको समेत नयाँ नयाँ क्रियाकलाप देखेर पत्रकारहरू र जनसाधारणहरूमा फेरि शंका पैदा भएको छ कि स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा यसै संविधानको ब्यवस्था अनुसार हुन्छ कि हुँदैन ? मधेश केन्द्रित मात्र होइन स्वयम् प्रचण्ड चुनाव नहोस् भन्ने मनसाय राख्दैछन् भन्ने आशंका पहिलेदेखि नै पत्रपत्रिकाहरूले व्यक्त गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेसको करले चुनाव मिति २०७४ बैशाख ३१ गते नाटकीय रुपमा तोकिएको थियो । एकातिर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग स्थानीय तहको संख्या नबढाउने सहमति सरकार प्रमुख प्रचण्डले नै गर्छन्, अर्कातिर तथाकथित मधेश केन्द्रित नेताहरूसँग संख्या थपका लागि मापदण्ड बनाउन तिनै प्रचण्ड भन्दछन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको रोजै कुरा फेर्ने चरित्र नयाँ होइन, विगतमा पनि उनको यस्तो प्रवृत्ति देखिएकै हो । अहिले पनि प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेका प्रचण्डको बोलीको ठेगान छैन भन्ने कुरा नेपाली जनतामाझ झन् स्पष्ट हँुदैछ ।

हुनत: हामीहरू कयौंलाई नेपालविज्ञ भनि नयाँदिल्लीमा भनिएका डा.एसडी मुनिको ‘ब्रिङ्गिङ डाउन द माओइस्ट फ्रम द हिल्स’ पढेदेखि नै पहिले पहिले पत्रपत्रिकाहरूले र व्यक्तिहरूले शंका गरेको, गरिनै रहेको त्यसपछि शंका मात्र नरहेर तथ्य रहेछ भन्ने बोध पनि भयो । सन् २००२ देखि प्रचण्ड र बाबुरामले भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालय(पीएमओ)मा हामी भारतको हित नहुने कुनै काम गर्नेछैनौं भनि लिखित कबुलियतनामा चढाएका थिए । डा.एसडी मुनि त्यसै लेखमा लेख्दछन्–‘त्यसपछि भारतको जासुसी एजेन्सी ‘रअ’ र इन्टेलिजेन्स ब्यूरो(आईबी)का उच्च अधिकारीहरूसँग उनीहरूको नियमित भेटघाट र सरसल्लाह हुन थालेको थियो । के कस्तो रहेछ त माओवादी जनयुद्धका सर्वाेच्च नेताहरूको वास्तविकता ? यिनीहरू विगत १५ बर्षदेखि विदेशी गुप्तचर एजेन्सीहरूको रिमोट कन्ट्रोलमा हिँड्ने बौद्धिक रुपले दिमाग फितलो र कमजोर पारिएका राजनीतिक प्रजाति रहेछन् भन्ने हामी कयौं नेपालीले बुझ्दैगयौं ।

अहिले तिनै बाबुराम पनि प्रचण्डसँग फुटेर उपेन्द्र यादवको पार्टीमा सामेल हुने भइसके । आफूलाई मधेशकेन्द्रित भन्ने दलहरू मध्ये केवल उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी पार्टीले मात्र चुनाव लड्ने पूर्व कानूनी प्रावधान पूरा गर्ने काम निर्वाचन आयोगमा गरेको छ । तर, भर्खर फेरि निर्वाचन आयोग पनि फितलो दिमाग र अस्थिर मानसिकताको रोगी हुन लागेको देखिन्छ । आफैंले घोषित गरिसकेको मिति हेरफेर गर्न लागेको छ । आफैंले बनाएको संहिता आफैंले पालन गर्न छाडेर घोर उल्लंघन गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । के प्रचण्ड सरकारका यी सबै कहिले एउटा, कहिले अर्काे कुरा वा फ्लीप/फ्लप श्यामशरणको पाँच दिन काठमाडौं बसाईको कारणले हो ?

विगतमा काठमाडौंमा एउटा धेरै चर्चित घटना ‘रअ’को स्टेशन चीफ रहेका आलोक जोशीले भेट्नासाथ प्रचण्डले एकदिन अघि प्रथम राष्ट्रपतीय निर्वाचनको बारे एमालेलाई दिएको बचन तोड्ने काम भएको थियो । प्रचण्डले कहिले सिंगापुर गई, कहिले सिलगुडी गई ‘रअ’का जिम्मेवार अधिकृतहरूसँग भेट्ने गरेको र गुप्तरुपले रात/साझ–विहान नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासमा छिर्ने काम गरेको कुरा पनि काठमाडौंका पत्रपत्रिकाहरूमा आएकै थिए ।