संविधानसभामार्फत जनप्रतिनिधिले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने तीन तहका निर्वाचनमध्ये तीन चरणमा गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकैपटक हुनका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ । यी दुई निर्वाचनका लागि दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी तालमेल गर्दै आफ्नो पक्षमा दुईतिहाइ पु¥याउने दाबी गरिरहेका छन् ।

तर, आधा जनसंख्या रहेको मधेसमा उनीहरूको प्रभाव त्यति देखिन्न । स्थानीय तहको भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनको नतिजा हेर्ने हो भने पहिलो पार्टी कांग्रेस तथा दोस्रो र तेस्रोमा मधेसकेन्द्रित दल संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी बनेका छन् ।

मधेसमा कांग्रेस सधैँ पहिलो

यसअघि ०४६ को जनआन्दोलनपछि भएका कुनै पनि संसदीय निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीले मधेसमा कांग्रेसलाई जित्न सकेका छैनन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअघि र त्यसपछिका मधेस आन्दोलनबाट मधेसकेन्द्रित दलको उदय भएको छ । त्यसपछि झन् कम्युनिस्ट पार्टीको उपस्थिति मधेसमा कमजोर बन्दै गएको निर्वाचनका तथ्यांक हेर्दा थाहा हुन्छ । यद्यपि पहिलाको तुलनामा कांग्रेसको मधेसमा रहेको जनाधार र मतदाता खासै परिवर्तन भएको देखिन्न । कहिलेकाहीँ कांग्रेससँग मधेसका मतदाता रिसाएको देखिन्छ । तर, एउटा निर्वाचनमा रिसाए पनि अर्को निर्वाचनमा कांग्रेसमै फर्किन्छन् । तसर्थ, कांग्रेसको जनाधार, गढ र घर नै मधेस हो ।

मधेसमा अहिलेसम्म भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व महेन्द्रनारायण निधि, शेख इद्रिस, रामनारायण मिश्र, सरोज कोइराला, दुर्गानारायण झा, भागवत यादवलगायतले गरेकाले कांगे्रसको जनाधार २००७ सालदेखि जरो गाडेर बसेको छ । कहिलेकाहीँ कांग्रेस नेतृत्वले व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले वा मधेसका कुनै नेताले सबै कार्यकर्तालाई मिलाउन नसकेको अवस्थामा मात्रै असन्तुष्टिका रूपमा एउटा निर्वाचनमा कांग्रेस कमजोर देखिन्छ । वास्तविक रूपमा जनताको माया र स्नेहमा मधेसमा कांग्रेस कमजोर छैन । आगामी निर्वाचनमा पनि मधेसमा नम्बर १ पार्टी कांग्रेस नै हुने हो ।

कम्युनिस्टको कमजोर धरातल

अहिलेसम्मका निर्वाचनका तथ्यांक हेर्ने हो भने एमाले र माओवादी केन्द्रको मधेसमा धरातल ज्यादै कमजोर छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा सोचेभन्दा केही सिट मात्रै बढी ल्याएकाले माओवादी उत्साहित भएको छ । त्यहाँ जित्नुमा केही व्यक्तिगत कारण देखिन्छन् । मधेसमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकारमा रहेकाले मात्रै माओवादीको मधेसमा केही मात्रामा उपस्थिति देखिएको हो । नभएको भए माओवादी मधेसमा बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने थियो । मधेसमा माओवादी र एमालेले स्थानीय तहमा ल्याएको मत जोड्दा पनि कांग्रेसको जति पुग्दैन । एक्लाएक्लै लडेको भए पनि दुई पार्टीले एकअर्काको मत तान्थे, कांग्रेसको तान्न सक्दैनथे । लोकतन्त्रप्रति आस्था राख्ने, कांग्रेससँग सामाजिक र पारिवारिकस्तरमा जोडिएका मतदाता भएकाले माओवादी र एमालेको तालमेलले कांग्रेसलाई कुनै असर गर्दैन, पहिलो पार्टी कांग्रेस नै हुने हो ।

मधेसी दलमा नेता छन्, कार्यकर्ता छैनन्

मधेसकेन्द्रित दल राजपा र संघीय समाजवादी फोरममा कांग्रेसबाटै नेता पुगेका छन् । मतदाता कांग्रेसमै छन् । मधेस आन्दोलनले केही प्रभाव त पारेको छ । तर, जनतामा चेतना आइसकेकाले आफ्नो अधिकारप्रति उनीहरू सजग भइरहेका छन् । समग्र रूपमा काठमाडौंको सत्ताले मधेसलाई न्याय नगरी विभेद गरिरहेको छ भन्ने पहिलादेखिको बुझाइलाई मधेसवादी दलले बढी फराकिलो पारेका छन् ।

तैपनि, मधेसमा अधिकार र विकासका लागि कांग्रेसबाहेकका अन्य दलले कुनै काम गर्न सकेका छैनन् । मधेसवादी दलका नेता वेलावेलामा सरकारमा सहभागी भए पनि मधेसका लागि कुनै काम गर्न सकेनन् । हुलाकी सडक, राजर्षि विश्वविद्यालय, निर्माण प्रक्रियामा रहेको पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत योजना मधेसमा पु¥याउने काम कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नै गरेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार र गाउँ–गाउँमा सडक पु¥याउने कार्य पनि कांग्रेसले नै गरेको छ ।

संविधान संशोधनको इस्यु मधेसवादी दलले उठाएका थिए । तर, व्यवस्थापिका संसद्मा कांग्रेसको बहुमत नभएकाले पास हुन सकेन । एमाले त संविधान संशोधनको विपक्षमा खुलेरै लाग्यो । अहिले पनि मधेसको एजेन्डामा आएपछि एमाले त्यसको विपक्षमा उभिन्छ । एमालेले कम्युनिस्ट ढाँचामा सत्ता सञ्चालन गर्छ, जुन केन्द्रीकृत व्यवस्था हो । कम्युनिस्टलाई संघीयता चाहिँदैन, उसले अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्न चाहँदैन ।

कम्युनिस्ट व्यवस्था भएका चीन, रसियालगायत मुलुकमा पनि संघीयता छैन । मधेस, आदिवासी जनजाति, पहाडी, कर्णाली, सुदूरपश्चिमलगायत कसैलाई अधिकार दिने पक्षमा एमाले छैन । अहिले मधेसी जनताले जागरुक भएर आफ्नो अधिकार माग गरिरहँदा पनि एमाले उनीहरूलाई अधिकार दिन तयार छैन । एमाले, माओवादीलगायत दल केन्द्रीकृत व्यवस्थामा रमाउने सिद्धान्तबाट प्रेरित भएकाले अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्न चाहँदैनन् । गठबन्धन घोषणा गर्ने क्रममा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताले १० वर्षमा मुलुकमा साम्यवाद ल्याउने भन्दै गरेको घोषणा मधेसका जनताले कुनै पनि हालतमा स्विकार्न सक्दैनन् ।

त्यो घोषणापछि मधेसमा दुई दलविरुद्ध भन्डाफोर अभियान सुरु भइसकेको छ । मधेसमा राजनीतिक घटनाक्रम बढी हुने र यहाँका जनता शिक्षित पनि भएकाले उनीहरूले एमाले र माओवादीलाई १० वर्षमा साम्यवाद लागू गर्ने सपना पूरा गर्न दिँदैनन् । साम्यवाद ल्याउने घोषणाले आगामी निर्वाचनमा मधेसबाहेकका क्षेत्रमा समेत धेरै प्रभाव पार्न सक्छ । नेपाली जनता जुनसुकै अधिनायकवाद, चाहे त्यो पञ्चायतको अधिनायकवाद होस्, चाहे राजाको अधिनायकवाद होस् वा कम्युनिस्ट दलहरूले लाद्न चाहेको अधिनायकवाद नै किन नहोस्, त्यसविरुद्ध उत्रिन्छन् । अधिनायकवाद तोड्ने सम्बन्धमा सदैव मधेसका जनता अग्रपंक्तिमा देखिएका छन्, देखिनेछन् ।

लोकतान्त्रिक गठबन्धनका सम्बन्धमा

स्वाभाविक रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकैठाँउमा उभिएपछि कम्युनिस्टविरोधी शक्ति अर्को स्थानमा उभिने नै भए । ऐतिहासिक, सबैभन्दा पुरानो, विचारमा स्पष्ट र लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले कांग्रेसले कम्युनिस्टविरोधी मोर्चाको नेतृत्व गर्नु स्वाभाविक हो । लामो राजनीतिक यात्राबाट आएकाले कांग्रेस नेताहरू खारिएका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कांग्रेस नेता परिचित भएकाले उसको नेतृत्वमा कम्युनिस्टविरोधी शक्तिको मोर्चाबन्दी हुनुपर्छ ।

एमाले–माओवादीले १० वर्षमा साम्यवाद ल्याउने घोषणा गरेपछि १० वर्षअघि पार्टी छाडेर गएका विजयकुमार गच्छदार सोमबार मात्रै कांग्रेसमा फर्किएका छन् । अन्य कतिपय दल र छुट्टाछुट्टै व्यक्तिगत किसिमबाट पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा मोर्चाबन्दी भइरहेका छन् । सकभर लोकतान्त्रिक शक्तिबीच गठबन्धन बनाउने, नभए पनि आफैँ–आफैँ चुनाव लडेरै भए पनि लोकतान्त्रिक गठबन्धन कायमै राख्ने हाम्रो प्रयास छ ।

जनताको विश्वासपात्र कांग्रेस मात्रै

वर्तमान सरकारको मूल ध्येय संविधान कार्यान्वयनका लागि सबै तहका निर्वाचन व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्नु हो । एमाले नेताले निर्वाचन रोक्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेका थिए । तर, उनीहरूको संसद्मा बहुमत नभएकाले त्यो खेल अघि बढ्न सकेन । संविधानमा व्यवस्था गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी अबको निर्वाचनपछि बन्ने सरकार पाँच वर्षका लागि स्थायी गर्ने ध्येय कांग्रेसको हो । सबै निर्वाचित संस्थाले आफ्नो कार्यकालभर काम गर्न पाए मात्र विकास निर्माण अघि बढ्छ । कांग्रेस आफूसँग बुहमत नभए पनि संविधान जारी गर्ने र कार्यान्वयनको दिशामा मुलुकलाई अघि बढाउने काममा लागिरहेको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान घोषणा भएपछि नौ महिनासम्म सरकारको नेतृत्व गरे पनि कुनै निर्वाचन गराउन सकेनन् । तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका वेला संविधान जारी भयो, कांग्रेसको समर्थनमा बनेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न ग¥यो, त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको सरकारले दोस्रो र तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयनको बाटोलाई अघि बढायो ।

प्रतिनिधिसभा र संसद्को निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया पनि यही सरकारले अघि बढाएको छ । इतिहासमा ०४७ सालको संविधान कांग्रेसका तत्कालीन कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बनायो, संविधानसभाबाट संविधान कांग्रेस नेता सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले बनायो, संविधान कार्यान्वयनको सुरुवात शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरिरहेको छ । अन्य पार्टीले जनतालाई भ्रममा पारेर आफ्ना स्वार्थ पूरा गरेका उदाहरण हामीसँग प्रशस्त छन्, तर कांग्रेसले काम गरेर देखाएको छ । तसर्थ जनताले विश्वास गर्ने कांग्रेसलाई हो ।

(खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री यादव कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्) ई नयाँपत्रीका बाट सभार