#

वृद्ध नेताको बडप्पनले भावी पुस्ताको बर्बादी नहोस्

    २०७३ भाद्र २८, मंगलवार १३:४५ मा प्रकासित

भनिन्छ, दुईवटा हात्ती आपसमा झगडा गर्दा रणस्थल (जमिन) ले दुःख पाउँछ । हात्ती आपसमा मिल्दा पनि क्रिडास्थल उसैगरी माडिन्छ । अहिले केपी ओली र प्रचण्ड नामका दुई हात्तीको झगडाका कारण देश र जनताले दुःख पाउने अनिष्ट संकेत देखिएको छ । ‘साँढेको जुधाइ, बाछाको मिचाइ’ भनेजस्तो स्थिति देखा पर्दैछ देशमा ।

ध्रुवीकरणको नशाले लठ्ठ पारेको यो देशमा जनस्तरमा समेत यसको मादकता पोखिएको छ । एकथरिले ओलीलाई दोषरहित महान देवता ठानिरहेका छन् । अर्काथरिले प्रचण्डलाई देवदूत ठानिरहेका छन् । तर, यी दुई नेताको मूर्खता र अभिमानका कारण भावी पुस्ताले समेत दुःख झेल्नुपर्ने संकट गहिरिँदो छ ।

एक विद्वानले भनेका छन्- ‘व्याकरणमा नकार-नकार मिलेर सकार बन्छ । गणितमा ऋणात्मक-ऋणात्मक मिलेर घनात्मक बन्छ । समाजमा व्यभिचार-व्यभिचार मिलेर सदाचार बन्छ ।’ हाम्रो राजनीतिमा पनि यतिबेला भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार मिलेर सदाचार बन्दैछ । प्रतिक्रिया-प्रतिक्रिया मिलेर क्रिया बनिरहेको छ । राष्ट्रघात-राष्ट्रघात मिलेर राष्ट्रवाद बनिरहेको छ । र, खलनायक- खलनायक मिलेर नायक बन्न खोज्दैछन् ।

तुलोमा हालेर जोख्ने हो भने केपी ओली वा प्रचण्ड वा देउवा सबैको तौलमा खासै भिन्नता छैन । सबैले आ-आफ्ना डम्फू बजाएर मुलुकलाई विभाजित एवं विछृंखल बनाइरहेकै छन् । ०७४ साल माघअघि नै उनीहरुमा बुद्धि आओस् ।

ओलीको कुण्ठा

KP Sharma Oli, UML Chairman 1

गत शुक्रबार राजधानीमा एमालेको युवा खेलकुद विभागले ‘आर्थिक सम्वृद्धिमा युवाको भूमिका’ विषयक भव्य अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । त्यहाँ एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘मयूर नाच’ को प्रशंग निकालेर प्रचण्डसँग फायर ओपन गरे ।

यो देशको नेतृत्वकर्ता अब तपाईहरु आफैं हो भनेर कार्यक्रममा उपस्थित युवालाई औंल्याउनुबाहेक एमाले नेता ओलीले उक्त अन्तरक्रियामा खासै रचनात्मक कुरा गरेनन् । बरु, घुमाई-फिराई माओवादीको विरोधमा केन्दि्रत भएर आफूभित्रको कुण्ठामात्रै प्रकट दोहोर्‍याइरहे ।

मुलुकको दोस्रो ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष ओलीले त्यहाँ संविधान संशोधन हुनै नसक्ने ठोकुवाजस्तै गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघिल्लो दिन संसदमा सम्बोधनका नाममा मयुर नाच नाचेको र अब मुलुक सहमति हैन, मुठभेडतिर जान लागेको ओलीले टिप्पणी गरे ।

मुलुक अझै पनि गरीब अवस्थामा रहीरहन नसक्ने पुरानो भनाइ दोहोर्‍याएका ओलीको ‘हेट-स्पिच’ माथि एमाले कार्यकर्ताले राम्रैसँग ताली बजाए । तर, ओलीको यस्तो भाषणले उनी मुलुकको समस्या समाधान गर्न र अड्केको हलो अगाडि बढाउन ‘सिरियस’ छैनन् भन्ने स्पष्टसँग देखाइरहेको थियो ।

एमालेले जवाफ दिनुपर्दैन ?

सत्ताबाट आफूलाई च्यूत गराएवापत पीडित बनेको एमालेले अब कांग्रेस र माओवादीको निन्दा गरेर उसको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । तथापि पार्टी अध्यक्ष ओलीले मुलुक र जनताप्रतिको जिम्मेवारी भन्दा पनि भीमसेन थापाकालीन पूर्खाहरुको वीरताको कुरा गर्दै वर्तमान समस्याप्रति उपेक्षा भाव देखाइरहेको उनका अभिव्यक्तिबाट स्पष्ट संकेत मिल्छ ।

मधेसवादी दलहरुले संविधान संशोधन नगरेसम्म चुनाव हुन नदिने र एमालेले संविधान नै संशोधन गर्न नदिने हो भने ०७४ माघसम्म निर्वाचन गर्न सकिँदैन । र, यसबाट माओवादी वा कांग्रेसलाई मात्रै होइन, एमालेलाई समेत घाटा लाग्नेछ । देशलाई नै घाटा लाग्नेछ । देश डुबाएर एमाले नेताहरुमात्रै उत्रिने भन्ने हुनै सक्दैन । त्यसैले एमालेले मुलुकको राजनीतिक संकट समाधानमा कुनै न कुनै निकास दिनैपर्ने वस्तुगत अवस्था छ ।

तर, पछिल्लो समयमा एमाले नेताहरुले संविधान संशोधनको एजेण्डालाई औचित्यहीन एवं ‘भारतीय एजेण्डा’ भन्ने गरेको सुनिन्छ । यतिबेला यो तथ्य स्मरणीय छ कि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला प्रमुख तीन दलहरु राजनीतिक समिति बनाएर संविधान संशोधन गर्न सहमत भएका हुन् । र, कमल थापाको नेतृत्वमा राजनीतिक समिति पनि गठन भएको हो ।

त्यसबेला मधेसकेन्दि्रत दलहरु र कांग्रेसले आफ्ना प्रतिनिधि नदिएकै कारण कमल थापा नेतृत्वको त्यो समितिले काम गर्न सकेन । तर, नेकपा एमाले त्यसैबेला सीमांकनमा पुनर्विचार गर्न र संविधान संशोधनमा तयार भएकै हो । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सीमांकनमा हेरफेरका लागि संविधान संशोधन गर्न तयार हुनु अनि अहिले सत्ताबाट बहिर्गमनको आवेगमा संविधान संशोधन नै गर्न दिइन्न भन्नु एमाले अध्यक्षको दोहोरो चरित्र देखिएको छ ।

अघिल्लो संविधानसभा ताका एमाले नेताहरु पहिचानसहितको १५ प्रदेशको पक्षमा थिए । पछि घट्दै गएर ११/१०/८ प्रदेशतिर झरे । दोस्रो संविधानसभामा पनि उनीहरुले ‘लिम्वुवान-किरात-कोशी’ टाइपका बहुपहिचानयुक्त प्रदेशहरुको विज्ञापन गरेर भोट मागे । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको वकालत गरे । तर, अहिले एमाले नेताहरु के भनिरहेका छन् ? अडानयुक्त नेता केपी ओलीले नेतृत्व गरेको बताइने एमालेको विचारमा विगत र अहिले कहाँनेर तादाम्य छ ? खोज्ने बेला भएको छ ।

धेरै टाढा नजाऔं, संविधान बन्ने बेलामा एमाले र कांग्रेसले ७ प्रदेशको खाका ल्याएका थिए । त्यो खाकालाई मात्रै अहिले कार्यान्वयन हुने गरी संविधान संशोधन गरियो भने मधेस र थारुको मुद्दा सहजै समाधान हुन्छ । सम्भवतः प्रचण्डले आइतबार ‘मसित फर्मूला छ, एमालेले नमानी सुख्खै छैन’ भनेको पनि यसैमा हो ।

एमालेले संविधान संशोन कसरी र केमा गर्ने भनिरहेको छ, उसैले विगतमा अघि सारेको सात प्रदेशको भौगोलिक आधारमा संविधान संशेधन गर्ने हो भने मधेसी नेताहरुले पनि मान्छन् र यो सबै किचलोबाट देश मुक्त हुन्छ ।

के त्यो सात प्रदेशको खाका एमाले र कांग्रेसले भारतको एजेन्डाका रुपमा ल्याएका हुन् ? ओली आफैंले सहमति जनाएर ल्याएको त्यो सात प्रदेशको खाका भारतको हो कि नेपालको आफ्नै खाका हो ? अनि त्यसैका आधारमा संविधान संशोधन गरेर चुनावको वातावरण बनाउन खोज्दा ‘समह्वेयर एसेम्बिलिङ’ भन्नु एमालेको गैरजिम्मेवारी शिवाय अरु केही होइन ।

एमाले कांग्रेसले आफैंले अघि सारेको ७ प्रदेशको खाकामा कीर्ते शैलीमा कैंची चलाइएको ठाउँ (लुम्बिनी)मा मात्रै सच्याउने हो भने मधेसी दलहरु सहमतिमा आउने अवस्था छ ।

अहिले राजेन्द्र महतोले समेत ७ प्रदेशको विकल्प नखोज्ने बताइसकेका छन् । तर, एमालेले केपी ओलीको मपाइत्व बचाउनकै लागि अत्तो थाप्न खोजिरहेको देखिन्छ । आगामी चुनाव टर्ने स्थिति आयो भने यो प्रश्नको जवाफ इतिहासले एमालेले अवश्यै खोज्ने छ ।

प्रचण्डको बडप्पन

prachanda

अहिले मुलुक एकातिरबाट केपी ओलीको कुण्ठाजन्य कमजोरीको शिकार हुँदैछ भने अर्कोतर्फ ‘उदार तानाशाह’ का अभिलाषी प्रचण्डको अलोकतान्त्रिक एवं अपरिपक्व कार्यशैलीका कारणले पनि मुलुकले दुःखको भवसागरबाट त्राण नपाउने स्थिति सिर्जना हुँदैछ ।

विशेष गरी प्रचण्डका पछिल्ला अभिव्यक्ति ‘त्रित्राको मुखै बैरी’ भन्नेखालका छन् भने व्यवहारिक कार्यशैलीमा पनि गम्भीर त्रुटी देखिन थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले एमालेलाई विश्वासमा लिने प्रयास गर्नुको साटो धम्कीको भाषा बोलेको ओलीको गुनासो छ, जुन विचारणीय छ । त्यस्तै संसदलाई पहिलो सम्वोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले हलेदो कोट्याउनुभन्दा विपक्षीलाई सहमतिमा ल्याउन फकाउने विधिको प्रयोग गरेनन् ।

चौथो शक्तिका रुपमा रहेको राप्रपा नेपाल संविधान संशोधनमा मधेसीका मागबारे एमालेभन्दा उदार शक्ति हो । तर, प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म आफूसँग संविधान संशोधनबारे कुनै छलफल नगरेको कमल थापाको मुनासिब गुनासो छ । केपी ओलीले पनि ठीकै गुनासो गरेका हुन्, प्रधानमन्त्रीले एमालेसँग कुरा मिलाउने भन्दा पनि दुरी बढाउने काम नै गरिरहेका छन् । सम्भवतः एमालेको प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसको बुई चढेर प्रचण्डले एमालेलाई ‘कर्नर’ पार्न खोजेको हुनुपर्छ ।

हुन त केपी ओलीलाई पनि यस्तै निहुँ चाहिएको छ कि प्रचण्ड नरम भन्दा गरम बनुन् र उनलाई ठोकिरहन पाइयोस् । बेढंगे प्रधानमन्त्रीलाई ओलीको चाहना पूरा गर्दैछन् र उनको ईच्छा पूरा गर्ने काम गरिरहेका छन् ।

तर, यो विषय ओली र प्रचण्डको जुँगाको लडाइँको विषयमात्रै होइन, एमाले र सरकारवीचको असमझदारीले मुलुको भविश्य चौपट पारिदिने गम्भीर खतरा छ ।

देशभक्तलाई धम्की, विदेशीको खातिरदारी ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिडरले लिड गर्ने भएकाले ‘रिस्क’ मोल्न पाउनुपर्ने भाषण गरेका छन् । भारतसँग यो पनि नगर, त्यो पनि नगर भनिएको भन्दै प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममै रोष प्रकट गरेका छन् ।

आफूलाई राजनेता ठान्ने देशको प्रधानमन्त्रीले यस्तो छुद्र अभिव्यक्ति दिनु शोभनीय हुँदैन । विगतमा केपी ओलीले देशभक्त नागरिकलाई यसैगरी गाली गर्थे ।

महाकाली सन्धीको विरोध गर्दा वर्षेनी खर्बौं रुपैयाँ आउने प्रोजेक्टको विरोध गर्नेहरुले राष्ट्रवादको कुरो गरेर देशलाई गरीब बनाउन खोजेको ओलीले आरोप लगाएका थिए, ०५६ सालताका । तर, अहिले ओली आफैंले महाकालीमा आधा-आधा हकको वकालत गर्दै प्रचण्डलाई लिखित हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

प्रचण्डले पनि देशभक्तहरुलाई खोक्रो राष्ट्रवादी, विकासविरोधी एवं छिमेकी विरोधीका रुपमा निन्दा गर्नु उचित हुँदैन । भारतीय पक्षलाई हाइ-हाइ गर्नुर् तर उसमाथि केही जायज प्रश्न उठाइरहेका आफ्ना जनतालाई गाली गर्नु शोभनीय हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा अलि बढी नै झुक्ने संकेत दिएका छन् । यसमा नेपाली जनताले खबरदारी गरेको विषयलाई प्रचण्डले सकारात्मक रुपमा लिन सकेको देखिँदैन । प्रचण्डले के बुझ्नुपर्छ भने देशभन्दा ठूलो ‘लिडर’ हुँदैन । र, जनइच्छाभन्दा पर नेताको बेग्लै इच्छा -रिक्स ? हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिडरको काम ‘लिड’ गर्ने र ‘रिस्क’ मोल्ने हो भन्दै आवेगपूर्ण टिप्पणी गर्न थालेका छन् । अहिलेको सरकार संक्रमणकालीन भएकाले प्रचण्डले भारतसँग ‘रिस्क’ नै मोलेर गर्ने कुनै सम्झौता, सहमति वा चमत्कारहरु छैनन् । अहिलेको संक्रमणकालीन परिस्थितिमा त्यस्ता विवादास्पद सहमतिहरु हुन पनि सक्दैनन् । न फास्ट ट्रयाकबारे सम्झौता हुन सक्छ, न त सुपुर्दर्गी सन्धी नै हुन सक्छ ।

चुनाव गर्नुपर्ने दायित्वले थिचिएको मुलुकको आन्तरिक समस्यालाई सल्टाउन छाडेर विदेश भ्रमणलाई अतिसय प्राथमिकता दिनु प्रचण्ड सरकारको कमजोरी हो । भारतबाट आएको भोलिपल्टै उनी अमेरिका जाँदैछन्, यो उनको कमजोरी हो ।

प्रचण्ड आफ्नो कार्यकालमा हतार-हतार भारत नगएको भए हुन्थ्यो । भारतबाट फर्केलगत्तै अमेरिका जान लागेका प्रचण्डको भेट मोदीसँग उतै न्युयोर्कमै हुने थियो । केही महिनाअघि मात्रै भएको ओलीको भारत भ्रमणले नै दुई देशको सम्बन्धलाई एउटा सेटमा ल्याएकै थियो । राजनीतिक निरन्तरतामा हेर्दा प्रचण्डको भारत भ्रमण आवश्यक थिएन ।

यसपालिको भारत भ्रमणमा प्रचण्डले पक्कै पनि कास्मिरको समस्या, गोरखाल्याण्डको पहिचानको समस्या वा भारतीय लोकतन्त्रका कमजोरीका बारेमा मोदी प्रशासनसँग छलफल गर्ने छैनन् । बरु भारतले नेपालका आन्तरिक मामिलामा प्रचण्डलाई सोधेरै र्‍याखर्‍याखी पार्नेछ ।

यसरी आफ्नो छिद्र खोल्नका लागि दिल्ली गएजस्तो मात्रै हुनेछ प्रचण्डको भारत भ्रमण । ‘मरिच किन चाहुरिएको, आफ्नै पीरोले’ भनेजस्तै हुनेछ यो भ्रमण । मोदीले त के, जयशंकरले नै उपरखुट्टी लगाएर सन्देश दिनेछन् कि हामी बडे भाइ हौं ।

सिंहदरबारबाट गन्हाएर निस्कने डर

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेपछि सिंहदरबार परिसर घुस्याहाहरुको कलेक्सन सेन्टरजस्तै बन्न थालेको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको कर घटाउने बाहनामा अर्थमन्त्रीनिकट रहेका माओवादी नेताले पैसाको बार्गेनिङ थालेको विषय होस् वा मन्त्रीका आसपास रहेका कार्यकर्ताले विगतको जस्तो लाजमर्दो तरिकाले घुस खाने थालेको विषय नै किन नहोस्, प्रचण्ड सरकारको अधोगितका बाछिटा सिंहदरबारको बरण्डामा ठोकिन थालेका छन् । उर्जा मन्त्रालय कुनै विद्युत आयोजनामा ठूलो कमिसनको खोजीमा लागेको छ । कांग्रेस त उसै पनि घुस्याहा पार्टी नै हो । सभासद बनाइदिने भनेर कांग्रेस नेताहरुले आफ्नै कार्यकर्ताबाट लाखौं रुपैयाँ घुस खाएको ‘ओपन सेक्रेट’ तथ्य बजारमा छताछुल्लै छ ।

त्रिपाल काण्ड, जस्तापाता काण्डजस्ता दृष्टान्त अनुसार भूकम्पपीडितको राहतमा कांग्रेसले भ्रष्टाचार गर्दै आएको छ । काठमाडौंका बाटोघाटो अहिलेसम्म कच्ची हुनु कांग्रेसको विकासे घुसकै प्रतिफल हो । ०४७ सालयता मुलुक किन बनेन ? यसबारे चिरञ्जीवी वाग्लेहरुलाई सोधे पुग्छ ।

यसरी गन्हाएका कांग्रेसजनले सिंहदरबारमा मन्त्रीसँग मिलेर घुस खानु, विकास बजेटको दुरुपयोग गर्नु र थारो गाईरुपी नेपाल आमाको कल्चौंडो चुस्नु स्वाभाविकै हो । पूर्वपञ्चको पार्टीका स्वार्थ समूह बाझिएका ठेकेदार र नामूद भ्रष्टाचारीलाई समेत मन्त्री बनाइएको छ । उनीहरुको एउटै मिसन छ, सिंहदरबारमा ८ महिनासम्म बसेर ‘कलेक्सन’ गर्नु ।

भ्रष्टाचारको कुरो गर्दा एमालेलाई छाडियो भने उसको अवमूल्यन हुन सक्छ । गुगल ब्वाइलाई एक करोड बाँड्ने केपी ओलीले राज्यकोषबाट बालुवाटारमा भोज खुवाएर अपसंस्कृति निम्त्याएको माधव नेपालले नै विगतमा बताइसकेको विषय हो । ओलीले जातेजाते राष्ट्रको ढुकुटी कतिलाई बाँडे ? यसको हिसाब अख्तियारले खोज्नेवाला छैन ।

अहिले कांग्रेससँग सहकार्यमा लागेका माओवादी नेता-कार्यकर्ता पनि भ्रष्टाचारको सिको गर्दैछन् । अबको ८ महिनापछि उनीहरु ओभानो निस्कने सम्भावना निकै कम छ । सिंहदरबारबाट नगन्हाई बाहिर निस्कनु प्रचण्डको पार्टीको भविश्यका लागि चुनौतीको विषय हो । एमाले र कांग्रेसकोजस्तै विकृत संसदवादी संस्कारमा नाक डुबाउने हो भने माओवादी केन्द्र नामको पार्टीको राजनीतिक औचित्य ८ महिनापछि समाप्त हुनेछ ।

भावी पुस्तालाई दु:ख नदेऊ

कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरु कमजोरीरहित छैनन् । तैपनि वर्तमान अवस्थामा देशलाई नेतृत्व गर्ने यिनै दलहरुले हो, यिनै नेताहरुले हो । यी नेताहरुले गुट, पार्टी वा व्यक्तिगत कुण्ठा र नाफा नोक्सानका आधारमा नभई संविधान कार्यान्वयनका लागि मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन ।

तर, एउटा दलले अर्कोलाई खुइल्याउनका लागि जायज-नाजायज तर्क- कुर्तकमात्रै गरेर बसिरहने हो भने अब केपी ओली, प्रचण्ड, देउवा वा रामचन्द्रको विकल्प खोज्नुपर्ने परिस्थितिजन्य वाध्यता आउन सक्छ । त्यसैले एकले अर्काको आङ कन्याउनुको साटो उनीहरु मिलुन् ।
डाँडापारिका घामजस्ता नेताले नयाँ पुस्ताको भूमि र भविश्यमाथि खेलवाड नगरुन् । भावी पुस्ताका लागि थप अपराध नगरुन् । सत्तामा बसेर होस् या विपक्षी बेञ्चमा ।

हे भगवान् ! कांग्रेस त कुहिएकै हो, अब ओली र प्रचण्ड दुबैमा सदबुद्धि आओस् !

(अनलाइन खबर बाट साभार )

फेसबुकमा तपाईको प्रतिक्रिया

Loading...

सवाल नेपाल टिभी

सम्बन्धित शीर्षकहरु