“साधारणतया प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएपछि गरिने औपचारिक काम भनेका सपथ ग्रहण हो । सपथ ग्रहण गरेपछि मात्र प्रधानमन्त्री कुर्सीमा बस्न योग्य हुन्छ । तर, अब सपथग्रहण गरेर मात्रै प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री नहुने देखियो । भरपर्दो र लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीमा टिक्न एउटा विधि नपुग्ने भयो । त्यो विधि भनेको जति सक्दो छिटो भारत भ्रमण गर्नु हो । हो, त्यही विधि पूरा गर्न प्रधानमन्त्री बनेको १०० दिन नपुग्दै शेरबहादुर देउवा दिल्ली दर्शनमा निस्किदैछन् ।”
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे यस्तै प्रतिक्रिया दिन्छन् सर्वसाधारण ।

नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई भारतले तत्काल निम्तो दिएर बोलाउने प्रचलन शुरु भएपछि नेपाल सरकारले यस्तो भ्रमणलाई सद्भाव भ्रमण भन्न थालेको छ । यस्तो सद्भाव भ्रमण गर्ने देउवा पहिलो र एकमात्र प्रधानमन्त्री भने होइनन् । २०६२,२०६३ पछि बनेका सबै प्रधानमन्त्रीहरुले यस्ता भ्रमण गर्दै आएका छन् । नेपालले दूरगामी प्रभाव पर्ने कुनै सहमति र सम्झौता सदभाव भ्रमणमा हुनेछैन भनेर सरकारले भनिसकेको छ । तर, सदभाव भ्रमण भनेपनि देउवाको यो भ्रमण भूराजनितिक हिसावले संवेदनशील अवस्थामा हुन लागेको छ ।

भारत र चीनबीचको दोक्लम विवादमा नेपालले तटस्थता देखाउन खोजे भारतले स्वीर्काला वा घुमाउरो पाराले आफ्नो पक्षमा समर्थन खोज्छ, यो विषय पेचिलो हुनसक्छ, भ्रमणको समयमा । भ्रमणको औपचारिक समाप्ति पछि जारी हुने संयुक्त वक्तव्यमा दोक्लमका कुरा उठ्छ, उठ्दैन ? अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मामिलामा दुबै देश एकमुख भएर जाने छौ जस्ता घुमाउरो भाषा यो विवाद छुवाउन खोजिए भने नेपालले कस्तो प्रतिकृया जनाउला ? यो विषयलाई चासाको साथ हेरिएको छ । चिनियाँ उप प्रधानमन्त्री वाङ याङको भ्रमण लगत्तै हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणमा दोक्लम विवाद विषयमा नेपालको धारणाका विषयमा कुरा हुने छैन भन्न सकिन्न । भारतले वाङको नेपाल भ्रमणलाई दोक्लम विवादकै कडीमा हेरेको त्यहाँका संचारमाध्यमले उल्लेख गरिसकेका छन् ।

नेपालले चीनसंग वान बेल्ट, वान रोड (ओबिओआर )र पारबहन सम्झौतामा गरेको हस्ताक्षरवाट खुशी नदेखिएको भारत वूढी गण्डकी परियोजना चीनलाई सुम्पेपछि झनै असन्तुष्ट बनेको समाचार केही समयअघि सार्वजनिक नभएका होइनन । यी लगायत नेपालमा बढ्दो चिनियाँ लगानी र प्रभाव बारे प्रधानमन्त्री देउवाको धारणा लिने, सम्झाउने र फकाउने रणनितीमा भारत छ भनेर पनि विश्लेषण गरिदै छ । कतिपयले यो सम्झाउने र फकाउने विषयलाई क्षेत्र नम्वर दुईमा हुने स्थानीय निर्वाचनको सुनिश्चिततासँग पनि जोडेर हेरेका छन । तर, देउवाको भ्रमण अघि नै राजपा चुनावमा जान राजी भएकाले यो विषय सान्र्दाभिक नहुन पनि सक्छ । यस्ता विषय न त सार्वजनिक हुन्छन नत सयुक्त बक्तव्यमा उल्लेख गरिन्छ ।

यो भ्रमणको उच्चस्तरीय छलफलको क्रममा सन् १९५० को सन्धी परिमार्जनमा नेपालको स्पष्ट धारणा प्रधानमन्त्रीकै मुखवाट भारतले सुन्न चाहेको हुन सक्छ । किनभने भारतीय पक्षले सन्धी परिमार्जनको विषयमा नेपालले ठोस कुरो ल्याउन सकेन भन्दै आएको छ । विज्ञ दलको धारणा नबुझ्ने भारतलार्ई देउवाले चित्त बुझाउन सक्छन भन्ने आधार छैन् । भ्रमणको वेला भारतीय बाँधका कारण नेपाली भूमि डुवानमा परेको विषयमा भारत सरकारसँग कुरा हुने सरकारले संकेत गरेको छ । भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले कोशी, पञ्चेश्वर र लक्ष्मणपुर परियोजनाको वारेमा छलफल हुने भने पनि सरकार कुन रुपमा प्रस्तुत हून्छ र के लाभ लिएर आउँछ त्यो अहिले नै भन्न सकिने स्थिति छैन । किनभने वि. सं २०५२ मा देउवा प्रधानमन्त्री बनेकै समयमा महाकाली सन्धी भएर पन्चेश्वर परियोजना अगाडि बढेपनि २२ वर्षसम्म नेपालले कुनै लाभ लिन सकेको छैन । २०५२ पछि देउवा यो समेत चार पटक प्रधानमन्त्री भए तर परियोजनामा अझै सुस्तता आएपछि के आशा गर्न सकिन्छ र ?

यो भ्रमणमा एउटा रोचक विषयलाई सरकारले भारत सरकारसँग हुने छलफलको सूचिमा राखेको छ, त्यो भनेको कोशी परियोजना निर्माणको समयमा भारत सरकारले स्थानीय जनतालाई क्षतिपूर्ति वापत नदिइएको पैसाको बारेमा कुरा उठाउने । कोसी व्यारेज बनेको ५५ वर्षपछि सरकारले यो विषयलाई किन यही समयमा उठाउन लाग्यो, त्यो उत्सुकताको विषय वनेको छ । के साच्चै यो विषय नेपालले नयाँ दिल्लीमा उठाउने नै हो ? कि प्रचारमात्र गरेको हो ? भ्रमण नसकी यो विषयमा टिप्पणी गर्नु हतारो हुने छ ।

भूकम्प पीडितलाई दिने भनेर भारत सरकारले घोषणा गरेको तर नदिएको सहुलियतपूर्ण क्रणका विषयमा पनि भारतसँग कुरा हुने सरकारले सूचि देखाएको छ । तर, केही जानकारहरुले काठमाडाैं निजगढ फास्ट ट्रयाक मार्ग आफूले नपाएपछि सो ऋण रोकेको हुन सक्ने अनुमान पनि लगाएका छन । यदि यो साँचो हो भने नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भारतले यस विषयमा कस्तो जवाफ फर्काउला ? अनुमान मात्र लगाउन सकिन्छ । भारतले पाँच सयको नोटवन्दी गर्दाको असर अझै नेपालमा परेको छ । भारतमा काम गरेर नेपाल फर्कनेहरु धेरैले ल्याएका तर नसाटिएका नोटहरु त्यतिको राखिएका छन । यो विषयमा कुरा नहुने हो भने दुखले कमाएका ती नोट सड्ने निश्चित छ । यो विषय छलफलको सूचीमा परेको देखिएको छैन ।

भारतको लगानीका हुलाकी राजमार्ग, अरुण तेश्रो र माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको विषय हरेक भ्रमणको क्रममा नउठेका होइनन् तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा भ्रमण जनताको आँखाबाट फलदायी हुन सकेका छैनन् । तर, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल भ्रमणवाट फर्केपछि पन्चेश्वर परियोजनाको कामले केही गति लिएको छ । कमसेकम पन्चेश्वर प्राधिकरण गठन भएर काम अगाडि बढ्दै छ । यसलाई सकारात्मक मान्नु पर्छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको समयमा जुन विषय गहन रुपले छलफल हुन्छन, ती सार्वजनिक नहुने अवस्थाका हुनसक्छन् । जुन सार्वजनिक हुन्छन, ती विगतका भ्रमणकै निरन्तरताको रुपमा आउने संभावना छ । दोक्लम विवादमा खासै चासो नदेखाएका नेपाली जनताले भारतीय वाँधका कारण नेपाली भूमाग डुबेका विषयमा देउवाले मोदीसँग आखाँमा आखाँ जुधाएर वोल्न मात्रै सके भने यो भ्रमणलाई उपलव्धिको रुपमा हेर्नेछैन ।