२३ माघ–प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र सत्ता साझेदार कांग्रेससँगको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भन्ने मुख्य वाक्य हो– चुनाव घोषणा तत्कालै हुन्छ । सत्ता सहयोगी मधेसी मोर्चासँगको बैठकमा तिनै प्रधानमन्त्री दाहालले भन्ने अर्काे मुख्य वाक्य हो– विश्वास गर्नुस् संविधान संशोधन नगरी चुनाव घोषणा गर्दिनँ ।

अवका ११ महिना भित्र संघीय संसद, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गरी संविधान कार्यान्वयन गर्नु पर्ने राष्ट्रिय दायित्व बोक्नु पर्ने सरकारका प्रधानमन्त्री दाहालका यिनै परस्पर विरोधी र शंकास्पद ब्यवहारको शिकार यतिबेला मुलुक बनेको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल किन कसैले पनि नपत्याउने दोचारे कुरा गरेर सामान्य मान्छेजत्ति पनि अविश्वसनीय कुरा गर्छन् भन्ने तथ्य खोट्याउन उनलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने शक्ति (भारत)को उद्धेश्य बुझ्नु पर्छ । संविधान बन्नु अघि रोक्ने आदेश दिएको र संविधान बनेपछि कार्यान्वयन गर्नबाट रोक्न दाहाललाई त्रास र आस देखाएर प्रधानमन्त्रीको बुख्याँचा खडा गरेको भारतले अहिले आफ्नो उद्धेश्य पूरा गर्न दाहाललाई प्रयोग गर्ने नै भयो । दाहाल नेतृत्वको सरकारले यदि चुनाव घोषणा गर्यो भने संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्छ, चुनाव रोक्नकै लागि त्यत्रो मेहेनत गरेर दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा राखिदिएको भारतले दाहाललाई चुनाव घोषणा गर्न दिने त सम्भवना नै छैन । त्यही प्रयोजनका लागि भारतीय दूतावासमा मधेसी मोर्चाका नेताहरुको कयौं पटकको बैठकपछि दाहालले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएका थिए ।
संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढेपछि चुनाव घोषणा हुने वताउँदै जबर्जस्ती प्रस्ताव टेबुल गरेका दाहालले अहिले भने संविधान संशोधन प्रयासलाई पनि अघि बढाएका छैनन् । संसदमा स्पष्ट रुपमा दुईतिहाई नपुग्ने जान्दा जान्दै जबर्जस्ती विधेयक अघि बढाउनु र अहिले त्यसको चर्चा समेत नगर्नुको कारण के हो भने चुनाव रोक्ने प्रयोजनका लागि मात्रै संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको थियो । उनको उद्धेश्य जसरी भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्ने हो । किनभने त्यही प्रयोजनका लागि उनलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएको थियो । चुनाव घोषणा गर्ने हो भने दाहाल र उनलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने भारतको बाटो त्यही बिन्दुबाट छुट्टिन्छ । त्यसैले उनले चुनाव घोषणा नगरेको दोषबाट उम्किने प्रयास स्वरुप निर्वाचन आयोगलाई मिति विना नै निर्वाचन तयारीको पत्राचार गर्ने, निर्वाचनको आधारका रुपमा रहेको पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन रोक्ने र मधेसी मोर्चासँगको बैठकमा चुनाव मिति घोषणा नहुने आश्वासन दिने काम गरिरहेका छन् ।

जनाधार गुमाएर टाट पल्टेको दलको नेता प्रधानमन्त्रीको रुपमा रहेका बेला अनिश्चित भविश्यको भयले बाह्य शक्तिकेन्द्रको उद्धेश्यको भारी बोकेर हिंडेको त्यस्तो ब्यक्तिलाई देशको संवैधानिक गन्तब्य र दायित्वले नछुनु स्वभाविक हो । सतहमा मधेसी मोर्चा (भित्र भारत)ले नमानेसम्म चुनाव घोषणा नगर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको तयारी यसै बुझिन्छ । जुन दिन उनले चुनावको मिति घोषणा गर्छन्, त्यसै दिन उनलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने भारतको स्वार्थविपरित हुन्छ भन्ने उनले राम्रोसँग बुझेका छन् ।

त्यसैले उनी स्थानीय निकायको चुनाव मंसिरमा गर्ने भन्ने प्रस्ताव सत्ता साझेदार दल कांग्रेससँग राख्ने तयारीमा छन् । शुक्रबार मधेसी मोर्चाका नेतासँगको बैठकमा  संविधान संशोधन प्रस्ताव टुंगो लागेपछि मात्र चुनाव मिति घोषणा गर्ने आश्वासन दिनुको कारण पनि त्यही थियो । तर, दाहालले चैतसम्म स्थानीय तहको चुनाव गरेर पूर्व सम्झौता अनुसार आफूलाई सत्ताको नेतृत्व छोड्नेमा कांग्रेस सशंकित बनेको छ । त्यसैले कांग्रेस नेताहरुले चुनाव भए पनि नभए पनि चैत मसान्तपछि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्नु पर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् ।

आफ्नो पार्टी सम्मिलित लोकप्रिय सरकार ढालेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाएका दाहालले नेपालको स्वतन्त्र आन्तरिक विकास विरोधी सरकारको छवि मात्रै प्रस्तुत गरेनन् उनले चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण रोकेर भारत निर्भरतालाई पुनस्र्थापित गर्ने काम गरे । भर्खरै भारतीय नाकाबन्दी खेपेको नेपाली समाज चीनसँगको पारवहन सम्झौताले भारतवेष्ठित देशबाट भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको रुपमा उठ्न खोजिरहेका बेला त्यसलाई रोक्ने भारतको मुख्य हतियारका रुपमा प्रयोग भएका दाहाल यतिबेला टाट पल्टेको जुवाडेजस्तो भएका छन् । उनलाई आफ्नो पार्टी अव बौरिन्छ भन्ने विश्वास पनि छैन, त्यसैले इमान इज्जतको पनि ख्याल नगरी भारतले जे भन्छ त्यही गोटी चाल्ने तयारीमा छन् ।