खेम भण्डारी
मुलुकको राजनीति अस्वाभाविक ध्रुवीकरणतर्फ केन्द्रित भइरहेको जस्तो देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच लसपस बढ्दै गइरहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि लसपसको त्यो क्रम प्रष्टगोचर भइरहेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनका क्रममा ती दुई ध्रुवीय राजनीतिक शक्तिबीच जुन घनिष्टता देखियो र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा जुन संकेत पाइए ती सबैले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भविष्यमा बलियो गठबन्धनका लागि पूर्वानुमान गर्न सकिने आधार प्रस्तुत गरेका छन् ।

कांग्रेस र माओवादीबीच किन निकटता बढिरहेको होला ? यो प्रश्न अहिले आम नागरिकको जिज्ञासाको सवाल हो । यस प्रश्नको उत्तरमा सबैका आ–आफ्नै विश्लेषण हुन सक्छन् । विभिन्न कोणबाट विश्लेषणहरू प्रस्तुत हुने क्रम जारी छ र कांग्रेस–माओवादीबीच कम्तीमा मंसिर १० को निर्वाचनका लागि भए पनि गठबन्धन हुने सर्वत्र विश्वास छ । स्थानीय तह निर्वाचनका दुई चरणमा देखिएको नेकपा एमालेको अग्रतालाई रोक्नका लागि कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनको विकल्पमा पुगेका हुन् भन्ने धेरैको बुझाई छ । यो बुझाई अवास्तविक होइन तर यो बुझाई पूर्ण सत्य पनि होइन ।

अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा एमालेले लिएको उचाई कांग्रेस र माओवादी जस्ता प्रतिद्वन्द्वीका लागि चिन्ताको विषय हुनु अस्वाभाविक होइन । विशेष गरी माओवादी केन्द्रका लागि एमालेको शक्ति आर्जन आफ्नो अस्तित्वसँग जोडिएको लाग्नु जायज हो । एउटै सैद्धान्तिक जगमा उभिएका एमाले र माओवादी जहिल्यै एकअर्काका लागि अत्तित्वसँग जोडिएका पृथक शक्ति रहेका छन् । सशस्त्र विद्रोह ताका माओवादी एमालेको लागि अस्तित्वकै सवाल बनेको थियो । अहिले आएर एमाले माओवादीको अस्तित्वका लागि चुनौती बन्न थालेको छ ।

माओवादीलाई टाढाको तेस्रो शक्तिमा खुम्च्याएर स्थानीय तह निर्वाचनका दुई चरणमा एमाले कांग्रेसभन्दा पनि ठूलो शक्ति बन्न सफल भएको छ । एमालेको जनाधारमा भएको यो बृद्धिले कांग्रेस तर्सिएको छ भने माओवादी आफ्नो आकारमा देखिएको संकुचनका कारण अस्तित्वरक्षाको चिन्तामा डुबेको छ । एमालेको यो गतिलाई अवरुद्ध पार्न नसकिए सबैभन्दा धेरै क्षति पनि माओवादीले नै बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ । यसरी नै अबका निर्वाचनमा एमालेले अग्रता लिइरहे कांग्रेसका आगामी दिन पनि सजिला छैनन् । त्यसैले, माओवादीले कांग्रेसको छातामा ओत लाग्ने र कांग्रेसले माओवादीको क्षयीकरणबाट हुने एमालेको बृद्धिलाई रोक्नैपर्ने अवस्था आएको हो ।

यो अवस्था सतहमा देखिएको आंशिक सत्य मात्रै हो । सत्यको अर्को पाटो पनि छ जसकै कारण एमालेको बृद्धि सम्भव भयो र कांग्रेस–माओवादी अप्राकृतिक संसर्गको वातावरण बन्यो ।

अर्को सत्य !

गत साताको सुरुतिर नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कांग्रेससँग मिलेर एमालेको सफाया गर्ने अभिव्यक्ति चर्चामा रह्यो । साताका अन्तमा प्रधानमन्त्री देउवाले नयाँदिल्लीमा संविधान संशोधनका विषयमा बोलेको कुरा झन् चर्चित भयो । प्रचण्ड र देउवाका ती दुई अभिव्यक्ति सन्दर्भ र प्रसंगले फरक भए पनि तिनको अन्तर्य एउटै हो । ती दुई अभिव्यक्तिले सामान्य अर्थ र प्रभाव राख्दैनन् । तिनको उद्गम र सार्वजनिकीकरण अत्यन्त सुविचारित, योजनावद्ध र दूरगामी प्रभावयुक्त छन् ।

प्रचण्ड एमालेको सफाया गर्न चाहन्छन् तर उनी एक्लै त्यो अभीष्ट प्राप्त गर्न सक्दैनन्, त्यसैले उनी कांग्रेससँग मिलेर त्यो अभीष्ट प्राप्त गर्न चाहन्छन् भन्ने मान्न सकिएला । अर्कोतर्फ, कांग्रेस एमालेको बृद्धिलाई छेक्न माओवादीलाई मलजल गर्न चाहन्छ भन्ने पनि मान्न सकिएला । तर, ती दुई दलको निकटता एमालेबाट उत्सर्जित भयको मात्रै परिणाम हो र ?

पक्कै होइन, किनभने कांग्रेस र माओवादीबीच स्थानीय तह निर्वाचनका दुई चरणपछि मात्रै बढ्दै गएको होइन । एमालेलाई एक्लो छोडेर माओवादी कांग्रेससँग लहसिएपछि नै त्यो संसर्ग बढ्दै गएको थियो र स्थानीय तह निर्वाचनपछि त्यसले तीब्रता मात्रै पाएको थियो । यसको अर्थ हुन्छ – कांग्रेस र माओवादीलाई नजिक्याउने र लगभग विलयको सम्बन्धमा उतार्नका लागि पर्दा पछाडिका खेलहरूको पनि भूमिका छ । को हुन सक्छ पर्दा पछाडिको खेलको सूत्राधार ?  सूत्राधार को हुन सक्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ धेरै कठीन छैन । दक्षिणी छिमेकी भारत नेपालमा के चाहन्छ र आफ्नो त्यो चाहना पूरा गर्न उसले कस्ता प्रपञ्च रच्ने गर्दछ भन्ने सत्य कसैबाट लुकेको छैन । कांग्रेस–माओवादी संसर्गका लागि भारतले सहजकर्ताको भूमिका गरेको आशंकालाई सोझै नकार्न सकिने आधार पनि छैन किनभने एमालेको शक्ति क्षीण हुँदा सबैभन्दा धेरै फाइदा पाउने पक्ष पनि भारत नै हो ।

दक्षिण एसियाको भू–राजनीति र शक्ति सन्तुलनमा नेपालको स्थान अत्यन्त संवेदनशील भएको सत्य व्याख्या गरिरहनुपर्ने विषय रहेन । न त नेपालमा भारतले आफ्नो प्रत्यक्ष प्रभाव कायम राख्न हरेक किसिमका उपाय गरिरहन्छ भन्ने विषय नै नयाँ हो । सन् १९४७ पछि अस्तित्वमा आएको भारतले व्रिटिश इण्डियाको नेपाल नीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्दै सन् ७०को दशकसम्म उसले सिक्किमीकरणको प्रयास गरेकै हो । तर नेपाली जनताको अदम्य प्रतिरोधले त्यो सम्भव भएन र भारतले आफ्नो नीतिमा फेरि परिवर्तन गर्यो । पछिल्लो समय भारतले नेपाललाई आफ्नो प्रत्यक्ष प्रभावमा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ । भारतको त्यो नीति प्रकारान्तरले भुटानीकरणको नीति हो ।

दशकौंदेखि नेपालको भुटानीकरण गर्ने भारतको प्रयासको पनि बलियो प्रतिरोध चलिरहेको छ । प्रतिरोधको त्यो आन्दोलनको नेतृत्व समय–समयमा फेरिन्छ र बेलाबखत नेता भएर अगाडि आएको शक्तिले समेत समर्पण गरिदिने क्रम पनि चलिरहन्छ । विशेष गरी राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्न भुटानीकरण विरुद्धको आन्दोलनमा समाहित हुने र त्यसको नेता बन्ने, शक्ति आर्जन गरिसकेपछि त्यसको सुरक्षाका लागि आत्मसर्मण गरिदिने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भइरहन्छ ।

भारतको सहमतिविना जारी गरिएको नेपालको संविधान भुटानीकरणको प्रयत्नविरुद्ध बज्र थियो । त्यसैले निश्चित समुदायको दुहाई दिंदै सुरुमा संविधान नै निरस्त गर्ने प्रयास भयो र पछि संशोधन भनियो । संशोधनको प्रयास एमालेको अगुवाईमा विफल भएपछि एमालेलाई ध्वस्त गर्ने बृहत योजना बन्नु स्वाभाविक नै हो । कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन बनाएर एमालेको सफाया गर्ने अर्को कसरत त्यही योजनाको अंश हो ।

पछिल्लो समय केपी ओलीको नेतृत्वमा प्रतिरोधको त्यो आन्दोलनले गति लिइरहेको छ । वर्तमान संविधान जारी गर्दा भारतले देखाएको असन्तुष्टि नेपाल आफ्नो प्रभाववृत्तबाट बाहिरिन लागेको आक्रोश थियो । सुरुमा दह्रो खुट्टा टेकेका भए पनि प्रचण्डले केही समयमैं खुट्टा कमाए । सुशील कोइरालाको निधनपछि नेपाली कांग्रेस आफ्नो पुरानै प्रवृत्तिमा फर्कियो र भुटानीकरणविरुद्धको प्रयासमा एमाले मात्रै उभिइरहेको छ । भारत, देउवा, प्रचण्ड सवै मिलेर एमालेलाई साइजमा ल्याए मात्र भुटानीकरण सम्भव छ भन्ने उनीहरुले राम्रोसँग बुझेका छन् । दिल्लीसँग देउवाले बाचा गरेको संविधान संशोधन र यता कांग्रेस–माओवादी दीर्घकालीन गठबन्धन भुटानीकरणकै प्रयासको एक अंश हो ।

एमालेको त्यो अडानलाई ध्वस्त गर्न अनेक प्रयास भए । देशभित्र अस्थिरताको अन्तहीन खेल चल्यो, संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने तिकडम भए । तर, अध्यक्ष ओली र उनको पार्टी पार्टी टसमस भएन । एमालेलाई समुदाय विशेषको दुश्मन शक्तिका रूपमा उभ्याइए पनि मैदानमा उतारिएका विभिषणहरू नै ढल्न थाले र एमालेका पक्षमा जनताको झुकाव बढ्दै गयो । जनस्तरमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले विजयले कांग्रेस र माओवादी मात्रै नभई भारत समेत आत्तिएको अनुभूति हुन थालेको छ ।

भारतको सहमतिविना जारी गरिएको नेपालको संविधान भुटानीकरणको प्रयत्नविरुद्ध बज्र थियो । त्यसैले निश्चित समुदायको दुहाई दिंदै सुरुमा संविधान नै निरस्त गर्ने प्रयास भयो र पछि संशोधन भनियो । संशोधनको प्रयास एमालेको अगुवाईमा  विफल भएपछि एमालेलाई ध्वस्त गर्ने बृहत योजना बन्नु स्वाभाविक नै हो । कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन बनाएर एमालेको सफाया गर्ने अर्को कसरत त्यही योजनाको अंश हो ।

कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनको उद्देश्य आगामी निर्वाचनमा दुईतिहाईको प्रवन्ध गर्नु हो भन्ने प्रष्टै छ । त्यो दुईतिहाईको प्रयोजन संविधान संशोधन नै हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको दिल्ली अभिव्यक्तिले प्रष्ट पारेको छ । संविधान संशोधन असफल हुँदा मधेसका जनता निराश भएको छनक पाइए तर मधेसी जनताको नाममा देशबाहिर व्यापक रुवावासी भएको हास्यास्पद दृश्य देखिएको छ ।

सफाया होला त एमालेको ?

भारतलाई प्रधानमन्त्री देउवाले छिट्टै दुईतिहाई पुर्याएर संविधान संशोधन गर्ने वचन दिएका छन् । त्यो दुईतिहाई मंसिर १० को आमनिर्वाचनबाट हासिल गर्न माओवादी र कांग्रेसबीच गठबन्धन हुने निश्चित छ । दुईतिहाई प्राप्त गरेपछि हाम्रो संविधान संशोधन गरिने छ, हामीलाई नै भुटानी नागरिकको स्तरमा झार्न । यो नियत नेपाली जनताले बुझ्ने छैनन् भन्ने अनुमान पनि सायद गरिएको छ ।

नेपाली जनताको राजनीतिक चेतनास्तर र स्वाधिनताका लागि सतर्कता नै हो नेपालको सिक्किमीकरणको प्रयास विफल हुनुको कारण । अब देशभित्रकै गोटीहरूको प्रयोग गर्ने भुटानीकरणको प्रयासलाई संविधानमार्फत् सहज बनाउने प्रयास भइरहेको छ । जनताको सामूहिक चेतनाले यो कुरा बुझ्दैन भन्ने भ्रम पाल्नु कांग्रेस र माओवादीकै लागि प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ ।

आगामी आमनिर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीबीच देशव्यापी रूपमा हुने तालमेलले आमजनताको पुरानो पक्षधरता समेत प्रभावित हुने निश्चित छ । खाँटी कार्यकर्ता र केही भारतपरस्त जमातबाहेकको जनसमुदायले त्यो गठबन्धनको अन्तर्य बुझ्ने छ र एमालेको पक्षमा फेरि अर्को जनलहर सिर्जना हुने छ । त्यो जनलहरले एमालेलाई बहुमतमा पुर्याउन नसके पनि गठबन्धनलाई दुईतिहाई हासिल गर्नबाट रोक्ने निश्चित छ । त्यो जनलहरले माओवादीको रहलपहल अस्तित्व समेत उडाएर लैजाने खतरा पनि उत्तिकै बलियो छ । चक्रपथ बाट साभार गरिएको