निर्मल भट्टराई

नेपालमा गठबन्धन संसदको अभ्यास हुन थालेको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको छ । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछिका सबै संसदहरु गठबन्धन संसदकै रुपमा कार्यरत छन् । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको कारण संसदमा कुनै पार्टीको पनि बहुमत बन्न सक्ने अवस्था भएन । यो अवधिमा थुप्रै साना पार्टी पनि अस्तित्वमा आउन सफल भए । थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नहुनु, जातीय, क्षेत्रीय र सामुदायिक पार्टीहरुलाई अस्तित्वमा आउन सहजता पैदा भयो ।तर नयाँ संविधान, ऐनमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था र सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनले नेपाली राजनीतिको बाटोलाई फरक दिशातर्फ मोडिदिएको छ ।

क) साना पार्टीको विलोप

०६२÷०६३ सालको जनक्रान्ति पछि बनेको अन्तरीम संविधानको व्यवस्थाको उपयोग गरेर मनग्यै साना पार्टीहरुको उदय भएको थियो । जनक्रान्तिमा सामेल भएकासि पी मैनालीको नेकपा(माले),पुराना कम्युनिष्ट नेता मोहनविक्रम सिंहको प्रभावमा रहेको राष्टिय जनमोर्चा र भक्तपुरमा प्रभाव रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आफ्नो अस्तित्व कायमै राखे भने अन्य थुप्रै नयाँ साना पार्टीहरु समेत संसदमा उपस्थित हुन सफल भएका छन् । तर नेपाली राजनीतिको बजारमा उनीहरुले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय निर्वाचनमा राष्टिय जनमोर्चा र नेमकिपाले एक दुई स्थानीय तहमा प्रभुत्व देखाउन सफल भए तर अरु साना पार्टीको कहीं कतै उपस्थिति देखिएन । जनताको मतदानको यही ढाँचा कायम रहेमा प्रादेशिक र संघीय संसदमा साना पार्टीको उपस्थिति हुनेछैन । कसैले थ्रेसहोल्ड कटाउन सक्ने हैसियत निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।

ख) मधेशवादी दलको भङ्ज्याहा चरित्र

मधेश आन्दोलनको राप र तापद्वारा अस्तित्वमा आएका मधेशकेन्द्रित दलहरुको दिशाहीनता र भङ्ज्याहा स्वभावका कारण आफ्नो विगतको प्रभाव गुमाउदै गएका छन् । अहिले जति मधेशवादी नेताहरु संसदमा उपस्थित छन्, उनीहरु संविधान बनाउन जनताको मत लिएर आएका हुन् । संविधान राजनीतिक शक्तिको सहमतिको दस्तावेज हो भन्ने बुझ्दा बुझ्दै मधेशी दलहरुको संविधान निर्माणमा निरन्तर असहमति रह्यो र अद्यापि रहिरहेछ । मधेशका अधिकांश मुद्धाको सम्बोधन भईसक्दा पनि सहमतिको वातावरण बन्न नसक्नु र मागमाथि माग थप्दै जाने उनीहरुको प्रवृत्तिबाट मदेशकै जनता वाक्क भइसकेका छन् । मधेशमा कार्यरत एमालेजस्तो देशको सबभन्दा शक्तिशाली पार्टीसंग भौतिक रुपमै पौंठेजोरीमा उत्रेर उनीहरुले एकपछि अर्को बदनामी कमाउदैछन् । यस्तो भङ्ज्याहा चरित्रलाई जनताले किमार्थ मन पराउदैनन् । निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत एमालेका चुनाबी सभा विथोल्न खोज्नु पहाडसंग कुहिनो जुधाउनुजस्तो मात्र हो ।
अशोक राईसंग एकता गरेर आफ्नो पार्टीलाई राष्टिय चरित्रको बनाउने उपेन्द्र यादवको प्रयास पनि जिङ्लिएको पानी सरहमात्र भएको छ । मधेशी जनताको नेतृत्व गर्ने उनको संभावना पनि अत्यन्त क्षीण बनेको छ ।आगामी चुनाबमा यिनीहरुलाई साख जोगाउन हम्मे पर्ने अवस्था आउदैछ ।

ग) भत्किएको राजावादी शक्ति

राजा सहितको हिन्दु अधिराज्यका हिमायती शक्ति राप्रपा जनमतको हिसाबले कमजोर र सांगठानिक हिसाबले छिन्नभिन्न भएको छ । थापा—राणा एकता पश्चात् स्थानीय तहको निर्वाचनमा गएको यो शक्तिले जनताको समर्थन पाएन । राजतन्त्र फर्काउन खोज्ने र हिन्दु धश्रर्मको आडमा राजनीति गर्न खोज्ने सो पार्टीको मुख्य नारा नै जनताले अस्वीकृत गरिदिएका छन् । प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा उनीहरुको योभन्दा फरक नतिजा आउने संभावना छैन ।

घ) विचलित माओवादी शक्ति

युद्ध छोडेर संसदवादी बनेको माओवादीले आफूलाई समाल्न सकेको छैन । फरक मत राख्दै फुट्दै गर्ने उनीहरुको परम्परा रोकिएको छैन । प्रचण्डको लोकपृयताको पारो स्वात्तै घटेको छ भने उनीबाट छुट्टिएर गएका किरण, बाबुराम र विप्लवले कुनै प्रभाव राख्न सकेनन् । कुनै बेला ठुलो जनमत पाएको यो शक्तिको प्रभाव निरन्तर घट्दो क्रममा छ । अब हुने संघ र प्रदेशको चुनावमा माओवादी कमजोर तेश्रो शक्तिको रुपमा (०४८ सालको संसदीय चुनाबमा संयुक्त जनमोर्चाको हैसियतमा) उपस्थित हुने संभावनालाई भने नकार्न सकिदैन । माओवादी आफ्नो औचित्य एमालेविरुद्ध नेकाको च्याँखे बनेर पुष्टि गर्न खोज्दैछ । तर श्रमजीवी वर्गको सच्चा प्रतिनिधि एमालेको शक्ति विस्तार हुदै जाँदा माओवादीहरुको औचित्य समाप्त हुन बेर लाग्दैन ।

ङ¬) खस्कँदो कांग्रेस

नेपाली कांग्रसले लोकतन्त्रको पक्षमा खेलेको ऐतिहासिक भूमिकालाई जनताले समर्थनको मत दिदै आएका छन् । लोकतन्त्रको पक्षमा नेपाली कांग्रेसको सकारात्मक भूमिका भए पनि देशको आर्थिक समृद्धि र लोक कल्याणकारी राज्य निर्माणमा उसको सकारात्मक भूमिका हुन सकेन । पूँजीवादी राष्टिय तथा अन्तराष्टिय शक्ति केन्द्रसंग सम्बन्ध भएको कारण समाजवादी र कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको विपक्षमा रहनु उसको बाध्यता हो । स्थानीय तहको हालै सम्पन्न निर्वाचनमा एमालेसंगको प्रतिस्पर्धामा निकै पछाडि परे पनि चुनावी राजनीति र संसदीय खेलमा नेका अब्बल खेलाडी थियो, छ र रहने छ । यत्ति हो, उसको पुरानै नीति र ढर्रा कायम रहेमा आगामी दिनमा एमाले जस्तो भीमकाय पार्टीसंग प्रतिस्पर्धा गर्नु फलामको च्यूरा चपाउनु सरह हुनेछ ।

च) बर्चस्व बढाउदै एमाले

प्रथम पटक सत्तामा रहदाँ एमालेले लोककल्याण शासन व्यवस्थाका आधारहरु निर्माण गरेको थियो । उसले शुरु गरेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र स्थानीय निकायलाई सवलीकरण गर्ने अजेण्डालाई नेपाली जनताको ठूलो हिस्साले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्यो । पार्टीको सिद्धान्त माक्र्सवाद, लेनीनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादसंग अपरिचित जनताको ठूलो तप्का एमालेको उल्लिखित अजेण्डासंग एकाकार भएर अगाडि बढिरहेको छ । त्यही कारण एमालेलाई सिध्याउन नेका —माओवादी गठबन्धन घोषित रुपमै बनेको अवस्थामा पनि एमालेलाई जनतालाई जिताई छाडे । अहिले पनि एमालेको संगठन भत्काउन माके—नेका सहकार्य गर्ने ऐलान गरिदैछ । नेपाली कांग्रेसले एमालेविरुद्ध “क्रान्तिकारी”नेता प्रचण्डलाई मोडलिङ्ग गर्न शुरु गरेको छ । तथापि मनमोहनदेखि के पीओलीको सरकारसम्म आई पुग्दा राष्टिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकताको पक्षमा एमालेको अडान र दृष्टिकोणका कारण उसलाई कसैलाई हल्लाउन सक्दैन । तेश्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन,प्रदेश र केन्द्रको चुनाबमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रबल संभावना बोकेको एमालेविरुद्ध बन्ने समीकरण चिर्नु उसको प्रमुख चुनौति हो । यसो भन्न सकिन्छ—मदेशमा देखिएको वर्गीय लडाईंमा एमालेलगायतका बाम पार्टीहरु खरो उत्रनेछन् । र, त्यहाँका सम्भ्रान्तहरुको राजनीतिको दिनगन्ती त्यही विन्दुबाट शुरु हुनेछ ।

उपसंहार

देशको स्थायीत्व र विकासका लागि कम्तीमा पाँच बर्ष टिक्ने दिंगो सरकारको आवश्यकता छ । तीब्र आर्थिक उत्पादन, योजनाबद्ध विकासका लागि प्रदेशमा समेत स्थायी सरकार बन्न आवश्यक छ । त्यस्तो सरकार दिन सक्ने तागत अब एमालेसंग मात्र छ भन्न परोइन । बहुमतको सशक्त सरकार र त्यसको निगरानी गर्ने सशक्त प्रतिपक्षले मात्र देशको सुन्दर भविश्यको रेखा कोर्न सक्छन् । जनमतले प्रष्ट संकेत गरिसकेको छ—देश ढिलो चाँडो दुई दलीय व्यवस्थातर्फ अगाडि बढ्नेछ ।र, स्थायीत्वको लागि यो आवश्यक पनि छ ।