पेशल आचार्य/ बौद्धिक र नेपालको सामुदायिक शिक्षामा केही गरौं भनेर लागेका शिक्षक नेता लक्ष्मण शर्माले आफ्नो फेसबुक वालमा कडा शब्दमै प्रहार गरेर लेखेका छन्– ‘पहिलो त्रैमासिक परीक्षामा स्थानीय निकायलाई एउटा प्रश्न, के तपाईंहरू शिक्षकलाई यो दसैँ अगाडि दसैँको तलब खुवाउन सक्नु हुन्छ ?’ जवाफ दिन नसकेर गाउँ र नगरका मेयरहरूको नाकमुख सुकेको छ –यतिखेर ।
स्थानीय तहमा जाने कर्मचारी नपाएर रुवाबासी चलेको छ –गाउँगाउँमा । हिजो गाउँ विकास समितिको सचिवमा ढलीमली गरेर खाएका गाविस सचिवहरू अहिले गाउँपालिकाको हविगत देखेर र कमाउने चालामाला नबुझेर शक्ति हुनेहरू धमाधम यातायात, वैदेशिक रोगजारी विभाग, अन्तःशुल्क, भन्सार र शक्तिहीनहरू हुलाकै भए पनि रोज्न थालेका छन् । कर्मचारीलाई सरकारले बुझाउन नसकेको हो वा कर्मचारीले सरकारलाई नटेरेका हुन्, यतिखेर बुझी नसक्नुको स्थिति विद्यमान छ । सरकारले कर्मचारीहरूलाई पेलेर स्थानीय निकायमा आफ्नो अ‍ैँचमा राख्न सकेको छैन । संघीयता कार्यान्वयनका सिलसिलामा यो पहिलो गाँस मै ढुङ्गाजस्तै भएको छ । भन्नेहरूले त भनी नै सके– ‘आगेआगे देखो होता है क्या ?’

नेपाल आयल निगम र साझा प्रकाशनका हाकिमहरूको सत्तासँगको गतिलो आर्थिक गठजोड र प्रिय सेटिङका कारण तिनीहरूलाई बाह्र हातको ठाँगेले पनि छुन सकेको छैन । संसदमा र समितिहरूमा तिनीहरूका विरुद्धमा चर्को आवाज उठेका छन् । अनलाइन र पत्रपत्रिकाहरूले पनि सप्रमाण लेखेका छन् । बादबाँकी पावरफुल मन्त्री र प्रधानमन्त्री समेतलाई नजराना मिलाएकाले होलान् तिनीहरू असनका साँढे डुक्रिएझैँ गरेर हिँडेका छन् । शिक्षामन्त्रीले साझाका जिएम्को राजीनामा स्वीकृत गर्न मानेनन् भन्ने खबर पनि आएको छ । यतिखेर नेपालको मूल समस्या भनेको भूकम्प, बाढी, पहिरो आदिइत्यादि केही पनि होइन रहेछन् । मूल समस्या भनेको भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य शहनशीलता र उच्च राजनीतिक संरक्षण नै रहेछ । जनताले बल्ल यी कुरा बुझ्न थालेका छन् ।

विरोध गर्नेहरूको स्वर क्रमशः सानो र अझ झिनो हुँदै गइरहेको छ । अदालतबाट भ्रष्टाचारी प्रमाणित भएका र नगद जरिवाना तथा कैद भुक्तान भइसकेका नेताहरूलाई चुनावमा उम्मेदवार बन्न पाउनु पर्ने कानुन पास हुन लागिरहेको देख्दा नेपाली वर्तमान सत्तासीन र प्रतिपक्षमा रहेका नेताहरूले कस्तो नेपाल र के शासनको परिकल्पना गरेका होलान् भन्न सकिने स्थिति छैन । राजनीतिक विचार र दर्शनका प्रणेताका नाम नै राजनीतिका हाटमा बद्नाम पारिनुले देशले एकपछि अर्को गर्दै राष्ट्रिय घटनाहरुमा हार्दै र नेताहरू क्रमशः व्यक्तिगत रूपमा जित्दै गैरहेका छन् ।

एक्लो वृहस्पति सँधै झुटा भनेझैँ डा. गोविन्द केसी अनसन बसेका बस्यै छन् । उनका समर्थनमा अपार जुलुस र भूपू न्यायमूर्तिको उपस्थिति पनि फिस्स लाग्न थालेको छ । राजधानीको केन्द्रमा ग्रोसरी पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोर र कुनै व्यापारिक मल चलाउन मिल्नेजस्तो भवनमात्र भएकै कारणले घट्टेकुलोको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइएको खुलासा भयो । चौतर्फी विरोधका बाबजुद् अझै सम्बन्धन खारेज गरिएको छैन, मात्र स्थगनको कुरा आएको छ । उता गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई विना काम भत्ता खुवाउने काममात्र गरिएको छैन, ताई न तुईका कार्यक्रममा अभिनन्दन गरेर माला, खादा र प्रमाणपत्रहरूले सम्मान गरिएका समाचारहरू सञ्चार माध्यममा तारन्तार आएका छन् । अजब नेपाल गजब चाला भनेको सायद् यही होला !

शासनमा नाटकले स्थान लिएको छ । राजधानीको फोहोर नउठेको हप्तौं भयो । नुवाकोटको ओखरपौवा फेरि राजधानीसँग गजधुम्म भएर रिसाएको छ । खाल्डाखुल्डी नपुरेरै बर्खा बिदा हुन लाग्यो । उता मधेशमा चुनावको शेरगुल खिलेको छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र साथै राप्रपा र राजपाका शक्ति समूहहरू जनतालाई फेरि सपनाका पहाड देखाएर आश्वासनका बल्छी थाप्न लागेका छन् । भारतको राइँदाइँ पुनः नेपाली राजनीतिमा देखिन थालेको छ । कोसी उच्च बाँधका स्वार्थ मिश्रित कुरा आएका छन् । भारतले हाम्रो पानीलाई बेधड्क बपौती नै ठानेको छ । नेतालाई सत्ता आरोहणको स्लो प्वाइजन दिएर दिग्भ्रमित सत्तासीनहरूका आगे प्रभावशून्य प्रतिपक्ष खडा गरेकाले एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलबाटै झण्डै क्विन्टलका नापोमा सुन भित्रिन थालेका छन् ।

विचारको राजनीति पाखा लागेपछि बाहुबलीका राज दिनहूँ बढ्दा छन् । नगिजोलिएका क्षेत्र र फाँट नेपालमा अब कुनै पनि रहेनन् । त्रिवि लाचार भएर मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका मामलामा स्वाइन फ्लुले आफैँ थला परेको छ । उपकूलपतिलाई झुम्राको पुतली बनाएर माफिया राज चलेको देशमा जतिसुकै सुशासनका कुरा गरे पनि या डा.गोविन्द केसीहरू अनसन भनेर सुते पनि केही हुनेवाला छैन झैँ देखिँदै छ । अस्थिरताका बीचोबीचबाट दावानलमा फैलिएका संक्रमणका आगा अझै केही दशक देशमा दन्किने सूरसार देखिए । वामपन्थको राजनीति गर्नेहरूका दौराका तुना फाटे पनि अनुदानका टाई झन्झन् चहहिँदा छन् । युरोपियन युनियन र पश्चिमाहरू धोती खालेरै धोती फेर्न लागेका छन् । नेपाली राजनेताहरूलाई कमाउ राजनीतिको म्यादी ज्वारे १०४ डिग्री आएको छ ।

राजनीति विश्लेषण गर्ने अभियन्ताहरू आफैँमा क्वान्त भई थाकेका छन् । मधेश बाढीमा आहत भएको देखियो । अब त्यसको सोझो असर प्रमुख खाद्यान्न बाली धान र अन्य खाद्यान्न उत्पादनमा ढिलोचाँडो पर्ने नै छ जसले देशकै जिडिपीमा प्रत्यक्ष असर गर्छ । त्यो भनेको यो वा त्यो बहानामा जनताको ढाड सेक्ने गरी महँगीको वृद्धि हो । घुमिफिरी जनताकै दोहोलो काढिने पक्का छ । यसलाई सजिलो गरी हल गर्ने नेता मधेशमा जन्मिएको छैन । सायद् जन्मिनेवाला पनि छैनन् ।

महँगीले आक्रान्त जनताले पाउने फेरि पनि घुमाई फिराइकन त्यही महँगी नै हो । हामी उन्नत किसिमको शासन व्यवस्थाका खातिर लागि परेका थियौं । मुलुकमा सेटिङ भएको आर्थिक र सामाजिक भ्रष्टाचारको जालोले हामीलाई सिँहदरबारको अधिकार गाउँमा लैजान गजबार हाल्दै छ । दुईदुईवटा चुनावहरू थेग्ने भार देशका काँधमा छैन तर पनि नगरी भएको छैन । भूकम्पको राहतमा अझै राजनीति चलिरहेको छ । अब फेरि बाढीपहिरोको राजनीति यो देशले अझैँ केही दशक भोग्नै पर्ने भयो । गाउँ पूरै खाली भएर नगरोन्मुख सहरमा जनसंख्याको चाप बढिरहेको छ जहाँ अव्यवस्था र विकासका गजमौरा रणनीतिले मानिसका जीवनमा दिनानुदिन सकस थप्ने काम गरेको छ । समाज एक प्रकारले झुरिएको स्थितिमा छ । संस्कृति विचलनले विकृति मौलाई सक्यो ।

राज नेताहरूको उदय यस्तै गाह्रो साँघुरो परिस्थितिमा हुनु पर्ने हो । नेतृत्व तह नै शिथिल भएको अवस्था विद्यमान देखिन्छ । शिक्षाक्षेत्र चौपटमात्र होइन, मटियामेट भई सिद्धिइसकेको अवस्था छ । कक्षा १२ को केही दिनअघि निस्किएको नतिजाले पचास प्रतिशत पनि काट्न सकेन । एसइईमा नपढीकनै पास होइन्छ भन्ने सस्तो मानसिकता ससाना भुराभुरीहरूमा लादिएको छ । बोर्डिङ स्कुलका सञ्चालकहरू संसदमा सरकारी नियम बनाउने कायदा कानुनका डफेदार बनेका छन् । शिक्षक र प्राध्यापकलाई झुलाउने र नचाउने प्रवृत्तिले नराम्रोसँग घर गरेको छ । यो स्थितिमा देश अझै तरल राजनीतिको नदीमा नौका बगाइरहन सक्दैन । तर यतिखेर कसैलाई चिन्ता र चासो पनि छैन ।

न्यायालयमा बिचौलियाहरूको बिग्विगी देखिएको छ । भ्रष्टचारका मुद्दाका जिकीरहरू सिण्डिकेट र मिलिभगतमा कमजोर पारेर न्यायलयमा लैजाने प्रवृत्ति अर्कोतिरबाट यो पूरै सिष्टमलाई नै निल्नेगरी अघि बढेको छ । यहाँ इमान्दारलाई महाभियोग लगाइन्छ । बेइमानहरू बर्को ओढेर घिउ खाइरहेछन् । बुद्धिजीवीहरू पाखा लागेका पाहा बनाइएका छन् । भित्रभित्रसम्म गँगटा र माकुराहरूको पञ्चक जमेको छ । हालै सवारी साधनमा अन्तर्राष्ट्रिय मापनको भनी इम्बोष्ट नम्बरका माध्यमबाट राज्य निर्देशित ठगीको महाअपराध लाँदिदै छ । जसमा संघीयताले विस्थापित गरिसकेको अञ्चलका नामनामेसीलाई फेरि ब्युँताउने काम गरिएको छ । एकपछि अर्का गर्दै जनतालाई उल्लु बनाएर जनताकै करमा राइँदाइँ गर्नेहरूले जनतकै आँखामा छारो हाल्ने काम गरेका छन् । यति हुँदा पनि नेपाली बबुरो जनता भने चुपो लागेर र भद्रो हेरेर बसेको छ । उसले विद्रोह र आन्दोलनको संस्कृति यति चाँडै भुलिसक्यो कि उसलाई पनि अब केही गरेर केही हुनेवाला छैन भन्ने विचार दिमागमा हालिएको हो । यो चाहिँ बुझी नसक्नु भएको छ ।

राज्यको उपस्थिति र राज्यलाई खबरदारी गर्ने सशक्त प्रतिपक्षीको उपस्थिति कहाँनेर छ हँ ? केही पढेलेखेका र अलिअलि राष्ट्रिय र वैश्विक परिवेशलाई विश्लेषण गर्न सक्ने मानिसहरू प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
साभार इमेजखबर