रोहेज खतिवडा

‘यो सरकारले के–के गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? ’

प्रश्न एकदमै साधारण थियो। त्यसैले यसको जवाफ जटिल थियो। कहिलेकाहीं प्रश्न जति सरल र साधारण सुनिन्छ, त्यसले खोज्ने जवाफ उत्तिकै जटिल हुने रहेछ।

केहीअघि भारतको पश्चिमी सहर जयपुरमा भेटिएका ती दाह्रीवाल युवाले यस्तो प्रश्न गर्लान् भन्ने मैले सोचेको थिएनँ। लक्ष्मण सिंह नामका ती युवा अनुसन्धाता र लेखक हुन्। उनले नेपाली दलित कलामाथि निकै मेहनतका साथ अनुसन्धान गरेर शोधपत्र तयार गरेका छन्।

पश्चिम महाकालीदेखि पूर्व मेचीसम्मका दलितका घरदैलोमा पुगेको, उनीहरू कला र सौन्दर्यचेत बुझेका उनको प्रश्नको कुनै बनिबनाऊ जवाफ थिएन। मैले उनलाई केही गोलमटोल जवाफ दिएको थिएँ। त्यसपछि भने म सोच्न थालें, यो सरकारले के गरिदिए हुन्थ्यो ?

सरकारसँगको अपेक्षा उल्लेख गर्नुअघि सरकारका सीमा बुझ्न आवश्यक छ। सरकारले भाषण गरेजति वा घोषणापत्रमा लेखेजति काम गर्न सक्दैन। यो सरकार र खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका केही सीमा छन्। पहिले ती सीमाबारे चर्चा गरौं।

हुन त एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले इतिहासकै दुर्लभ अवसर पाएका छन्, दुईतिहाइको समर्थनको सरकार हाँक्ने। यसले, राजनीतिक स्थायित्वको नारा पूरा गर्न पक्कै सहज बनाउनेछ। तैपनि उनलाई पार्टी एकीकरण नभएसम्म माओवादी, फोरम र राजपालाई नारेको जुवा मिलाइराख्न हैरानी भने पर्ने नै छ। पार्टी एकीकरण भएमा एकीकृत पार्टीभित्र प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेलजस्ता खेलाडीका माझबाट प्रधानमन्त्रीको बल गुडाइराख्न पनि सहज हुने छैन। कामना गरौं– बहुमतको पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०४९ सालमा जे व्यहोर्नुपर्‍यो, त्यो वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले सामना गर्न नपरोस्। प्रचण्डसँग पालो बाँडे पनि ओलीले आफ्नो समयभरि ढुक्कले काम गर्न सकून्।

प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै ओलीले उद्घोष गरिसकेका छन्, एमाले र माओवादी कम्युनिस्ट होइनन्, ती ‘पोलिटिकल कम्युनिस्ट’ मात्र हुन्। अर्थात् यो गठबन्धनले चुनावअघि घोषणापत्रमा लेखेको समाजवाद पनि ‘पोलिटिकल सोसलिज्म’ मात्रै हो। अर्थात् सार्वजनिक खपतका लागि भनिदिने समाजवाद, जो ल्याउन पर्दैन।

बाँकी रह्यो समृद्धि र विकासका कुरा। स्थिर सरकार, राजनीतिक उतारचढावमा कमी हुनेबित्तिकै पूर्वाधारमा केही लगानी बढ्छ। व्यापार पनि बढ्छ। अहिले काम भइरहेका केही पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएपछि अर्थतन्त्र र समाजमा त्यसको प्रभाव देखिन्छ। आर्थिक वृद्धिदर बढेको पनि प्रतिशतमा देखिएला। झट्ट हेर्दा केही ठूला पूर्वाधारका संरचना देखिएलान्। यसबाहेक विकास वा समृद्धिका लागि न त सरकारले, न त सरकारमा संलग्न दलहरूले गम्भीर गृहकार्य गरेका छन्। कस्तो विकास ? कसका लागि कसरी विकास ? यो प्रश्नमा दलहरू वा सरकारले दिमाग दुखाएका छैनन्। विकासका लागि जनशक्ति कसरी तयार पार्ने र लगानी कसरी भित्र्याउने ? त्यसको वितरण कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न आजसम्म कसैले चलाएकै छन्। यी अप्ठ्यारा प्रश्न चलाउने पक्षमा सरकार छैन। यी सीमा बुझ्दा सरकारले गर्ने काम आकलन गर्न सकिन्छ। यो सरकारले नवउदारवादी अर्थव्यवस्थाको सैद्धान्तिक घेराभित्र रहेर वैदेशिक पुँजी भित्र्याउने प्रयास गर्नेछ। साथै मध्यमवर्गको व्यापक प्रतिनिधित्व र नियन्त्रण रहने वर्तमान प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई मलजल गर्नेछ। वामपन्थीकै भाषामा भन्दा पुँजीवाद अर्थतन्त्र र बुर्जुवा प्रजातन्त्र नै यो सरकारका सीमा हुन्।

यो सरकारले नवउदारवादी अर्थव्यवस्थाको सैद्धान्तिक घेराभित्र रहेर वैदेशिक पुँजी भित्र्याउने प्रयास गर्नेछ।

अहिले सरकारले अँगालेको अर्थतन्त्र पूर्णतः बजारमा निर्भर अर्थतन्त्र हो। भन्नलाई खुला बजार भनिए पनि हाम्रो बजार खास खुला छैनन्। ती सिन्डिकेटको जालोमा जकडिएका छन्। खासगरी यातायात तथा बैंकिङ क्षेत्रकोे सिन्डिकेट स्पष्टै देख्न सकिन्छ। कुनै पनि लगानीकर्ताले सहजै लगानी गर्न सक्दैन। जसले सिन्डिकेटको अनुमति लिएर लगानी गर्छ, उसले आफ्नो वस्तु वा सेवाको मूल्य आफैं तोक्न सक्दैन। प्रतिस्पर्धी व्यवसायीसँग गुणस्तर, मात्रा वा मूल्यका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैन। सरकारले यो सिन्डिकेट प्रणालीलाई हटाउन आवश्यक छ। बजारलाई दलालका हातबाट बाहिर निकालेर वास्तविक खुला बजार बनाउन जरुरी छ। खुला बजार बनेपछि सरकारले उपभोक्ताको हित सुरक्षा गर्न नियमित नियमन गर्न जरुरी छ।

समाजवाद बिर्सिएर उदारवादी अर्थतन्त्रलाई नै अगाडि बढाए पनि आम मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने केही विषय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीमा लिन आवश्यक छ। शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो अति संवेदनशील विषयलाई खुला बजारको भरमा छोड्नु गलत हुनेछ। यसका लागि समाजवाद ल्याउन पर्दैन। नवउदारवादी मुलुकले पनि यस किसिमको अभ्यास गरिरहेका छन्।

सार्वजनिक शिक्षाको खस्कँदो स्तर बदल्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेछ। अहिले भइरहेको विद्यालय गाभ्ने नाममा गाउँका सरकारी विद्यालय बन्द गर्ने र टाढाको विद्यालय जान नसकी छिमेकको निजी स्कुल जानुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्दछ। सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाले आफूलाई दोस्रो दर्जाको ठान्नुनपर्ने वातावण बनाउन सके सरकारको शिक्षा नीति सफल हुनेछ।

उच्च शिक्षामा राज्यले दिनुपर्ने प्राथमिकता निर्धारण गरिनुपर्दछ। देशलाई आवश्यक जनशक्ति तयार नगरी विकास र समृद्धि कोरा कल्पना हुनेछ। उच्च शिक्षालाई दातृ निकायको प्रयोगस्थल बन्नबाट सरकारले जोगाउनै पर्दछ। त्यसका लागि सरकार स्वयंले शिक्षामा लगानी बढाउनु उपयुक्त हुन्छ।

त्यस्तैगरी अर्को गम्भीर क्षेत्र हो– स्वास्थ्य। सरकारी अस्पतालको सेवा कमजोर र निजीको गुणस्तरीय हुँदा निम्न र निम्नमध्यम वर्गका लागि स्वास्थ्य आकाशको फल बनेको छ। त्यसैले सरकारले स्वास्थ्यलाई आफ्नो पूर्ण जिम्मेवारीभित्र राख्नुपर्दछ।

संविधानमा ‘समानुपातिक समावेशी’ पनि लेखिएको छ। राज्यका उच्च ओहोदा र मन्त्रिमण्डलमा महिलाको संख्या कटौती गरे पनि अब गर्ने सबै नियुक्तिमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्दछ। सबै क्षेत्रमा जनजाति र मधेसीको प्रतिनिधित्व भइरहेको छ, छैन भन्नेमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्दछ। दलित, अल्पसंख्यक र अपांगता भएका व्यक्तिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व छुट्ट्याइनु हुँदैन। भाषा, संस्कृति संरक्षण र प्रवद्र्धनका कार्यक्रममा लगानी गर्न कन्जुस्याईं गरिनु हुँदैन। क्षमता बढाउने कार्यक्रमका लागि सरकार एनजीओको भर पर्नु हुँदैन।

यो मुलुकका अधिकांश जनता किसान हुन्। किसानको अवस्था फेर्न अहिलेसम्मका सरकारले ठोस कार्यक्रम अगाडि सार्न सकेका छैनन्। परम्परागत कृषिमा आधारित परिवार अहिले पनि दयनीय आर्थिक अवस्थामा छन्। व्यावसायिक कृषि गर्न खोज्नेहरू पनि सन्तुष्ट छैनन्। तर किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य अत्यन्तै कम पाउँछन्, उनीहरूको पसिनामा बिचौलिया मोटाउँछन्। किसानको आर्थिक अवस्था माथि उठ्ने गरी र कृषि उपजमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्ने गरी सरकारले ठोस काम गर्न आवश्यक छ।

आधुनिक राज्यका लागि आवश्यक पर्ने संस्था निर्माणमा पञ्चायत सरकारले निकै कसरत गरेको थियो। भएका संस्थाको आधुनिकीकरण र सबलीकरणमा पनि प्रयास भएको थियो। यसमा पञ्चायतको आफ्ना स्वार्थ अवश्य थिए। पञ्चायतको अन्त्यपछि ती संस्थामा अतिशय राजनीतीकरण भएको छ। संस्थाहरू जर्जर भएका छन्। विश्वविद्यालय, अदालत, संवैधानिक आयोगहरू, सुरक्षा निकाय, कर्मचारीतन्त्र सबैलाई दलहरूले कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउने प्रयास गरे। यी सबै संस्थाहरूलाई व्यावसायिक र लोकतान्त्रिक बनाउन सरकारले तत्काल तिनमा भइरहेको दलीयकरण बन्द गर्न आवश्यक छ।

अन्नपूर्ण पोस्ट बाट